तीनै तहका सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख प्रथामिकता दिन आवश्यक छः मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ। शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख प्रथामिकता दिन आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
बुधवार सिंहदरबार स्थित शहरी विकास मन्त्रालयमा शहरी नीतिका विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय शहरीकरण वृद्धि हुँदै गएसँगै त्यहाँको जनसंख्याले गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन देशभरको लागि चुनौतिको विषय बनेको बताइन्।
उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अहिले नै व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापनको योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। व्यवस्थित फोहोरको व्यवस्थापन योजना बनाउन सके काठमाडौं उपत्यकामा सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन र ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न दिन्न भन्दा सरकारले टाउँकोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था बारम्बार आइरहने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गुरुङले सातै प्रदेश र सबै स्थानीयमा हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन मुख्य आधार बनाएर काम गर्न आग्रह गरिन्। उनले अव्यवस्थित बसोबास बढ्दा प्राकृतिक रुपमा आउने भूकम्पमा भौतिक संरचनाले मानवीय र धनको क्षति हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
गुरुङले मुलुकभर बसोवासको लागि बनाउने घर भूकम्प प्रतिरोधिक मापदण्डमा बनाउनु अनिवार्य भएको तथा अब हरेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले खुला पार्क क्षेत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकत औँल्याइन्।
चुनौतिहरुलाई आधार मानेर सरकारले यसको व्यवस्थित योजना बनाउन शहरी नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गुरुङले भनिन्, “शहर भनेको जनसंख्या हुने र धेरै घर बन्ने भन्ने मात्रै भएको छ । व्यवस्थित शहर नबन्ने नहुँदा काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त जस्तै छ । शहरहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय सातै प्रदेशको राजधानीमा जनसंख्या वृद्धि भएको छ । त्यहाँ पनि काठमाडौं जस्तै अस्तव्यस्त शहर बनाउने हो भने चुनौतिका पहाड थपिने अवस्था छ ।”
उनले धन कमाइसकेपछि सुविधा सम्पन्न शहरमा बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले शहरमा बसाईंसराई रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
गुरुङले अब काठमाडौं जस्तै अस्तव्यस्त शहर बनाउने हो भने चुनौतिका पहाड थपिने अवस्था आउने भन्दै समयमा नै सोचेर शहरी नीति बनाएर व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
