निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति समाजको नकरात्मक धारण तथा यथार्थ
संविधानतः स्वास्थ्य सेवा पाउनु नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार भएता पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउन बाट वञ्चित छन् ।
नागरिकले केही सिमित सेवामात्र निशुल्क रुपमा पाउछन् भने बाँकी धेरै सेवाका निम्ति सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारी तवरबाट स्थापित धेरै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा जटिल रोगको उपचार सम्भव छैन । राजनैतिक हस्तछेपका कारण यो क्षेत्र दलीय भागवण्डाबाट अछुतो छैन ।
पुरानो भवन तथा कमसल औजार तथा उपकरणको सहायताले स्वास्थ्यकर्मी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिइरहेका छन् । अधिकांश औजार तथा उपकरणमा कमिसनको खल बजारमा नसुनिने चर्चाको विषय होइन । स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन तथा नीति निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत भन्दा प्राधिकरण गठन गरेर यसको काम कारवाही भएमा व्यवस्थापकिय पाटो सुधर्न सक्ने कुरा दुरसंचार प्राधिकरण लगायतको उदाहरणबाट समेत प्रष्ट हुन्छ ।
वार्षिक बजेटको सात प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य सेवामा छुटाइएको छ त्यो बजेटको इमान्दारिता साथ खर्च हुँदो हो त केही फड्को स्वास्थ्य संस्थाले पक्कै लिने थिए । नेपालमा सरकारी तथा निजी तवरबाट स्वास्थ्यसेवा प्रदान भइरहेको छ । लगभग साठी प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा प्रदानको हिस्सा निजी क्षेत्रले सेवा प्रदान गरिने हाम्रो देशमा ती निजी क्षेत्रप्रति समाज तथा निति निर्माताहरु पूर्वाग्रही भएको पाइन्छ ।
कुनै व्यक्तिले वा व्यक्तिहरुको समूहले बंैकबाट ऋण लिएर अत्याधुनिक उपकरण खरिद गरेर दक्ष जनशक्तिलाई राम्रो पारिश्रमिक दिएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको हुन्छ । चुस्त व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय सेवानै आफनो विशेषता प्रदर्शन गर्ने हतियारका रुपमा लिएर समाजमा आफनो अस्तित्व बचाउन सर्घषरत रहेका अधिकांश निजी स्वास्थ्य प्रदायकहरुको वासलात ऋणात्मक पाइन्छ ।
नेपाली नागरिकले उच्च सुविधाको स्वास्थ्य सेवा तथा जटिल शल्यक्रियाका लागी विदेश जानुपर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन भन्ने उद्देश्यले स्थिापित अधिकांश निजी स्तरका मल्टीस्पेश्यालिटी अस्पतालहरुले विदेशिने लाखौ पैसा देशमै राख्न सहयोग पु¥याएको कुरा विर्सन मिल्दैन । साथै जटिल उपचार समेत देशमा उपलब्ध गराउने निजी स्वास्थ्य प्रदायकको गुणलाई समाजले अवमुल्यन गर्न मिल्दैन ।
स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादनका लागी सम्बन्धन दिने तथा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य नियमित भईरहेको छ । भनिन्छ ठूलो धनराशीको चलखेलमा वर्षेनी धेरै संस्थाहरुले स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्बन्धन पाउने गरेका छन् । ती उत्पादित जनशक्तिलाई कता व्यवस्थापन गर्ने त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरेका कतिपय जनशक्ति काम नपाएर घरमै बस्न बाध्य छन् । सरकारले वाषर््िाक निश्चित संख्यामा कर्मचारी आवश्यकता लोकसेवा मार्फत आव्हान गर्छ । कूल उत्पादनको पाँच प्रतिशत पनि सो आवश्यक्तामा पर्ने सम्भावना रहँदैन । त्यस माथी केही जनशक्तिको हालसम्म लोकसेवामा पद समेत छैन तर उत्पादन रोकिएको छैन । अस्पताल व्यवस्थापनको अध्ययन पोखरा विश्वविद्यालयले दशकौ अगाडीदेखि गर्दै आएको छ ।
हजारौं जनशक्ति समाजमा आएका छन् तर सरकारले ती जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य मात्र गरको छ । लोकसेवा आयोगमा ती जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कुनै पद श्रजना भएको छैन । अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त भएमा सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यथार्थ सरकारले नबुझझै गरेको देखिन्छ । यी र यस्तै जनशक्तिको कयौं संख्या निजी क्षेत्रबाट स्थिापित यस्ता संस्थाहरुमा कार्यरत छन् । यो कुरालाई समाजले किन बुझको छैन किन धृतराष्ट्र व्यवहार गरेको छ बुझन गा¥हो छ ।
