उर्जा मन्त्रालयको योजना : एक प्रदेश, एक ठूला आयोजना
काठमाण्डौं, २५ वैशाख ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा केही नयाँ आयोजना थप गरी निर्माणका क्रममा रहेका परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सो मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिने, सम्पूर्ण समस्या साधान गर्ने र स्रोतको व्यवस्था गर्ने तथा कोरोनाका कारण परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै लैजाने गरी आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘सिंचाई र ऊर्जाका केही नयाँ आयोजना थपिने र जारी आयोजनाका काम छिटो अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको छ ।’
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा मातहतका निकायसँग नियमित छलफल र सम्वाद गरिरहेको छ । सरकारी लगानीमा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् ।
यस्तै भेरी बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टालगायत सिँचाइ आयोजनासमेत निर्माणका क्रममा छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकीकको मुआब्जा वितरणको काम भएपनि अरु कुनै पनि काम शुरु भएको छैन ।
त्यस्तै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेको छैन । सरोकारवाला निकायको सुझावका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
प्रदेश नं २ पूर्ण विद्युतीकरण
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोरोनासँग जुधेरै भएपनि पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने तयारी छ । प्रदेश नं २ का कूल आठ जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने र जनतालाई सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । ती जिल्लाका केही स्थानमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ भने केहीमा भने ९५ प्रतिशत बढी पुगेको छ ।
कोरोनाका कारण विद्युतीकरणको काममा समेत समस्या पैदा भएको छ । रोग फैलने त्रासका कारण विद्युतीकरणका लागि खटिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत कार्यस्थलमा जान सकेका छैनन् ।
यस्तै बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी सीमित स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षमा र अरु प्रदेशमा बहुवर्षीय कार्यक्रम समावेश गरी वर्तमान सरकारकै पालामा पूरै देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
एक प्रदेश, एक ठूला आयोजना
मन्त्री पुनका अनुसार हरेक प्रदेशलाई समान महत्वका साथ मन्त्रालयले एक प्रदेश एक ठूला आयोजनाको अवधारणासमेत अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ती विषय समावेश भएका थिए ।
उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सकिएका ३३५ मेगावाटको दूधकोसी, १०१ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि वित्तिय व्यवस्थापनको काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआब्जा वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सकेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा लागिएको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको भएपनि कोरोनाका कारण सो काम समेत बन्दप्रायः छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैनपुर सेती, नौमुरे, जगदुल्ला, नलगाड र फुकोट जलविद्युत् आयोजनाका डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिपिआरको काम सकिएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय लाग्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय अयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष सक्ने र लगानी मोडालिटीबारे छिमेकी भारतसँग परामर्श गर्ने उर्जामन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
पश्चिम सेती आयोजनाका लागि लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि आह्वान गरिसकेको छ । यस्तै माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष शुरु गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
सिँचाइका आयोजना उत्तिकै प्राथमिकतामा
मन्त्रालयले सिंचाइतर्फ महाकाली सिँचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न लागेको छ । रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाको काम अघि बढेको, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन प्राथमिकतामा रहेको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष सक्ने गरी काम भइरहेको र सुनकोसी–कमलाको पनि अध्ययन जारी रहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
यस्तै सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । समृद्ध तराई–मधेस आयोजना प्रदेश–२ सरकार मातहत रहेको भए पनि उक्त आयोजना सङ्घीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे।
सो आयोजनाको मुआब्जा वितरणलगायत काम भइसकेको छ । यस्तै पहाडी क्षेत्रका नदी किनाराका ४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाईका लागि ‘लिफ्ट सिँचाई’ आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए।
दुई लाख चुल्हो, २०० मिनी ग्रेड
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका सुस्तासहित तराईका सीमा क्षेत्र, चुरे र हिमाली जिल्लामा दुई सय वटा सोलार मिनी ग्रिडमार्फत उज्यालो प¥याइने योजना तय गरिएको छ ।
विद्युतीकरण नभएका मुलुकभरका ५७ वटा पालिकामा प्रशासनिक, बैंकिङ र स्वास्थ्य चौकीका लागि समेत मिनी ग्रिड जडान गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र एक लाख सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिने छ । विद्युतीय र सुधारिएको चुल्होबाट ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र भान्सामा काम गर्ने गृहणीहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भएकाले उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । रासस
