कृषि व्यवसाय र उत्पादनको परिभाषाबारे
नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्वान्त र प्राथमिकताहरुको बारेमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जनताका प्रतिनिधिहरु बीचमा छलफल भएको छ ।
विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उक्त छलफलमा भाग लिइ रहनुभएका सांसदहरुले आफ्नो छेत्रको आवश्यकताको बारेमा विचार बोलेका छन् । जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले र आफ्नो निर्वाचन छेत्रका जनताहरुको समस्याको बारेमा उहाँहरुले बोल्नु सामान्य हो र उहाँहरुले बोलीपनि रहनु भएको छ ।
छलफललाई हेर्दा मैले विशेषगरी ३ वटा साझा कुराहरुमा अधिकांश माननीयहरुले बोलेको भेटाएँ । पहिलो तर्क आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्द्छ । दोस्रो तर्क आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्ने बजेट अर्ध बजेट बनाउनु पर्छ अर्थात पूर्णबजेट अहिले नै लिनु हुँदैन ।
विशेषगरी प्रतिपक्ष र केहि सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि यसमा सहमत भएको पाइयो । र तेस्रो तर्क यो बजेटले नयाँ विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरना भाइरसको कारण आउने बेरोजगारीको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्ने ।
छलफलको क्रममा उठेका कुराहरु मन्त्रीज्यूले कतिको सुन्नु हुन्छ र समावेश गर्नु हुन्छ त्यो त आगामी बजेटले नै देखाउला तर म आज भने कृषिका बारेका केहि लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
कृषिमा बढ्दो भार विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नै गम्भिर असर पार्ने गरी विस्तार भएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थ प्रणाली प्रभाव नपार्ने कुरै भएन । नेपाल सरकारको प्रारम्भिक आँकलन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर करिब २.२७ प्रतिशतमा सिमित हुनेछ तर यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा पुग्दा ऋणात्मक समेत हुनसक्छ ।
कोरोनाको सबै भन्दा ठूलो असर अनौपचारिक क्षेत्रलाई पर्ने छ । कृषि, पर्यटन, होटेल र निर्माण क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी प्रभाव परेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको करिब २६ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रले अझै भार बोक्नु पर्ने देखिन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब १५ लाख युवाहरुले प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारी गुमाउँने छन् र उनीहरु तत्काल नेपाल फर्कनेछन् । ती युवाहरुको भार पनि कृषि क्षेत्रले नै थाम्नु पर्नेछ ।
उत्पादनमूलक जमिनहरुको खण्डिकरण र अव्यवस्थित बसोबासको मारमा पर्दै गएको कृषिक्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । समयमा नै बिउविजन र मलको आपूर्ति, सिँचाइ, भण्डारण, वितरण प्रणाली र प्राविधिक सेवाको समस्याबाट मुक्त हुन नसकेको छैन । समयमा नै उत्पादनको मूल्य नपाउने र विचौंलियाको मारमा परेको कृषि क्षेत्रले कोरोनाको थप समस्या भोग्नु परेको छ ।
अहिले स्थानीय उत्पादनहरु खेतमा नै कुहिएका छन् भने विदेशबाट करोडौँको तरकारी आयात भएको छ । कृषिक्षेत्रको वितरण प्रणाली र विचौलियाहरुको एकाधिकारका कारण तरकारीबजारको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएको छ ।
सिमित कृषि उत्पादन
कृषि व्यवसाय र कृषि उत्पादनको परिभाषा र दायरा सिमित गरिएको छ । हामीले परम्परागत कृषि कर्मलाईमात्र प्रोत्साहन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदा पनि ती परम्परागत पशुपन्छी तथा माछापालन, तरकारी, फलफुल खेती, धान, मकै चिया र कफी लगाएतका केहि नगदे बालीहरुलाई मात्र कृषि उत्पादनको दायराभित्र राख्ने र त्यसैको वरीपरी रहेकर कार्यक्रम बनाउने गरिएको छ ।
यसको दायरा विस्तार गर्नु जरुरी छ । हामीले प्रत्यक्ष र अप्रत्क्षरुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका कतिपक्ष उत्पादनहरु अबैध गरिएका छन् । कपडा उत्पादन गर्न र खाद्य्यान्नको विकल्पको रुपमा रहेको भाङ्गोलाई अबैध गरिएको छ । पहाडी जिल्लाका करिब ६५ हेक्टर जग्गामा उत्पादन हुने भाँङ्गो विश्वको उच्चकोटीको उत्पादनको रुपमा लिइन्छ ।
