जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवादः हिमाल भएका देशका समस्याबारे समान धारणा बनाउन सफल
काठमाडाैँ । जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवादले हिमाल भएका देशका समस्याबारे समान धारणा बनाउन सफल भएको छ ।
काठमाडौँमा जेठ ९ र १० गते भएको हिमाल मानव र जलवायु परिवर्तनबारे विशेषज्ञहरुको सम्मेलन आयोजना भएको थियो । हिमाल र तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रकृति मानव र जलवायुको परिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायुको असर कसरी परेको छ रु भन्नेबारे विभिन्न सेसनमा सामुहिक छलफल भएको थियो ।
नेपाल जस्तै पर्यावरणीय र जलवायु चक्र भएका देशमा हिमाल र तटीय क्षेत्रमा उच्च जोखिम रहेको निस्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ । सम्मेलनको आयोजक मध्यको एक वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा.बुद्धिसागर पौडेलले पर्वतीय र तल्लो तटिय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको जीवन र पर्यावरणलाई दिगो बनाउँदै विश्व तापक्रम १.५ डिग्रि भन्दा बढी हुन नदिन सबै प्रकारका काम गर्ने र सामुहिक आवाज उठाउने गरी समान धारणा बनेको बताए ।
डा. पौडेलले आगामी जर्मनीको वोनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्स्टा) मा यो सम्मेलनको निस्कर्ष प्रस्तुत हुने जानकारी दिए ।
नेपालले दुबईमा सम्पन्न भएको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२८) मा नै विज्ञहरूकाे सम्मेलन नेपालमा गर्ने जानकारी गराएको थियो । जेठ १० मा सम्पन्न दुई दिने सम्मेलनमा २५ देशका २५० बढी विशेषज्ञ तथा राजनैतिक नेतृत्वको सहभगिता रहेको थियो । हिमालको अन्तरसम्बन्ध तटीय राष्ट्र र त्यहाँ बसोवास गर्ने जनतासम्म रहेको निस्कर्ष पनि सम्मेलनले निकालेको छ । नेपाले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको विषय मात्र उठाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्र छुट्ने हुँदा समग्रमा सबै क्षेत्रको विषय उठाएर जस नेतृत्वले लिने सहसचिव डा। पौडेलले जानकारी दिए ।
संवादमा सहभागी हुन भूटानका कृषिमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन, बंगलादेशका वन तथा वातावरणमन्त्री सावेर हुसेन चौधरी, साब्स्टा अध्यक्ष ह्यारी मिरेडल काठमाडौँ आएका थिए । यसबाहेक विभिन्न देश पर्वतीय देश० टापु राष्ट्रका विशेषज्ञ प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु सम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन्तर्गत रहेर काम गर्ने विशेषज्ञहरूको समूह साब्स्टा सम्मेलन आगामी जुन ३ देखि १३ सम्म जर्मनीको वोन शहरमा हुँदैन । यो सम्मेलनले जलवायु कोष हानी नोक्शानी कोषबारे महत्वपूर्ण निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ ।
