सङ्घीयता कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्र्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको विधायन समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
“निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय० ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयार गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाट कानुन पारित भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी कार्य भैरहेको स्पष्ट पारे ।