तत्कालिन समयमा सिंहदरबार बैद्य खानाले करिब ११ प्रकारका औषधीहरु यसकै प्रयोग गरि गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्व बजारमा वार्षिक करिब २० खर्बको अनुमानित माग रहेको भाँङ्गोको उत्पादनलाई बैद्य गरि उत्पादन गर्न बढाउँन सकेको अवस्था यसले नेपालको कृषिमा र सिङ्गो अर्थ ब्यवस्थामा ठूलो योगदान दिनेछ ।
यसका अलवा स्थानीय उत्पादनहरु तिम्मूर, कचुर, बोजो, हलेदो, सुतो, पाँचऔले, सिर्फु, ओखर, सतुवा, तलसी आदिँ जडीबुटी जन्य कृषि उत्पादनहरुलाई समेत समावेश गरी तिनीहरुको प्रबर्धनका कार्यक्रमहरु बनाउन सकेका त्यसले कृषि क्षेत्रमा र स्थानीय स्तरमानै रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ।
कृषि र श्रम शहकारी
मानिसहरु आजभोली गाउँ फर्किएका छन् । रोजगारी, व्यावसाय वा अध्ययनको कारण भिनिन्न शहर र देशमा गएका युवाहरु अहिले गाउँ फर्किएका छन । उनीहरु तत्काल शहर फर्कन सक्ने र विदेश जाने अवस्था छैन। यसले युवाहरु वेरोजगार हुने र विभिन्न खालका अपराधिक घटनाहरु समेत हुनसक्छ ।
यसको ब्यवस्थापनको उचित उपाय भनेको श्रम शहकारीको गठन र त्यसको माध्येमबाट ती युवाहरुलाई बिभिन्न उत्पादन मुलक योजना, सामुहिक कृषि व्यवसाय र स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरुमा लगाउन सकिन्छ । श्रम शहकारीबाट हुने विकासका कामहरु अत्यन्तै प्रभावकारी र छिटो हुनसक्छ ।
एकातिर युवाहरु वेरोजगार बस्नु पर्दनैन भने अर्को तिर आफ्नै अपनत्व र कम खर्चमा स्थानीय विकासका कामहरु सम्पन्न हुन्छ । अहिले बाँझा रहेका उत्पादन योग्य जमिनहरु पूनस् उत्पादन योग्य बनाउन श्रम शहकारीको प्रयोग गर्ने र त्यसबाट उत्पादन भएको उत्पादनलाई एकद्वार प्रणालीबाट विक्रि तथा वितरण गर्न सकिन्छ ।
कृषि र शहरिकरण
नेपालको विकास र अर्थ प्रणालीले आफ्नै मूल्य मान्यता बोकेको हुनु पर्छ । हामीले विकासको नाममा शहरीकरण मात्र गर्न खोज्यौँ । विकासको साँचो अर्थ नै नबुझी विकासको होडबाजीमा लागेका छौँ । विकासको अर्थ गाउँलाई शहर बनाउने होइन । विकासको अर्थ गाँउमा ठूला(ठूला भवन र फराकिला सडकको निर्माण हैन ।
विकासको साँचो अर्थ भनेको शहरमा भएका आधुनिक सेवासुविधाहरु गाउँमा पुर्याउने हो । विकासको अर्थ गाउँमा साना सुन्दर घरहरु सफासुग्गर बस्न लायक बनाउने हो । विकासको अर्थ स्थानीय पहिचान र प्रकृतिक स्रोतहरुको उचित उपयोग हो । नेपालको झन्डै ६० प्रतिशत भन्दा माथि जनसंख्यालाई आश्रय दिएको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न र आधुनिक यन्त्र उपकरणको ब्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनलाई उचित वितरण प्रणालीमा जोड्नु नै हाम्रो विकासको माने हुनेछ ।
हामीले देखि रहेका छौ, जथाभावि डोजरको प्रयोग गरी बाटो निर्माण गर्दा कृषि योग्य जमिन र किसानहरुको घरगोठहरु नष्ट भइरहेका छन् । एकातिर पहिरोले गाउँहरु बगाउने, पानीका मुहानहरु पुर्ने र बनजँगल नष्ट गर्ने कार्य भएको छ भने अर्को तिर सडकको विस्तार सँगै विभिन्न दुर्घटना र अपराधिक कृयाकलापहरु भइरहेका छन । तसर्थ हाम्रो विकासको प्रारुप हाम्रो माटो सुहाउँदो हुनु पर्छ । हामीले विकासको अनुभव गर्नु पर्छ र त्यो विकासले हाम्रो पहिचान बोकेको हुनु पर्छ ।
कृषि र पर्यटन
नेपाल सरकारले यो वर्षलाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०को घोषणा गरेको थियो । तर, कोरोना भाइरसको महामरीको कारण हाललाई स्थगित गरेको छ । नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि फाइदा लिन नसकेको यो छेत्रको योगदान करिब ५ प्रतिशत मात्र छ । नेपाल सरकारले यो क्षेत्रमा यथेष्टमात्रामा लगानी पनि गरेको छ तर त्यो लगानी सहि स्थानमा जना सकेको छैन ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका ब्राण्डिङ्हरुले सहि दिशा दिन सकेका छैनन । अझ भनौ हामीले गलत बजारीकरण गरिरेहका छौँ । हामीले पर्यटनको नयाँ क्षेत्र खोज्नु पर्छ । सधै सगरमाथाको देश भनेर मात्र हुदैँन । सबै भन्दा पहिले नेपाल देश भन्ने पनि यो संसारमा छ भन्ने गराउँनु छ । किनभने विदेशका शहरमा चल्ने गाडीमा कुनै महल वा कम्पनीको जस्तो पर्चा टाँसेर मानिसहरु आउँदैनन् । त्यसैले हाम्रो पहिचान के हो भन्ने कुराबुझ्नु जरुरी छ ।
