म्यानकाे बजेट सुझावः राेजगारी र कृषिलाइ प्राथमिकता, वित्तिय सहजीकरण गर्न ‘भर्चुअल क्लीयरेन्स’
काठमाडाैं, २८ वैशाख ।
बजेट निर्माणकाे अन्तिम चरणमा रहेकाे सरकारका लागि नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले अन्तिम सुझाव प्रस्तुत गरेकाे छ । काेराेना प्रभावपछिकाे पहिलाे बजेटका लागि राेजगारी र कृषिलाइ प्राथमिकतामा राख्न र वित्तिय सहजीकरणका लागि भर्चुअल क्लीरियन्स, इपेमेन्ट र सरकारी सेवामा डजिटलाइज्ड गर्न सुझाव दिइएकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नका लागि विभिन्न बुँदागत रूपमा सुझाव पेश गरिएकाे हाे । विभिन्न चरणमा विज्ञहरूसँग गरिएकाे छलफलपछि तयार पारिएकाे प्रतिवेदन अाइतबार राष्ट्रिय याेजना अायाेगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कंडेललाइ बुझाइएकाे छ ।
यस्ताे छ सुझावकाे पूर्णपाठः
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न नेपाल व्यवस्थापन संघको सुझाव
१. भूमिका
नेपाल व्यवस्थापन संघले विगत बर्षहरुमा झैं आगामी आ.ब. २०७७÷०७८ को वजेट निर्माणको क्रममा वजेटले समेट्नुपर्ने विषय, आवश्यकता र कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुझावको लागी मिति २०७७ बैशाख १९ गते वेबनारबाट माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र नेपाल व्यवस्थापन संघका सभापति श्री किरणकुमार श्रेष्ठको सभापतित्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
विश्वनै कोरोना भाइरस संक्रमण, कोभिड – १९ सँग जुधिरहेको यस घडिमा सरकारलाई ठोस सुझाब दिन यस बर्ष पनि वेबनार मार्फत “PRE-BUDGET DISCUSSION FOR FY 2077-078 ISSUES AND CHALLENGES” बिषयमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव श्री रवीशंकर सैंजुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अर्थशास्त्री, व्यवस्थापक, प्रशासक, उद्यमी व्यवसायी र नेपाल व्यवस्थापन संघका सदस्यहरुको सहभागितामा भएको छलफल र प्राप्त सुझावको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र वजेटमा समावेश गर्न निम्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
२ . वर्तमान अवस्था
विश्वका गरिवदेखि सम्पन्न तथा कमजोर देखि शक्तिशालि २ सय भन्दा बढि मुलुकहरू कोरोना भाइरस, कोभिड १९, संक्रमणसँग एकै पटक जुधिरहेका छन् र यसबाट पीडित छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण संख्या बढेसँगै एक महिना भन्दा बढि समयदेखि मुलुक पुर्णरुपमा लकडाउनमा छ । उधोग–व्यवसायहरू बन्द अवस्थामा छन् । यसबाट साना–मझौला उद्योगहरू र पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित छन् । यि क्षेत्रमा देशभित्रै धेरै रोजगार भएकामा अव ठूलो बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका १० लाख भन्दा बढि ब्यक्ति बेरोजगार भैसकेको अनुमान छ । बिदेशमा कार्यरत करिव ४० लाख श्रमशक्ति मध्ये ५ लाख भन्दा वढि बेरोजगार हुने अनुमान छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपमा अध्ययन गर्न गएका लाखौ बिद्यार्र्थी पनि यो संकटबाट आफ्नै देश फर्कने सोचमा देखिन्छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रु १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले घट्न गई जम्मा रु ७ खर्ब १६ अर्ब मात्र भित्रिने अनुमान छ । यो गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.४ प्रतिशत भन्दा घट्न गई १९.०१ प्रतिशत हुनेछ ।
आ.व. २०७६/७७ को फागुन महिनासम्म संघीय सरकारको कुल खर्च रू. ६ खर्व १० अर्ब २५ करोड पुगेको छ । कुल खर्च मध्ये चालु खर्च रू ४ खर्व ५० अरव ७९ करोड (४७.१%), पूँजिगत खर्च रू. ९६ अर्व ४८ करोड (२३ %) र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च रू. ६२ अर्व ९८ करोड रहेको छ ।
आ.व. २०७६र/७७ को फागुन महिनासम्म कुल राजस्व परिचालन रू ५ खर्व ७० अर्व ६३ करोड पुगेको छ । कुल राजस्व परिचालन मध्ये कर राजस्व रू ४ खर्व ९७ अर्व ६० करोड (४९.३ % ) र गैरकर राजस्व रू ७३ अर्व ३ करोड (७१ % ) रहेको छ ।
लकडाउनको कारण सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । यस आ.व. मा करिब रु १५० देखि रु २०० अर्ब राजस्व पनि घट्न सक्ने अनुमान छ ।
छिमेकी र विकसित मुलुक पनि कोरोनासँग लडिरहेकोले विदेशि सहायता आउने सम्भावना कम छ ।
अहिलेसम्मको ऋणको आकार हेर्दा हामीले आवश्यक प¥यो भने संकटसँग जुध्न वित्तीय दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ । हामीसँग ऋण उठाउन सक्ने क्षमता छ ।
नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अरू द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋणको भाका सार्न आग्रह गरेको छ । त्यसले पनि वित्तीय दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ
३. कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्र
यस परिस्थितिबाट सिर्जित विविध पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने राहतका प्याकेज ल्याउँदा सबै पक्षलाई समेटेर लैजान नसके भयावहको स्थिति सृजना हुने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र यस्तै किसिमको संक्रमण भविष्यमा आउँदा तयार रहन सक्ने गरी पूर्वाधारहरू विकास गर्नका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै प्रदेशहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम, सबल बनाउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यसवाट मुलुकभित्र मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी लाभ लिन सकिन्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।
रोजगारीलाई प्राथमिकता हुनुपर्छ । दश लाखभन्दा बढी ब्यक्ति आफ्नो काम गर्ने थलो छोडेर घरतिर गएका छन् । साथै दशौं लाख ब्यक्ति आन्तरिक आप्रवासनमा छन् । उनीहरूलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन स्थानीय पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
टुटेका उत्पादन श्रृङ्खलालाई जोड्न वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
४. आगामी कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयहरु
कोरोना संक्रमण र लकडाउन अबधिमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु भएकोले यस संबन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने र सबै प्रदेशहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम, सबल बनाउने गरी नीति निर्माण गर्ने ।
सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य ल्याबहरू स्थापना, आइसियु बेडहरू सहितको अत्याधुनीक अस्पताल व्यवस्था, आइसोलेटेड वार्डहरूको व्यवस्था गर्ने । यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू समेत परिचालन गर्ने
स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वेपमेन्ट (पीपीइ) र अत्यावश्यक औषधिहरूको अभाव नहुने व्यवस्था गर्ने ।
स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अझ सुरक्षित ढंगले काम गर्न सक्ने गरी भौतिक तथा मानसिकरुपमा सक्षम बनाउन आबश्यक तालिम, जोखिम भत्ता तथा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने ।
सामुदायिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुलाई आवश्यक तालिम दिई स्तर वृद्धि र आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले वेरोजगार भई आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने परिवारहरूलाई लकडाउन सकिएको एक महिनापछि सम्म राहत वितरणलाइ निरन्तरता दिने । स्थानीय तहबाटै राहत वितरणलाई निरन्तरता दिने ।
विदेशमा वेरोजगार भई फर्कन सक्ने अनुमानित ५ लाख युवा र सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केका मध्ये स्थायीरूपमा गाउँमै रोकिन सक्ने ३ लाख गरी करिव ८ लाख जनशक्तिको लागि उनीहरुको सीप र दक्षता अनुसारको रोजगारी दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याउने ।
रोजगारीको अवसर तुरुन्त सिर्जना गर्नमा कृषि र ग्रामीण तहको पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने । कृषिका आधारभूत पूर्वाधारहरू र कृषिलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्नका निमित्त सरकारले खर्च गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिने र यसमा स्थानीयतहलाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।
स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी बाह्य मुलुकबाट कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न आउने जनशक्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाइ कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक मल, बीउ–बिजन, र कृषि सामग्रीहरु सहजै र समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । कृषि क्षेत्रको बीमा कार्यक्रमलाई सरल, सहज र प्रोत्साहित गर्ने ।
कृषिको उत्पादकत्व बृद्धिका निमित्त Agrotech, Agroeconomics / Agrobusiness Management सँग सम्बन्धित विषयहरु अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन ग्रामीण क्षेत्रमै हुने व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
कृषि उत्पादनलाई भण्डारण गरेर बजारमा लैजाँदा उचित मूल्य पाउन र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । यसका लागि क्षेत्रगत रुपमा आवश्यक शित भण्डार र आधुनिक गोदामको व्यवस्था गर्ने ।
खाद्य सुरक्षाको लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा ३ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न भण्डारण गर्न सक्ने गोदामहरूको व्यवस्था गर्ने ।
