राेल्पा नगरपालिकाकाे क्वारेन्टाइनमा हजार जना, संघ र प्रदेशसँग थप टेष्ट किट माग
रोल्पा, ३० वैशाख ।
राेल्पाकाे एक मात्र नगरपालिका राेल्पा नगरपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग काेराेना संक्रमण परिक्षण गर्ने आरडीटी किटको माग गरेकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे नगर कार्यपालिकाकाे १३ १३ औं पूर्ण बैठकले थप किट आवश्यक परेकाले उपलब्ध गराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
नगरपालिका भित्र हाल एक हजार जना क्वारेनटाइनमा रहेका छन् । वैठकले नगरपालिका स्तरीय क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय समेत गरेकाे छ ।
भाैतिक दूरी कायम गर्दै विकास निर्माण जारी राख्ने, तरकारी जन्य वस्तु आयात निर्यात राेक्ने लगायतका निर्णय गरेकाे छ । बैठकपश्चात अबेर वक्तव्य जारी गर्दै वैठककाे ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
यस्ताे छ विज्ञप्तिकाे पूर्ण पाठः
प्रेस विज्ञप्ती
मिति २०७७ बैशाख ३० गते मंगलबारका दिन रोल्पा नगरकार्यपालिकाको १३ औं पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । नगरप्रमुख पूर्ण केसीज्यूको अध्यक्षता, नगर उपप्रमुख मनकुमारी घर्तीज्यू, नगर कार्यपालिका सदस्यसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलज्यू, नगर शिक्षा शाखा प्रमुख तथा उपसचिव महेन्द्र पराजुलीज्यू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु लगायतको उपस्थितिमा नगरपालिकाको हलमा सम्पन्न भएको बैठकले तपसिल बमोजिमका निर्णयहरु पारित गरेको छ । नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता मिमबहादुर घर्तीद्वारा हस्ताक्षरित १३ औं बैठकको बुँदागत निर्णयहरु प्रेस नोटमार्फत् जारी गरिएको छ ।
१, विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को जोखिमपूर्ण समयमा सरकारको निर्देशनअनुसार सबै कार्यहरुको पालना गर्दै गर्दा स्थानीय तहले नगरका १० वटै वडामा कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि गरेको कार्यहरु, विपद व्यवस्थापनका लागि राहत वितरण गरिएको, जिल्ला बाहिरबाट आएका नागरिकहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखिएकोजस्ता गतिविधिहरुको बारेमा समग्र नगर र वडागत समीक्षा गरियो । साथै नगरपालिकाले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी सन्तोषजनक रहेको निर्णय गरियो ।
२, नगरपालिका भित्रका सबै वडाहरुमा करिब १,००० जनालाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको हुँदा उक्त कार्यमा भएका खर्चहरुको टिपोट गर्ने कार्यसहित खर्च व्यवस्थापन तथा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।
३, कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) विपद व्यवस्थापनका लागि नगर उपप्रमुख मनकुमारी घर्तीको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवालाहरु रहने गरी नगरपालिकास्तरीय विषयगत संरक्षण उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
४, रोल्पा नगरपालिकाबाट रोजगारी सृजना गर्ने उदेश्यले गरिब बिपन्न समुदायलाई लक्षित गरी श्रममा आधारीत रही सिंचाई, ढल तथा नाला ब्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका लागि पोखरी निमार्ण र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ८१ लाख रकम बिनियोजन गर्ने, उक्त बजेट रोल्पा नगरपालिकाको १० वटै वडाहरुमा प्रदान गर्ने र विपदको समयमा अतिविपन्नवर्ग, मजदुरहरुलाई राहत दिने गरी ती सबै आयोजनाहरुमा मेसिनरी औजार प्रयोग नगरेर जनताबाट नै सम्पन्न गराउने साथै कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सामाग्रीको प्रयोग र भौतिक दुरी कायम गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो ।
५, रोल्पा नगरपालिकाको पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउने र सबै कार्यहरुमा मेसिनरी औजार प्रयोग कम गरेर बढी भन्दा बढी स्थानीय जनसहभागिता गराउने र कोरोना संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोग सँगै भौतिक दुरी कायम गर्दै कामहरु अगाडी बढाउने निर्णय गरियो ।
६, रोल्पा नगरपालिकाले कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खडा गरेको कोरोना नियन्त्रण कोषमा रोल्पा नगरपालिकाका नगरप्रमुखबाट रु. १५ हजार, नगर उपप्रमुखबाट रु. १० हजार, वडा अध्यक्षहरुबाट रु. ७ हजार, वडाका सबै सदस्यहरुबाट रु. २ हजारका दरले सबै जनप्रतिनिधिबाट रकम उक्त कोषमा संकलन गर्ने र अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको ५ दिनको तलब र अन्यको ३ दिनको तलब रकम काटेर राहतकोषमा संकलन गर्ने, साथै अहिले सम्म राहतकोषमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरियो ।
७, रोल्पा नगरपालिकाको १० वटै वडाका गरी ३ सय ९२ वटा अति बिपन्न र मजदुर घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको र उक्त राहत वितरण कार्यमा सर्वदलिय सर्वपक्षिय, सरोकारवालाहरु, आमा समूह, युवा क्लब, समाजसेवीहरुद्वारा समेत साथ र सहयोग रहेको निश्कर्षसहित सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरियो ।
८, कोरोना भाईरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा बाहिरबाट तरकारी भित्र्याउनु जोखिम हुने स्थानीयहरुको माग रहेको र रोल्पा नगरपालिकाभित्रै स्थानीय रुपमा उल्लेख्य मात्रामा तरकारी उत्पादन भइरहेको हुँदा हाललाई बाहिरबाट निर्यात गरिने तरकारीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
९, कोरोना भाईरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै रोल्पा नगरपालिका स्तरीय क्वारेन्टाईन बनाउने निर्णय गरियो ।
१०, रोल्पा नगरपालिकाभित्र यस आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त बजेट अनुसार प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जनसहभागिताद्वारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो ।
११, कोरोना भाईरस जाँच्ने आरडिटी किटको आवश्यकता भएको हुँदा नगरपालिकामा उपलब्ध गराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई अविलम्ब माग गर्ने निर्णय गरियो ।
