सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगर्न महानगरलाई अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगर्न आदेश दिएको छ ।

नगर प्रहरीले व्यवसायीका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ ।

शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आजसम्म १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले बहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको छ ।