भीरकोटमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा जिल्ला प्रशासनद्वारा सिलबन्दी
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले भीरकोट नगरपालिकामा रहेको क्रसरमा सिलबन्दी गरेको छ। प्रशासनले भीरकोट खेलमैदानको नजिकै रहेको भुसाल इन्टरप्राइजेजकाे क्रसरमा सिलबन्दी गरेको हो।
भीरकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता दिपेन्द्र केसीले जिल्ला भरीका क्रसर अनुगमन गर्ने क्रममा भीरकोटमा संचालनमा रहेको क्रसर पनि अनुगमन गरिएको र दर्ता नगरी संचालन गरेको पाइएकाले प्रशासनले सिलबन्दी गरेको बताए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको प्रशासनको अनुगमन टोलीले क्रसरको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन टोलीमा उपभोक्ता मञ्चका राजेन्द्र मरासिनी, दहथुम प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रमोद कडेल, पूर्वाधार विकास कार्यालयका शिव ढुंगाना , करदाता सेवा कार्यालय पुतलीबजारका सुवास मरासिनी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका खडानन्द मरासिनीको सहभागिता रहेको थियो।
अनुगमनका क्रममा दर्ता नगरी संचालन गरेको पाइएकाले सिलबन्दी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले बताए।
केही समयअघि लुम्बिनी सञ्चारले भीरकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोविन्द कर्मचार्यसँग लिएको अन्तवार्तामा स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको मापदण्डलाई नै लत्याएर उक्त अवैध क्रसर किन संचालन गरेको भनेर प्रश्न गरेको थियाे । अन्तवार्तामा नगरप्रमुख कर्मचार्यले क्रसरबारे यस्ताे बताएका थिए (अर्काइभबाट) :
क्रसरको कुरा गर्दा आजको दिनमा कोत्रेदेखि काठमाडौँसम्म झन्डै हजारौँ क्रसर उद्योगहरू छन् । तर हाम्रो भीरकोट नगरपालिकामा रहेको क्रसर भन्दा पनि ‘ग्रेजिन स्केनिन् भाइब्रेसन मेसिन’ भनिन्छ । नगरपालिकामा रहेको गिट्टी बालुवा चालेर पालिका भित्र निर्माण हुने सडकदेखि अन्य निर्माण कार्य गर्दा सफा शुद्ध गिटी बालुवाको प्रयोग होस् भन्ने हेतुले सञ्चालन गरेका हौँ । त्यस्तै केही बढी भएको हामीले बेचेका पनि छौँ र यसबाट पालिकाले आम्दानी गरे मध्ये ४० प्रतिशत रकम हामीले प्रदेशमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले बाहिर बाहिर भएका क्रसर उद्योगहरूलाई त्यतिधेरै दबाब दिएको छैन तर एउटा नगरपालिकाले स्थापना गरेको यस्तो मेसिनलाई रोक्नको लागि दबाब दिन्छ ।
त्यसकारण हामीले त्यसको दर्ता प्रक्रियामा पनि जाने छौँ र अन्यत्रको रोक्नको लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ ।व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगबाट केही न केही पैसा कुनै न कुनै निकायमा गएको होला तर स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको प्रशोधन केन्द्रबाट केही पनि दिन सक्दैनौँ । त्यो कारणले पनि हामीलाई बढी दबाब दिनुभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । यसबाट हामीले सोचे जस्तो आम्दानी हामीलाई छैन । त्यस्तै हामीले अब केही समयमा नै यसलाई दर्ता गरेर कानुनी रूपमा अघि बढ्छौँ भनेका थिए ।
जिल्ला प्रशासनको अनुगमन टोलीले गल्याङ बजारमा रहेको फार्मेसी, होटल र किराना पसल समेत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा सेवा हेल्थ केयर सेन्टरलाई १० हजार जरिवाना गरिएको छ। बिल बिजक जारी नगरी कारोबार गरेको पाइएकाले जरीवाना गरिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। गल्याङमा २ वटा फार्मेसी , १ होटल र १ किराना पसलको अनुगमन गरिएको थियो।
