दुग्ध क्षेत्र संरक्षणको माग गर्दै १० कृषक संस्थाको ध्यानाकर्षण, कृषिमन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइयो
काठमाडौँ। किसानको हकहितको लागि संगठित १० कृषक संगठनको सञ्जालले दुग्ध उत्पादक किसानको समस्या समाधानको माग गर्दै कृषि मन्त्रीको ध्याकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालले शनिवार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई भेटेर दुग्ध क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सञ्जाल अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिना नेतृत्वको समूहले दूधको बक्यौता झन्डै ४ अर्ब रकम किसानलाई तुरुन्त भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
दूध खरिद गरेको १ हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न, नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सँधैका लागि अन्त्य गर्न, भारतबाट दूध आयात हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न, लम्पी स्किन रोग मुक्त गर्ने लगायका माग सञ्जालको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “दूध उत्पादक किसानको करिब ४ अर्ब बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले भुक्तानी गरेका छैनन् । यो भनेको किसानमाथि सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको गरिएको ज्यादती नै हो ।”
यसअघि पटक पटक बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि निजी उद्योगले प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेका कारण हतोत्साहित हुनु परेको अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बाबुराम थापाले बताए ।
सञ्जालका सदस्य संस्थाहरुमा नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ समेतका राजनैतिक दल निकट संगठन सदस्य रहेका छन् ।
संगठनमा गैर राजनैतिक रुपमा संगठित राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र फियान नेपालसमेत सदस्य छन् ।
किसानले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नहुँदा बैङ्कको व्याज तिर्न नसक्ने, पशु आहार खरिद गर्ने रकमको अभावमा उत्पादनशील पशु स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने, दैनिक घरायसी खर्च गर्न नगदको अभावमा घर चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति सञ्जालले ध्यानकर्षण गराएको हो ।
करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् । जसमध्ये १८ लाख घर परिवारले दूधको घरायसी उपभोग तथा बिक्री दुवै गर्ने र करिब ५ लाख घर परिवार नियमित रूपमा दुग्ध उत्पादन र बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको तथ्यांक छ ।
कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा दूध क्षेत्रको योगदान करिब ६ प्रतिशत र पशुजन्य गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ६६ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्ता छन् तत्काल सम्बोधनका लागि किसान सङ्गठनहरूले उठाएका सवालहरूः
१। नेपाली किसानको दुग्धको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने । दुग्ध खरिद गरेको १ हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
२। नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सधैँको लागि अन्त गर्नुपर्ने ।
३। उत्पादनको आधारमा दूधमा दिइँदै आएको अनुदान पुनः सञ्चालन गरी सङ्घीय सरकारबाटै यसै वर्षदेखि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४। सहुलियत कृषि ऋण र पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानको परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५। सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बिमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बिमित किसानको बीमा रकम भुक्तानी गर्ने र अनुदान बीमा सुचारु गर्नुपर्ने ।
६। नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७। भारतबाट दूध आयात भइरहेको भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, छानबिन गरी आयात बन्द गर्नुपर्ने ।
८। पाउडर दूध उत्पादन गर्ने मिलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी उत्पादित कच्चा दुग्ध सबै खपत गर्नुपर्ने ।
९। नेपालमा सबै किसिमका दुग्ध पदार्थहरूको आन्तरिक खपत आन्तरिक उत्पादनबाटै गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०। लम्पी स्किन रोगबाट पशुमा क्षति पूगेका किसानलाई तोकिए बमोजिमको राहत सहज र सरल विधिबाट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने । उनीहरूलाई पेशामा पूनः स्थापित गर्न प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने ।
