उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन: सत्तारुढ दलहरू
काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
संसद् सञ्चालनका लागि चैत्र महिना भित्रको आवश्यक कार्यसूची बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ काँग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली काँग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘कतिपय विषयहरूमा उहाँहरूले पनि रिथिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले उठाएका विषयहरू जायज छ कि छैन रु त्यो राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रही छ कि छैन रु उहाँहरू आफैले समीक्षा गर्नुहोस् । हाम्रो उहाँहरूलाई आग्रह त्यही छ । उहाँहरूले सरकारलाई ३० दिन भित्र ढाल्छु भन्ने उद्देश्य राखेर यी यस्तै विषयहरू उठाउने, सरकारलाई असहजतातर्फ लैजान खोज्ने, अस्थिरता निर्माण होस भन्न खोज्ने, सरकार भित्रै अन्तर्विरोध सृजना होस भन्ने ढङ्गले विषयवस्तु उठाएको सन्दर्भमा त यो त स्वीकारयोग्य विषय होइन । त्यस कारण उहाँहरूले आफ्नो शैलीहरूलाई बदल्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले पनि सो संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्मा जवाफ दिनुभएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
उनले भने, ‘गएको पछिल्लो बैठकबाट प्रतिपक्षले केही मुद्दाहरू उठाएको छ । सरकारमाथि केही प्रश्नहरू छन् । ती प्रश्नहरूको यद्यपि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइसक्नु भयो । तर अझै त्यो कायम छ । राजनीतिमा मागहरू बडो रणनीतिक हिसाबले अघि सारिन्छ । पहिला उहाँहरूले राजीनामाको कुरा गर्नुभएको थियो । जुन कुराको अर्थ थिएन । अहिले पनि हाम्रो भनाई के हो भने समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन यो केशमा । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जवाफ दिइसक्नु भयो । सबैतिरबाट प्रतिवेदनहरू आएका छन् । समितिमा गृहमन्त्रीसँग उहाँहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ । गृहमन्त्री आफैँ पनि यसका लागि जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ त उहाँले दिन पाउनु प¥यो नि । हामी कुनै पनि बेला प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेको बेलामा जवाफ दिन तयार छौँ । उहाँहरू संसद् अवरुद्ध गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाई छ । हामी त्यसलाई स्पष्ट पार्छौँ । त्यो पार्टी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो । हामी त्यो गर्छौँ ।’
बैठकमा दलहरूबिच भोलि (आइतबार) सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसद्को चैत्र महिना भित्रको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भोलिदेखि ४ दिन लगातार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भएकाले त्यसको कार्यसूची तय हुने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको हो ।
