निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने

काठमाडाैँ । सरकारले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ततु गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । कानूनी शासनको प्रत्याभुति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउँन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने बताइएको छ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सरकारले बताएको छ ।

सरकारले पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ ।