ऐन विपरित कानुनी सल्लाहकार र प्रेस संयोजक राखेर वालिङ नगरपालिकाले गर्यो लाखौँको ‘अनियमितता’
काठमाडौँ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले ऐन विपरित कानुनी सल्लाहकार र प्रेस संयोजक राखि लाखौँको अनियमितता गरेको खुलेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को प्रतिवेदनमा पालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले कानुनी सल्लाहकारमा नेत्र प्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरी मासिक रु ३५ हजारका दरले वार्षिक ४ लाख २० हजार र प्रेस संयोजक मणि अर्याललाई मासिक २५ हजारका दरले वार्षिक रु तीन लाख सहित रु ७२ हजार भुक्तानी गरेको खुलेको हो ।
गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको र कार्यालयबाट आगामी वर्षदेखि सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाएमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत व्यहोरा यथावत रहेको पाइएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको गाउँसभा नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ को दफा ११ मा निजी सचिवालयको व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान छ जसमा नगरपालिका प्रमुखले आन्तिरक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी राजपत्र अंनकित द्धितिय श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने उल्लेख छ । ऐनले स्वकीय सचिवका अलावा नगरप्रमुख उपप्रमुखले अन्य निजी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।”
तर पालिकाले ऐन विपरित उक्त कार्य गर्दा ७ लाख २० हजारको अनियमिता भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सोही विषयमा पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्माले आफू पालिकामा आएपछि ऐन अनुसार पालिका सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दा नभएकाे गुनासाे गरे । उनले भने,” हाम्राे चाहाना पनि पालिका ऐनमा रहेर सञ्चालन हाेस् भने हाे तर हामीले मात्रा चाहेर हुने रहेन्छ अहिले स्थानीय सरकार भनेको छ सरकारले निर्णय गरे हुन्छ भन्रे मान्यता छ ।”
