गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने काँग्रेसको अडान यथावत
काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँँग्रेसले संसदीय छानविन समितिमा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर जानुपर्ने अडान लिएको छ ।
आइतवार दिनभर बसेको संसदीय छानविन समितिको कार्य क्षेत्रको विषयमा सहमती जुटाउने बसेको कार्य दलको बैठकमा काँग्रेसले आफ्नो पुरानै अडान यथावत राखेपछि सहमती जुट्न नसकेको हो । तर नेताहरूले फेरि आजै साँझ बैठक बस्ने र सहमती जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने आफूहरुको अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभएको बताए । उनले पुनः छलफल गरी सो विषयलाई टुंगो लगाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको पनि बताए ।
उनले भने, “विगत लामो समयदेखि नेपाली काँगेसले संसदमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा संसदमा हामीले विविध ढंगबाट आवाज उठाउँदै आएका थियौं । उक्त विषयमा दलहरूका बिचमा छानविन समिति गठनगर्ने भन्ने एउटा सम्झदारी अनुरुप एउटा जुन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको बैठक आज बिहान झन्डै नौ बजेदेखि हामी बसेका छौं । र कार्यदलले तयार पार्नुपर्ने टिओआरका बारेमा विभिन्न ढंगबाट छलफलहरु चलिरहेको छ । र कार्यदलले जो टिओआर अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन सकिरहेका छैन् ।”
यता सत्तापक्षले भने आरोप लगाउँदैमा दोषी करार गर्ने ढंगले काँग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले आरोप लाग्दैमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्ने खालको प्रस्ताव काँग्रेसले गरेको भन्दै मान्यता नहुने बताए ।
प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सहकारी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सहमत भएपछि त्यसको टिओआर तय गर्न सो कार्यदलमा छलफल गरिएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संयोजकत्वमा रहेको सो कार्यदलमा नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्र्ताैला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खनाल रहेका छन् ।
