संघीयताको मर्म र त्यसलाई कार्यान्वन गर्ने विषय सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आएन :सांसद रोका
काठमाण्डौं, २९ वैशाख ।
रुकुम पूर्वकी सांसद कमला रोकाले वेवास्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथीको छलफलमा भाग लिदै पूर्वमन्त्री समेत रहेकी सांसद रोकाले भनिन्,‘संघीयको मर्म र त्यसलाई कार्यान्वन गर्ने सवालमा सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा पर्न सकेको छैन । जसमा कर्मचारीको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, तीन तहको सरकारको साझेदारी र सहकार्यलाई विशेष ढंगले लिनुपर्ने,संविधानको भावना र मर्म अनुसार राज्यको हरेक निकायमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्न समग्र कानुन ल्याउने पर्ने कुरा प्राथमिकतमा परेको छैन ।’
सांसद रोकाले समग्र राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्राथमिकता र सिद्धान्तमा उल्लेख नभएको बताईन् । उनले भनिन्,‘समग्र राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली स्पष्ट आउन सकेको छैन । जस्तो सहरी स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने र ग्रामिण स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने, आपतकालिन स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले स्पष्ट गरोस् ।’
सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, विज्ञान र प्रविधिलाई जोड्न,सिर्जना र रोजगारीसँग जोड्नका लागि स्पष्ट रुपमा प्राथमिकता सिद्धान्तका रुपमा ल्याउन पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिईन् ।
देश बाहिर र देशभित्र लाखौं युवाहरु कोरोना महामारीको कारणले बेरोजगार हुने अवस्था छ सिर्जना भएको भन्दै सांसद रोकाले ती युवाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? सरकारले कुन सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थापन गर्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट ल्याउन नसकेको औंल्याईन् ।
सांसद रोकाले सहकारीलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने योजना बनाउनुपर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रको बृद्धी गर्ने, युवा स्वरोजगारलाई जोड्न् स्पष्ट खाका हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रर्वद्धन र विकास गर्नका लागि प्राथमिकता सिद्धान्तमा रहन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
संविधानमा भूमिहिनहरुलाई एक पटकको लागि आवास उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै सांसद रोकाले त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतमा किन पर्न सकेन भनेर प्रश्न गरिन् ।
वनलाई उत्पादन मूलक बनाउन र ग्रामिण औद्योगिकरणसँग जोड्न र युवा स्वरोजगार बृद्धी गर्ने विषय सिद्धान्त र प्राथमिकतमा हुनपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कृषिलाई आत्म निर्भर बनाउनका लागि उत्पादनमा बृद्धी गर्ने बजारीकरण गर्ने तथा प्रविधिको माध्यामबाट आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकरण गर्दै ग्रामिण औद्योगिक विकास गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा सांसद रोकाले सुझाव दिईन् । तीन तहको सरकारलाई विशेष गरेर कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र ध्यान दिने काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिईन ।
उनले राष्ट्रियता र सिमासम्बन्धित गम्भिर प्रश्न उठिराखेकाले यो बेलामा सिद्धान्त र प्राथमिकतमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उनको जोड थियो । बजेट निर्माण गर्दा पहुँचको आधारमा विनियोजन गर्ने गरिएको भन्दै अब पुरातन शैली फेर्न पनि उनले सुझाव दिईन् ।