लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा टिमुर खेतीलाई प्राथमिकता दिइने

काठमाडौँ । दाङको लमहीमा एकदिने टिमुर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । आज (शनिबार) लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा टिमुर सम्मेलन भएको हो ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले टिमुरलाई वैज्ञानिककरण गरेर जनताको जीवनस्तर बदल्न सकिने बताए । “हामी अरूले गरेको विकासको प्रविधिलाई हेर्न, रमाउने र किनेर खाने बानी परेका छौं । हिजो स्वतस्फुर्तरूपमा जंगलमा उम्रेका टिमुरलाई वैज्ञानिकरण गर्न सम्मेलनले भूमिका खेल्नेछ”,सभामुख घर्तीले भने, “टिमुर खेतीलाई वैज्ञानिकरण गरी जनताको जीवनस्तरलाई बदल्न सकिन्छ ।”

हिजो वस्तु विनिमयको समयमासमेत टिमुरको महत्व निकै रहेको भन्दै सभामुख घर्तीले यसलाई थप व्यवसायीकरण गर्न सरकारले आउने नीति तथा कार्यक्रममा टिमुरको विषय राख्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले टिमुर खेतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा पहाडी जिल्लामा टिमुर खेतीको सम्भावना अत्यन्त राम्रो भएको बताउँदै मन्त्री आचार्यले उत्पादन गरेका किसानलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले बजारीकरण गर्ने बताए । मन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशलाई टिम्मुरको हवका रूपमा विकास गरेर जनतालाई उत्पादनमा जोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले अहिले प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यम टिमुरलाई बनाउने गरी मन्त्रालयले योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री भुमिश्वर ढकालले टिमुरलाई व्यवसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्ने बताए। कृषि र वनको उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउँदै सबैले साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर टिमुरबाट आर्थिक विकासका लागि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उक्त अवसरमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री दिपेन्द्रकुमार पुनले प्रदेशको आर्थिक बृद्धिको मुख्य स्रोत टिम्मुरलाई बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । तमाम सम्भावनाहरूको एउटा सम्भावना टिमुर भएको उनको भनाइ थियो । “टिमुरको महत्व निकै छ । यसलाई व्यवसायीकरण गर्न व्यवसायी सुरक्षित हुनुुपर्छ”, मन्त्री पुन मगरले भने, “उत्पादनको समस्या छैन । बजारको समस्या हो । बजारको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्दछ ।”

उनले टिमुरको न्युनतम मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्रीले टिमुरलाई व्यवसायीकरण गर्न कानुनी जडिटलता हटाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियानलाई सफलता प्राप्त गर्न टिमुर सम्मेलनले उर्जा प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुनकुमार केसीले टिमुरलाई व्यवसायीकरण गरेर कृषकको जीवनस्तर सुधार्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । “प्रदेश सरकारले कानुनी बाधा अड्चन सहजतापूर्वक सरलीकृत गर्नेछ”, उनले भने, “इजरायलले मरभूमिमा कृषि उत्पादन गरेको छ । हामीलाई सरोकारवालाको साथ रहोस् मन्त्रालय साथ दिन तयार छ ।”

लुम्बिनीमा टिमुर छ तर व्यवसायिक छैन
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये प्रायः जिल्लामा टिमुर उत्पादन हुने गरेको भए पनि यसको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । हिमाल, पहाड, तराई भूमिसहितको एक मात्र प्रदेश भए पनि यहाँ उत्पादन हुने टिमुरको व्यवसायीकरण हुन नसक्नुमा धेरै कारणहरू रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले टिमुरको बिउको गुणस्तर मापन नहुनु, संकलन प्रविधि नहुनु, अस्थिर भाउ, प्रशोधन प्रविधिको अभाव, दीगो संकलन विधिको ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, वन विनास र डेढेलो, रोग किराको पहिचान र नियन्त्रण जस्ता कारणले टिमुरको व्यवसायीकरण हुन नसकेको बताए।

एक हजारदेखि दुई हजार ५ सय मिटर उचाइमा फल्ने टिमुर लुम्बिनीको पूर्वी रुकुम, रोल्पा र प्युठानमा बढी पाइन्छ भने अन्य पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी दाङलगायत जिल्लामा पनि टिमुर फल्ने गरेको उनले बताए । कृषि समिति सभापति विश्वप्रेम पाठकले लुम्बिनीमा चार हजार टन जडिबुटी बाहिर निकासी हुने गरेको बताए । सरोकारवाला सबैको सहकार्यले मात्र टिमुरबाट समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने एफएओका प्रतिनिधि टिपक रत्न तुलाधरको भनाइ छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सचिव नम्रता सिंहले टिमुरको औषधीय गुण अधिक हुने र यसको उत्पादन बढाउन आवश्यकता महसुस गरिएको बताए।

सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक
टिम्मुरको बजारीकरणका लागि स्पष्ट नीति बनाउन टिम्मुर पकेट क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले टिम्मुरमा लगानी गर्नुपर्ने माण्डवी गाउँपालिका प्यूठानका अध्यक्ष नमराज अधिकारीले बताए। उत्पादनको बजार खोज्ने जिम्मेवारी सरकारले बहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कृषि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले टिम्मुर उत्पादनका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले वन मन्त्रालयले टिम्मुर पटक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

उक्त अवसरमा बोल्दै नौबहिनी गाउँपालिका प्यूठानका अध्यक्ष दिलबहादुर थापा मगर, लुंग्री गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष रामकुमार थापा, सुनिलस्मृति गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष मणिराम बुढाथोकी, त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष कर्ण बाँठामगर, रिप्दीकोट गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्की, सिस्ने गाउँपालिका रुकुमका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, ऐरावती गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयपुरी घर्तीलगायतका जनप्रतिनिधिहरूले टिमुरबाटै जीवनयावन गर्नेको संख्या ठूलो रहेको भए पनि विचौलियाको समस्या रहेको बताए।