खेलकुद ऐन संशोधन गरिँदै, अहिलेकै ऐन हुन सकेको छैन कार्यान्वयन

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को संशोधनका लागि छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यो ऐनअनुरूप समान प्रकृतिका खेलको समानान्तर दुई संघ हुनु हुँदैन र खेलकुदका कर्मचारी संघमा बस्न पाउने छैनन् ।

यद्यपि, अहिले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० मा तेक्वान्दोका दुई संघ समानान्तर रूपमा विद्यमान छन् । परिषद्का कर्मचारी पनि अटेर खेल संघमा बसेका छन् । ऐनमा समावेश गर्न छुटेका विषय राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को पनि कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन ।

नियमावलीअनुसार प्रत्येक राष्ट्रिय संघले आफ्नो विधान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । यद्यपि, नेपाल तेक्वान्दो संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल स्की संघले नियमावलीको पालना गरेका छैनन् । यद्यपि, विद्यमान ऐन र नियमावली नै पालना नभएको अवस्थामा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ खेलकुद नीति निर्माण गर्ने भन्दै छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

शुक्रबार सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बृहत छलफल र सुझाव संकलन कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो । छलफलको सुुरुवातमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष र महासचिवसँग सुझाव संकलन गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को पूर्णपालना नगरेको नेपालका तेक्वान्दो महासंघका महासचिव दीपराज गुरुङ र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव किरण राईले नै संघहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्ने र ऐन निर्माणमा संघकै भूमिका रहनुपर्ने जस्ता धारणा राखे ।

छलफलमा ५० भन्दा बढी संघको सहभागिता रहेको थियो । अधिकांश सहभागी संघका पदाधिकारीले संघको स्वायत्तताको विषयमा जोड दिए । साथै, प्रदेश र संघबीचको नीतिले समस्या भएको कारण नीतिमा परिमार्जनमा जोड दिएका छन् । योसँगै लिखित रूपमा र भौतिक रूपमा मन्त्रालयमा पुगेर पनि सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले सबैको सल्लाह सुझावलाई मन्त्रालयले मनन् गर्ने भन्दै नीति र ऐनमा संघको सहभागिता प्रमुख रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र वित्तीय सुशासनमा मन्त्रालय निर्मम रहने पनि स्पष्ट पारे । अब मन्त्रालयले खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, कर्मचारी, पत्रकारलगायतका सरोकारवालासँग पनि यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।