सरकारी अध्ययन समितिलाई टेरेन सुजल डेरीले,कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव
काठमाडौँ । दूध तथा दुग्ध पदार्थको बजारीकरणको समस्या तथा समाधान सुझाव अध्ययन समितिले सुजल डेरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि वेवास्था गरेको र बैठकहरू समेत वहिष्कार गरेको भन्दै समितिले कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव कार्यदललाई सुजलले नटेरेपछि कारबाहीको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
लुम्बनीसञ्चारलाइ प्राप्त प्रतिवेदनमा ‘अध्ययन समितिले सुजल डेरी, पोखरालाई यस सम्वन्धि तथ्याँक उपलब्ध गराउन पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत तथ्याँक उपलब्ध नगराएको र उक्त डेरीसंग सम्बन्धित यस अध्ययन समितिका माथि उल्लिखित सदस्यहरूले अध्ययन समितिको पहिलो वैठकवाटै सम्पूर्ण वैठकहरू वहिष्कार गरी गैह्र जिम्मेवार रहेको’ व्यहोरा उल्लेख छ।
राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगर्ने, नचाहने व्यक्ति, उद्योग, व्यवसाय, संस्थालाई राज्य र उपभोक्ता प्रति अधिकत्तम उत्तरदायी बनाई उपभोक्ताले स्वच्छ, सफा, ताजा तथा गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोग गर्न पाउने, नेपालको संविधानको धारा ३६ ले दिएको अधिकारलाई आत्मसात गर्न/गराउन समितिको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरकारले चाहेको वेलामा आवश्यक सहयोग नगर्ने व्यक्ति, संघ, उद्योग, व्यवसायी इत्यादिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक पहल हुन समेत समितिको सुभाव हो ।”
दुध तथा दुग्ध पदार्थको बजारीकरणबारे पटक पटक समस्या भएको आवाज उठेपछि कृषि मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीको नेतृत्वमा सुझाव तथा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा सुजल डेरीका सञ्चालक समेत रहेका नेपाल डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार उनले अध्ययन समितिको बैठक समेत बाहिष्कार गरेको र विवरण समेत उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा छ ।
यस विषयमा सुजल डेरीले आधिकारिक धारणा दिन मानेको छैन । “हामीले बोर्डलाई नियमित रुपमा मागेको तथ्यांक उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ तर बोर्डले तथ्यांकको गोपनियता कायम नगरेपछि तथ्यांक दिन छाडेका हौँ,” नाम नबताउने शर्तमा सुजलका एक अधिकारीले भने, “तथ्यांकको गोपनियता कायम गर्ने सम्झौता गरौँ अनि मात्र तथ्यांक दिन्छौँ भन्दा बोर्डले यसो गर्न नमानेपछि हामीले बोर्डमाथि विश्वास कसरी गर्ने?”
सुजलले पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध नगराएपछि समितिले यसअघि चैतदेखि वैशाख २०८० सम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर तथ्यांक विश्लेषण गरेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित ७ वटा धुलो दूध कारखानाहरु मध्ये सुजल डेरी प्रा.लि. पोखरा बाहेक विराटनगर धुलो दूध कारखाना, हेटौडा धुलो दूध कारखाना, चितवन मिल्कस, सगरमाथा विशिष्टिकृत सहकारी संस्था, खरीपाटी डेरी र सुर्योदय मिल्कस एण्ड विभरेज इण्डष्ट्रिबाट २०८० वैशाखदेखि चैत्रसम्मको ३७ हजार ६५९ मे.टन दूध कन्भर्जन भई ३१३४ मे.टन धुलो दूध, बटर १५७५ मे.टन उत्पादन भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
