सरकारले अपनाएका उपायहरू जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्तः एम्नेस्टी इन्टरनेशनल
काठमाडौँ । सरकारले अपनाएका उपायहरू जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण भएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ ।
शुक्रवार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमकाबिच एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदबाट राज्यले संरक्षण गर्न सफल हुन नकसेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दलित बिरुद्धको प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदमा तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । दलितहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर सावित भएको र प्रहरी अन्य संयन्त्रमा अविश्वास रहेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले सात दशकमा सात संविधान बनाएको भएपनि २०७२ सालको संविधान बनेपश्चात दलित महिला तथा बालबालिकाहरूले भोग्नुपरेको समस्यामा आधारित भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले अझै पनि दलितहरुले छुवाछुत जस्ता विभेदहरू भोग्नुपरिरहेको बताए ।
उनले समाजमा अझै पनि जातमा आधारित प्रणालीले दण्डहिनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइराखेको देखिएको बताए । उनले जातिय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ऐन,२०६८ मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद,न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विदेभ,प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको अभावका कारण खण्डहिनता कायम रहेको देखिएको बताए ।