नेपाली कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारी, मासु, फलफुल, दुध लगायत सामाग्रीहरुको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसकिएको कारण नोक्सानी हुन गएको तर सोही समयमा विदेशवाट आयात हुने गरेकोले आन्तरिक वितरण व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न आवश्यक संयन्त्र र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने ।
वर्षेनि ठूलो रकमको विदेशी मूद्रा खर्च गरी आयात गरिने रासायनिक मलको उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने ।
साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको पुनरुत्थानका निमित्त चाहिने कर्जा सहज तरिकाले सस्तो ब्याजमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने । साथै, निक्षेपकर्ता निरुत्साहित भएर पुँजी पलायन हुन नदिन सन्तुलन कायम गर्ने ।
संगठित क्षेत्रमा काम गरेकाहरूका लागि ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ ले व्यवस्था गरेका ‘बेरोजगार सहायता’ उपयोगमा ल्याउने ।
असंगठित रूपमा काम गरिरहेका अनौपचारिक क्षेत्रका ज्यालादारी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मवारी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत स्थानीय तहलाई दिने ।
सामाजिक सुरक्षासँगै स्वास्थ्य लगायत अन्य सामाजिक बीमाका कार्यक्रमहरूको योगदानको अनुपातमा लाभ लिन मिल्ने गरी प्रभावकारीता ल्याउने र मुलुकभर विस्तार गर्ने ।
हाल प्रदान गरिदैं आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा निवृतिभरण दुई किस्तामा अग्रिम रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारवाट फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७४ अन्तर्गतको कल्याण कोष उपयोग गरि रोजगारमूलक कार्यमा लगाउने ।
केन्द्रले स्थानीय तहमा तथा प्रदेशमा दिएको तर खर्च नभएको बजेट उपयोग गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउने ।
सरकारले अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरी आवश्यक खर्च मात्र प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रमहरुका लागि बजेट छुट्याउने ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता सम्झौतित वचत (Contractual Saving) परिचालन गर्ने संस्थाहरुले परिचालन गरेको दीर्घकालीन वचतको निश्चित प्रतिशत रकम पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यावासायिक फर्महरुले वार्षिक रूपमा ५ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकामा र ३ हजार ५ सय रुपैयाँ नगरपालिकामा तिर्दै आएकामा यस्तो कर यो आर्थिक वर्षका लागि छुट गरी राहत दिने ।
भन्सार विन्दुमा कोरोनाको संक्रमणवाट सुरक्षित गर्न Virtual clearance गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि नेपाल राष्ट्र वैंक र अर्थ मन्त्रालयले E-payment को लागि आवश्यक नीतिगत र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने ।
नयां द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोग आउने सम्भावना कम भएता पनि अहिले पाइपलाइनमा रहेका सहयोगहरु लिनका लागि पुनःपहल गर्ने । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग सहकार्य गरी विकासका कार्यक्रमहरुलाई सँगै लिएर जाने ।
राजस्व संकलन, शान्ति सुव्यवस्था, सेवा प्रवाह, समस्यामा परेका व्यक्तिलाई राहत सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यलाई व्यवस्थित र यर्थाथपरक रुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सवै सेवालाई यसमा आवद्ध गर्ने ।
सरकारका विभिन्न निकायहरुबीचको समन्वयलाई सुदृढ गर्न, सरकारी सेवामा मितव्ययिता ल्याउन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न सरकारी सेवाहरुलाई क्रमशः Digitize गर्ने ।
साधन श्रोतको अभाव रहेको वर्तमान विषम परिस्थितिमा सांसद विकास कोष कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने ।
५. खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने
निर्णय समयमा नगर्ने तथा निर्णय गर्न पन्छिने प्रवृतीको कारण समयमा कार्य सम्पन्न नभई समय र लागत बढने गरेको छ । त्यसकारण निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त अधिकारीले समयमा निर्णय नगरेमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
बजेट बिनियोजन समयमा नै गर्ने, सार्वजनिक खरीद तथा ठेक्का पट्टा सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने र सरकारको बिकास खर्च अधिकतम् उपयोग हुने प्रबन्ध गर्ने ।
बजेट प्रणालीमा सुशासनको पक्ष सवल वनाउने र पूर्ण पारदर्शी हिसाबले खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने । अनावश्यक रुपमा कोष खडा गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थामा रोक लगाउने ।
