लघुवित्त पीडितलाई मुद्दा नचलाउन र सिंहदरवार वरपरको बार हटाउन एमालेको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले गत सोमवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनबाट प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका लघुवित्त पीडितहरुलाई मुद्दा नचलाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधवार नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला लगायत एमाले संसदीय दलको टोलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

गत सोमवार लघुवित्त पीडितहरुको एक समूह संसद भवन परिसर पसेर नाराबाजी गरेसँगै प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल उनीहरुलाई सरकारले प्रहरी नियन्त्रणमै राखेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

एमालेले लघुवित्त पीडितहरुलाई मुद्दा चलाउनु बेठिक हुने भन्दै उनीहरुलाई बिना शर्त रिहा गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले लघुवित्त पीडितहरु न्यायको लागि आन्दोलनरत रहेको बताए।

सुरक्षा संयन्त्रका कमजोरीका कारण संसद भवनभित्र प्रवेश गरेकाले मुद्दा चलाउनु नहुने बर्तौलाको भनाई छ । दोषि देखिने सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा उनको छ ।

संसद भवन परिसर र सिंहदरबार परिसरमा बार लगाएर निषेधित क्षेत्र तोकिएकोप्रति पनि एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदै ती स्थानहरुको तारबार हटाउन पनि गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको सचेतक बर्तौलाले बताए।

बर्तौलाले भने, “‘सुरक्षाको असाध्यै कमजोर उपस्थितिको कारणले गर्दा लघुवित्त ठगि पीडितहरु संसद भवन छिर्नुभयो । त्यहाँ गम्भिर सुरक्षाकर्मी भयो । पीडितहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । नेपाल सरकारले ती पीडितहरुलाई मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनेगरी निर्णय गरेको छ । त्यो बेठिक छ । उहाँ पीडितहरु न्यायको लागि आउनुभएको थियो ।”

गृह प्रशासनको कमजोरीको सजाय पीडितहरुले खेप्न पर्ने सरकारको मनसाय गलत रहेको एमाले प्रतिनिधीमण्डलको ठहर छ । नेता बर्तौलाले भने, “बानेश्वर वरिपरि र सिंहदरबार आसपास पेटीमा पनि नागरिकहरु हिडडुल गर्न असहज हुनेगरी डोरी बार लगाइएको छ । सबै ठाउँमा तारबार, डोरी घेरा लगाउने कुरा न्यायोचित छैन ।”

मिटरब्याज पीडितहरु हिँडेरै काठमाडौंसम्म आन्दोलनका लागि आएका भन्दै उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितताका साथ घर फर्काउने वातावरण बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

सचेतक बर्तौलाले गृहमन्त्रीले लघुवित्त पीडितहरुलाई सहज रुपमा रिहाइ गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पनि बताए । आफूहरुको कुरालाई सुनुवाई नभएमा यि विषयहरु आगामी संसद बैठकमा पनि उठाउने सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल