कानुन निर्माणको पूर्णतापछि सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनेछः मन्त्री शर्मा
![](https://i0.wp.com/www.lumbinisanchar.com/wp-content/uploads/2024/05/438083272_1661132107968294_5853083234103176314_n.jpg?fit=1618%2C935&ssl=1)
काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताएकी छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षहरू, सञ्चार सम्बद्ध पेशागत तथा समावेशी संगठनका प्रमुखहरूसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो आफूले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताएकी हुन् ।
“मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ”, उनले भनिन् “यो बिचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन् तर मुख्यगरी हामीले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौं, हामीले थालेका कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ ।”
मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानुन परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् ।
नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरूमै विज्ञहरूको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरूको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको रायसुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
“विधेयक ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, विवादरहित बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ,” उनले भनिन्, “विगतमा यस्तै विधेयक आउँदा जुन जुन क्षेत्रमा सरोकारवालाको बिरोध आएको थियो, त्यसलाई सरोकारवालाकै सहमतिमा सच्याएर अघि बढाएका छौं ।”
कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न, पत्रकार स्वास्थ्य विमा र तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, मिडिया मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, पत्रकार आफैले चलाएका स्वरोजगारमूलक मिडियालाई थप सहयोग गर्न, पत्रकारिता संघसंस्था अनुदान बढाउन, शैक्षिक पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरता समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।