सरकार र दलहरूको सहयोग बिना त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिँदैन: उपकुलपति बराल

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको सहयोग चाहिने बताएका हुन् ।

उनले विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्न चाहेको भए पनि विश्वविद्यालय एक्लैको प्रयासले त्यसो गर्न नसकेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहका नेताहरू समेत जोडिएका भन्दै उनीहरूबाट फुत्काएर ल्याउन विश्वविद्यालय एक्लैले नसक्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले पोखरा विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको बताए ।

“विश्वविद्यालयले सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नचाहेको होइन । तर विश्वविद्यालयले मात्रै यसको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । कयौँ केसहरू राजनीतिक दलका केही स्थानीय तहका होस् अथवा माथिल्लो तहमा जोडिएको छ”,उनले भने, “त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना हामीले आफ्नो नाममा भएको जग्गा विश्वविद्यालयमा ल्याउन सक्दैनौँ । १२५ रोपनी जग्गा सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो भनेर भनेको छ । त्यहाँ हाम्रो जग्गाको खरिद, बिक्री हुन्छ रे । त्यहाँ पक्की घरहरू बनेको छ । यो अवस्था छ । पोखरा विश्वविद्यालय, टिकापुर, संस्कृतको अवस्था त्यस्तै छ ।”

उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने बताए । उनले कापिलाई सम्बन्धित प्रदेशमा सङ्कलन गरेर सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षण गरेर विद्यार्थीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिनेगरी काम सुरु गरिएको बताए । उनले परीक्षाको सम्बन्धमा आइटी प्रविधिको प्रयोग गर्न सुरु गरिएको पनि बताए ।

उपकुलपति बरालले शिक्षालाई उत्पादन र श्रम बजारसँग जोड्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइने पनि बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजारको माग अनुरूप कार्यक्रमहरू दिन नसकेको स्विकार्दै उनले आगामी दिनमा बजारको माग अनुरूपको शिक्षा दिने उल्लेख गरे ।