सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति, दुग्ध किसानको आन्दोलन फिर्ता, पुससम्मको भुक्तानी चैत २१ भित्र गरिने
काठमाडौँ। दूध विक्री नभएपछि आन्दोलरत किसानसँग सरकारले पाँच बुँदे सम्झौता गरेको छ । शनिवार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि आन्दोल फिर्ता लिने र भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको हो।
किसानले पाउनु पर्ने भुक्तानीको निरन्तरता दिँदै २०८० पौष मसान्तसम्मको भुक्तानी चैत २१ गतेसम्म गरिसक्ने सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमणलाइ नघटाइ मिलक होलिडे नहुने गरी खरीद निरन्तरता दिनु पर्ने दोस्रो सहमितको बुँदामा उल्लेख छ।
सहमति अनुसार पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि समन्वय गर्ने तथा निर्यात प्रवर्धन सम्बन्धी विषयहरू सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले पशुपालक किसानलाइ दिइरहेको पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिने र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले राखेको अन्य माग सम्बोधन गर्नेसमेत सहमति भएको छ ।
सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी सचिव डा. रेवती रमण पौडेल, सहसचिव डा. सूर्य पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. वालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल, दुग्ध विकास संस्थानका उप महाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारीले सरोकारवालासँग सम्झौता गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुग्ध क्षेत्रको सरोकारवालाको तर्फबाट केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा र महासचिव रामप्रसाद आचार्यले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुग्ध उद्योगीका तर्फबाट नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल, पूर्व अध्यक्ष सुमित केडिया तथा डेरी उद्योग संघको तर्फबाट अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले सरकारसँग सहमित भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगत भएको बताए ।
“सहमतिपश्चात भोलिदेखिका आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाइ स्थगत भएको छ,” उनले भने, “सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वश्त छौँ, कार्यान्वयन नभएमा आन्दोलन निरन्तर हुन सक्छ, हाललाइ स्थगत मात्र हो ।”
डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएमा तत्काललाइ समस्या समाधान हुने बताए। आफूहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारको तर्फबाट अक्षरक्ष कार्यान्वयनमा जोड दिए।
डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले दुग्ध संकलन निरन्तरता दिने सहमतिसहितको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
“भुुक्तानीका लागि हामीलाई दिइएको समयसम्म उत्पादन कम हुँदै जाने र खपत बढ्ने भएकाले पनि सबैलाई सहज हुने अपेक्षा हाम्रो छ,” उनले भने, “मुख्य कुरा सरकारले निर्यातका लागि गर्ने पहललाई निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ, यसमा हाम्रो बढी जोड छ।
