विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहकै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
काठमाडौँ । सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहकै सरकारको सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरूले कुनै एउटा सरकारले मात्रै विपद् न्युनिकरण गर्न नसक्ने भन्दै सबै सरकारहरूको सामुहिक प्रयत्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै सरकार विपद् व्यवस्थापनमा लाग्ने तर नागरिकमा सचेतना दिन नसकेमा पनि पनि विपद् न्युनिकरण नहुने भन्दै सचेतनामा पनि सांसदहरुको जोड छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको बताए ।
उनले भने, “संविधानले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर प्रभावकारी बनाउने मार्गदर्शन दिएको छ । संघले मात्रै होइन सबैले गर्नुपर्छ । अल्पकालिन रुपमा भन्दापनि दिर्घकालिन रुपमा समस्या आउनुभन्दा अगाडी नै के कस्ता उपायहरु अपनाउन सक्छौँ भन्नेमा समाधान खोज्नुपर्छ । समाधान गर्नका लागि राजनीतिक ईच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले मधेसमा पानीको सतह धेरै तल गइरहेको भन्दै यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले सडक दुर्घटनाबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको ट्राफिक जनशक्ति र प्रविधि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “मधेसमा पानीको सतह तल गएको छ । १५\२० फिट तलबाट आउने पानी अहिले २०० फिट तलबाट पनि आइरहेको छैन । यो अवस्था छ । यसबारेमा बिचार गरेर यसको दिगो समाधानमा लाग्नुप¥यो । ज्यान जाने माध्यम सडक दुर्घटना पनि हो । जनशक्तिको अभाव र प्रविधिको कमी छ यसमा ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले प्रभावकारी रुपमा विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले पहाडी भेगमा सल्लाका कारण आगलागी बढी भएको भन्दै सल्लालाई बिस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले रुकुम र जाजरकोटका भूकम्प पीडितले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण राहत पाउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