हाम्रो आफ्नै मूल्यमा आधारित पर्यटनकोको विकास गर्नु जरुरी छ । नेपालमा विशेषखालको कृषि उत्पादन हुन सक्छ त्यसको अध्ययन केन्द्र खोल्नु पर्यो । प्रयोगशालाहरु हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विभिन्न वातावरणिय अबस्थाका आधारमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ठाउँहरु बनाउन सकिन्छ ।
जस्तै यार्सागुम्मा, सिर्फु, पाँचऔले, सतुवा, गाँजा, तुलसी, बोजो लागाएतका जडिबुटी सम्बन्धि अनुस्धान केन्द्रहरुको स्थापना गरि विश्वभरीका विश्वविध्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धान विदहरुलाई ल्याउन सकिन्छ । अहिले हाम्रो देशमा आउँने पर्यटकहरु कम खर्चिला खालका मात्र आउने गर्छन । यदि हामीले अलि फरक किसिमले तयारी गर्न सकियो भने त्यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा र देशको पहिचानमा समेत दिगो प्रभाव पर्छ ।
कृषि र आगामी बजेट
कोरोनाको माहामरीको बीचमा आउन लागेको आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष स्थान दिएर तयार गर्नु पर्नेमा सबैजसोको एकमत नै होला । तर, कृषिमा पैसा छुट्याउनु मात्र समाधान हो त भन्ने प्रश्न पनि सँगै छ । त्यो त पक्कै पनि होइन । त्यसैले आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याहरु विशेषगरि वितरण प्रणाली, बजारीकरण, सिँचाइ, मल विउ विजन र भुक्तानीका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
त्यो भन्दा ठूलो कुरा कृषि क्षेत्रको पहिचान फेर्न सक्नु पर्छ । कृषि कर्म मानव जीवनकै अहम, मूल्यवान र सम्मानति कर्म हो भन्ने बोध गराउनु जरुरी छ । कृषकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गराउँनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रलाई स्वतन्त्र क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरि विशेष कृषकहरुलाई अनुभव हुने गरी कार्यक्रम लिनु जरुरी छ ।
कृषक बीमा, कृषक श्रम शहकारी, कृषक पेन्सन, कृषक परिचय पत्र लगायतका कार्यक्रमहरु दिन जरुरी छ । कृषि औजार निर्यात वा निर्माणमा विशेष सहुलियत, मल उत्पादन र कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीमा विशेष व्यवस्थाका साधै बजार र कृषकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनु पर्छ । बजारमा स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सरकारले दिने विभिन्न सुविधाहरु दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र वास्ताविक कृषकको परिचय पत्रको आधारमा त्यस्तो सुविध दिने र त्यो परिचय पत्र समय समयमा पुर्नमुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । कम्तिमा १० वर्षको लागि जग्गा खण्डिकरण बन्द गरिनु पर्छ । अहिले अर्बौको रकम सहितको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम खारेज गरी त्यो कार्यक्रमलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउँन सकियो भन्ने त्यसले कृषि क्षेत्रलाई ठूलो योगदान दिने छ र रोजगारीको पनि सृजना गर्ने छ ।
अन्त्यमा, यो विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरनाले नयाँ अध्याय थपेको छ । यसले धेरै नयाँ ढोकाहरु पनि खोलेको छ । निरन्तर ओरालो लागेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जागरण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालको अर्थ प्रणालीको आधार हाम्रै मुल्य मान्यतामा आधारित हुनु पर्छ । नेपालले अपनाएको अहिलेको नाममात्रको समाजबाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाले दिगो विकास दिन सक्दैन । त्यसैले यतिखेर हिम्मत गरेर फरक सोच्नु जरुरी छ ।
नेपाललाई नत बेलायतको अर्थ प्रणालीले काम गर्छ नत चीन र भारतकोले । नेपालको अर्थ प्रणाली नेपालकै माटो सुहाउँदो हुनु पर्छ । हाम्रो मूल्य मान्यतामा आधुनिक अर्थ व्यवस्था निर्माणमा सबै लागौँ र देशको समग्र अर्थ व्यवस्थाको विकासका लागि देशभित्रकै स्रोतसाधनको प्रयोग गरौँ ।
– लेखक चीनको यूनिभर्सिटी अफ इन्टरनेशन विजनेश एण्ड ईकोनोमिक्समा विद्यावारिधी गरिरहेका छन् ।