निजी क्षेत्रमा असहज पक्ष छैन भन्न सकिन्न केही संस्थाहरुले कहिले काँही गरिने क्रियाक्रलापलाई हेरेर पुरै क्षेत्रलाई एउटै थाप्लोमा हाल्नु मनासिव नहुन सक्छ । यो क्षेत्र त्रुटीरहित छ भनेर यो लेखले गंगाजल छर्कने काम गर्न खोजेको होइन । केही समस्या छन् । स्वास्थ्यजन्य फोहोरको समुचित व्यवस्थापन नगरी नगरपालिको फोहोर संकलकलाई विना कुनै प्रशोधन विर्सजन गरिनु , केही अस्पतालले कर्मचारीलाई स्वयंसेवकका रुपमा खटाउनु , उपचार खर्च नभएकालाई केहीले निःशुल्क उपचार नगर्नु , यसता केही समस्या यथावत निजी अस्पतालका रहेको कुरा नकार्ने ठाउँ छैन । तर, सुध्रनु बाहेक तथा कमीकमजोरीलाई केलाएर क्रमिक रुपमा समाधान गर्दै लैजानुको विकल्प समेत छैन ।
कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ ।
यो लेख तयार पर्दासम्म नेपालमा १२० संक्रमित पुष्टि भएको छ । चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनमा छ । अन्य क्षेत्रले सरकारलाई राहत माग्दा केही नसोच्ने समाज निजी स्वास्थ्य संस्थाले लकडाउनका कारण व्यवसाय जर्जर बनेको र कर छुटको माग गर्दा यी लुटेरा संस्थालाई किन छुट दिने जस्तो प्रतिक्रया समाजमा सुन्दा अचम्मित भइन्छ ।
बैंकको चर्को व्याजमा ऋण लिएर स्थापित तथा सेवा प्रदान गरिरहेको निी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा शुल्क कर्मचारी पाल्न , औजार उपकरणलाई समयानुकुल स्तरोन्नती गर्न तथा बैंकको ब्याज बुझाउन लिएका हुन्छन् । त्यसबाट केही बचेमा आफूले लिने सञ्चालकहरु अन्य व्यापारी जस्तै हुन् । अन्य उद्योगले कयौं नाफाको प्रतिशत जोडेर वस्तु दिँदा हामी खुसीसाथ खरिद गछौं । कहिले विरोधको अवाज निकाल्दैनौं तर यो संस्थालाई लुटेराको संज्ञा सुन्दा खेद लाग्ने गर्छ ।
सरकारले पेट्रोलमा , विद्युतमा नाफा कमाइरहेको छ हामी तिरिरहेका छौं,खुसीसाथ । तर। निजी स्वास्थ्यसंस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य लाभको लागि अत्याधुनिक उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिबाट पाएको सेवाका लागी शुल्क बुझाउनु पर्दा हामी नानाथरी उपमा दिने गछौं यो ताजुकको कुरा छ ।
निजी संस्थाबिना देशले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । उदारमुखि अर्थतन्त्रका लागी यस महामारीमा निजी क्षेत्र बाँच्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्रलाई बचाउन तथा यस क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्नु आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रले लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको यथार्थलाई सरकारले बिर्सनुहुन्न । विदेशबाट कैयन नेपाली रोजगारी गुमाएर देश फकर्ने सम्भावना छ । त्यस बखतमा निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहनेछ । देश भित्र रहेका रोजगार प्रदायकलाई यो महामारीमा टिक्ने वातावरण श्रृजना हुनु आजको आवश्यक्ता देखिन्छ तर यस खालको कुनै नीति हालसम्म आएको छैन ।
अस्पतालहरुलाई विशेष उद्योग तथा संवेदनशील संस्थाका रुपमा वर्गीकरण गर्नु तथा विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । निजी अस्पतालमा कार्यरत संस्थाका कर्मचारी पनि जोखिममा काम गरिरहेका छन । जोखिमभत्ता तथा सुरक्षा पहिरन यी कर्मचारीका निम्ति आवश्यक छ । निजी अस्पतालका होस या सरकारी अस्पतालका सेवा प्रदायकले सेवा दिएको होस सेवा त जनताले पाइरहेको हुन्छन् । कतिपय समाचारमा अस्पतालले विरामी भर्ना नगरेको गेटबाट फर्काएको सुन्नमा आउँछ ।
सुरक्षा पहिरन बिना कुनै स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रदान गर्नु झन जोखिम रहन्छ । बजारमा सुरक्षा पहिरन अभाव छ तथा सरकारले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाको लागी मात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ । त्यो पनि प¥याप्त छैन । हवाई सेवा तथा थल सेवा बन्द छ । विरामी नलिएर घाटामा बस्न कुनै निजि संस्थालाई रहर पक्कै होइन होला । बैंक व्याज मिनाहा हुने हैन कर्मचारीलाई तलव स्वयंले दिनुपर्ने हो विरामी लिँदा सेवा शुल्क मार्फत केही आम्दानी हुने थियो तर बिना सुरक्षा कर्मचारीलाई खटाउन गा¥हो भएकाले विरामी गेटबाटै फर्काउन बाध्य भएको हुनसक्छ ।
निजी अस्पताललाई हरेक वर्ष नविकरणको प्रावधान छ । एक पटक पास भएको जाँच कम्तीमा पाँच वर्ष नविकरण गर्नु नपर्ने हो । आवश्यता अनुसार अनुगमन गर्दा हुने हो तर वर्षै पिच्छे के कति करणले यो प्रवधान रहेको छ बुझन गा¥हो छ । धनलक्ष्मीको आशामा हो भन्नेको पनि कमी छैन ।
लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रको व्यापार १० प्रतिशतमा झरेको आजको यथार्थ छ । बैंक व्याजमा राहत , विद्युत महशुलमा राहत करमा राहत भएमा निजि क्षेत्र टिक्न सक्छ । स्थिानीय सरकारले लिने व्यवसाय कर समेत फरक देखिन आँउछ । कहीँ तीस हजार छ भने कही तीन लाख छ । अस्पताल सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायलाई यति असमान तरिकाले सरकारले व्यवहार गर्दा लगानी असुरक्षित भई व्यवसाय बन्द हुन सक्ने यथार्थलाई बुझन जरुरी छ ।
मुलुक भर ३४७ निजी अस्पतालले हाल उसका कर्मचारीहरुलाई तलब दिन नसकेको अवस्था उसको छाता संगठन अफिनको विज्ञप्तिबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । संस्था बन्द हुँदा रोजगारी गुम्न सक्ने तथा बैंकले प्रवाह गरेको ऋण समेत संकटमा पर्ने हुँदा यसले देशमा चरम आर्थिक संकट तथा बेरोजगारी निम्तन सक्ने कुरालाई सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
कर्मचारीले तलब पाएका छैनन , पाउदा पनि आंशिक मात्र पाएको अवस्था छ । त्यही पारिश्रमिकको भरमा कति कर्मचारीले घर किन्न ऋण लिएका हुनसक्छन् , कतिले अन्य कार्यका लागी ऋण लिएका हुन्छन । तलब नपाउँदा खानलाई धौ धौ परेको अवस्थामा बैंकको व्याजमा केही राहत नपाउँदा सम्बन्धित कर्मचारी मानसिक तनावमा रहेका छन् ।
बैंकको व्याजलाई पछाडी सार्ने वा अन्य राहत दिने कुनै नीति तर्जुमा भएको छैन । लकडाउनका समयमा ब्याज बुझाउनेले १० प्रतिशत छुट पाउन घोषणा भएता पनि अधिकांश बैंकले यस प्रति कुनै कदम चाल्नुको सट्टा, राहत दिनुको सट्टा महामारीको मौका छोपी व्याजको दर बढाउने कार्य गरेको देखिन्छ ।
वार्षिक करिब छ अर्ब भन्दा बढी कर बुझाउने निजी अस्पताल तथा यसता निजी संस्थालाई यो संकटको बेला सरकारले राहत दिनु तथा समाजले सकरात्मक तरिकाले व्यवहार हुनु जरुरी छ । अफिनको आँकडा अनुसार देशका निजि अस्पतालहरुले १६ हजार शैया, एक हजार दुई सय आइ.सि.यु , तीन सय पचास भेन्टीलेटर सहित सेवा दिइरहेका यस खाल्का संस्थाको समाजमा स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा अहम भूमिका रहेको छ ।
आगामी दिनमा विश्वभरि स्वास्थ्यकर्मीको माग बढने निश्चित छ त्यस कारण सरकारी वा निजी जुनै संस्थाका चिकित्सक तथा कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर श्रम ऐन अनुसार कर्मचारीलाई टिकाउन समेत संस्थाको चुनौती रहेको छ । सरकारले लकडाउनमा पुरा सुविधा दिने निर्णय गरेको परिस्थितीमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले समेत संकटको यो घढीमा संस्थाले आफूलाई कति महत्व साथ पूर्ण पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिन्छ सोही अनुसार आफू सो संस्थामा दीर्घकाल बस्ने भन्ने मनोभाव लिएर बसेको हुनसक्छन् ।
सबै कुरालाई व्यालेन्समा लैजान निजी संस्थालाई ठूलो चुनौती छ । यस विषम परिस्थितीमा सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन बिमा कार्यक्रम , तथा पारिश्रमिकमा सरकारले भेदभाव नगरी सबैलाई समान व्यवहार हुनु जरुरी छ । निजी तथा सरकारी जो जसले जहाँबाट सेवा प्रदान गरेता पनि नागरिकले सेवा पाउने यथार्थ बुझेर निति तर्जुमा आवश्यक देखिन्छ ।
