‘सरकारका निकायहरूको लेखापरीक्षण नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ’
काठमाडाैँ । महालेखापरीक्षकले गरेको सरकारका निकायहरूको लेखापरीक्षण नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले नागरिकले तिरेको कर राज्यका निकायले खर्च गर्ने भएकाले लेखापरीक्षण नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
सांसदहरूले कसैले दान गरेर दिएको रकमको भन्दा पनि नागरिकले तिरेको करको लेखापरीक्षण भएकाले नागरिक प्रतिजवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरूले जनताले आफूले तिरेको कर ठिक ठाउँमा प्रयोग भएको छ वा हिनामिना भए\नभएको खोज्न र जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गरे ।
सांसदहरूले मुलुकको सुशासन मुलुकको लेखापरीक्षणको रिपोर्टले देखाउने बताए । उनीहरूले हरेक वर्ष मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै मुलुकको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको दाबी गरे ।
सांसदहरूले महालेखापरीक्षकले राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार र गैरसहकारी संस्थाहरूको पनि लेखापरीक्षण गर्न माग गरे । उनीहरूले महालेखापरीकको कार्यालयले सुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न कानूनी सुधारको सुझाव दिनुपर्ने बताए ।
समितिमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले दान गरेर दिएको रकमको भन्दा पनि नागरिकले तिरेको करको लेखापरीक्षण भएकाले नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । कर हिनामिना भए\नभएको खोज्न र जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार भएको बताए ।
उनले मुलुकको सुशासन मुलुकको लेखापरीक्षणको रिपोर्टले देखाउने बताए । उनले मुलुकको हरेक वर्ष मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै मुलुकको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको दाबी गरे । उनले महालेखापरीक्षकले राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार र गैरसहकारी संस्थाहरूको समेत लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
समितिमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गर्न नसक्दा भयावह हुने अवस्था रहेको बताए । उनले बेरुजु मुलुकले मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले समेत हेर्ने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले लेखापरीक्षणभित्र भएका कमी कमजोरीहरु सुधार गरी व्यवहारिक दृष्टिकोणले नहेरे मुलुकको अर्थतन्त्र धानेर धान्न नसक्ने बताए । उनले सामान्य खर्च गर्न ऋण लिनुपर्ने देशले ठूलो कुरा गरेर काम नभएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले मधेसमा एड्भान्समा पेश्की लिन थालेको बताए । उनले कसले र किन लिन्छ सबैलाई थाहा भए पनि कुनै कारबाही हुन नगरेको बताए ।उनले मधेस प्रदेशका स्थानीय तह लगायत देशभरका स्थानीय तह र कार्यालयहरूमा महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्ने जाने कर्मचारीहरुको लागि पनि बजेट छुट्याउने गरेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणलाई विश्वनिय र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संसदले पास गरेको बजेट भन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च गर्नु एक प्रकारको भष्टाचार भएको बताए । उनले मुलुकमा हेरक वर्ष वृद्धि हुने बेरुजुु लाजमर्दो रहेको बताए ।
सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले महालेखापरीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहहरूमा लेखापरीक्षण गर्न जाँदा छुट्टै बजेट नछुट्याए बेरुजु देखाइदिने गरेको बताए ।उनले उनीहरूको लागि स्थानीय तहहरुले छुट्टै पैसा छुट्याएको हुने बताए ।
