भीरकोट बसपार्क पाँच वर्षदेखि अलपत्र, बसपार्कका लागि भाडामा लिएको जग्गामा ब्याडमिन्टन मैदान !
काठमाडौँ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले बयरघारी बजारमा सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ५ वर्षअघि भाडामा लिएको जग्गा आजको दिनसम्म वेवरिसे भएको छ । नगरपालिकाले बसपार्क संचालनमा गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्र १२ जना व्यक्तिको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक १७ हजार ४५ रुपैयाँका दरले वार्षिक २ लाख ४ हजार ५४० खर्च हुनेगरि सम्झौता गरेको छ तर पालिका र व्यवसायीहरूको वेवास्ताका कारण उक्त बसपार्क कहिले चलिसक्छ भन्ने अनिश्चित देखिएकाे छ।
केही समयअघि लुम्बिनी सञ्चारले भीरकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोविन्द कर्मचार्यसँग लिएको अन्तवार्तामा प्रयोगमा नआएको बसपार्कलाई किन वार्षिक पैसा तिरेर बेवरिसे बनाएर राखेको भनेर प्रश्न गरेको थियो । अन्तवार्तामा नगरप्रमुख कर्मचार्यले बसपार्क बारे यस्तो बताएका थिए (अर्काइभबाट):
नगरपालिको बन्नको लागि बसपार्क, बैंक, प्रहरी चौकी, क्याम्पसदेखि अन्य अत्यावश्यक कुराको मापदण्ड हुने गर्छ । त्यसकारण म भन्दा अघिका नगरप्रमुख छायाराम खनालले भाडामा लिएर भए पनि बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो तर मेरो बुझाइमा गाडी व्यवासायीलाई सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँ बाटोबाट नजिकै चाहिने रहेछ यो अलि बजार क्षेत्रबाट टाढा नै रह्यो । यो विषयमा मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि ट्राफिक कार्यालयमा धेरै पटक यो कुरा राखे । किन हामीलाई सहयोग गर्नु हुँदैन ? उनीहरूले पैसा दिएर हामीलाई सहयोग नगर्नुभएको हो कि भनेर प्रश्न पनि गरेको थिए ।
म निर्वाचित भएर आएपछि धेरै पटक नगरपालिकामा नै ट्राफिक प्रहरीलाई बोलाएर यसबारे छलफल समेत भएको थियो । अझै व्यवसायीलाई सहज होस् भनेर हामीले पार्किङ गरेवापत् ५० रुपैयाँ लिने गथ्र्यौँ त्यो पनि हटाएर निःशुल्क राख्नुहोस् र सवारी पार्किङ व्यवस्थित गरौँ भन्दा पनि उनीहरूले मानेन् । मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्राफिक प्रहरीले व्यवसायीहरूसँग केही पैसा लिएका कारण उनीहरूले त्यति वास्ता नगरेको जस्तो लाग्छ । यसमा राज्यको सम्पत्ति गएको म स्वीकार पनि गर्छु तर पनि नगरपालिकाको अन्य ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा नभएको कारणले पनि नजिक ठाउँमा बसपार्क राख्न सकेका छैनौँ भने यसलाई सञ्चालन ल्याउनको लागि कोशिस पनि जारी छ ।
नगरप्रमुखले केही महिना अघि नै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने बाधा गरेता पनि आजकाे दिनसम्म उक्त जग्गामा न त बसपार्क नै सञ्चालनमा आयाे न त जग्गाकाे सम्झाैता नै रद्द भयाे । उल्टाे पालिकालाई वर्षैपिच्छे आर्थिक भार थपिदैँ गएकाे छ ।
महालेखाको बारम्बार ताकेता
बसपार्कलाई लिएर महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले जग्गालाई सम्झौता अनुरुप प्रयोगमा ल्याउन ताकेता गरेपनि पालिका र व्यवसायीहरूका कारण जग्गा अलपत्र अवस्थामा परेकाे छ । भीरकोट बसपार्कको विषयमा आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त स्थानमा बसपार्क संचालन गर्दा बढी खर्चिलो भएको औँल्याएको थियो । तर पालिकाले महालेखाको निर्देशनलाई ल्ताएर बसपार्क संचालन गर्दा महालेखाले पुनः पालिकालाई बसपार्क संचालन नगर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को प्रतिवेदनमा निर्देशन गरेको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा मितव्ययी र अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेमा करिब १० लाख खर्चेर निर्माण गरेको बसपार्क नियामक निकाय नगरपालिकाको वेवास्ता र व्यवसायीहरूको लापरबाहीका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त जग्गाको कुनै उपयोग भएको छैन भने उल्टो पालिकाबाट वार्षिक लाखौँ रकम खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले अध्ययन बिना नै बसपार्कको स्थान छनोट गरेको र नगरक्षेत्रमा उक्त जग्गा उपभोग नभएको बताएको थियाे । नगरपालिकाले यस प्रकारका कार्य गर्दा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा बसपार्क बनाउने स्थानको छनौट नगरी भाडामा लिई खर्च लेखेको रकम बराबरको पालिकालाई थप व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । तर पालिकाले महालेखाको प्रतिवेदनलाई समेत नटेरी बसपार्ककाे जग्गा अलपत्र पारेर वार्षिक पालिकालाई भार बढाएकाे छ।
के छ सम्झौतापत्रमा ?
पालिकाले २०७५ साल भदौैँ १ गतेदेखि २०८५ साल आषाढ मसान्तसम्म १० वर्षको हुनेगरि १२ जना व्यक्तिसँग जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । कृष्णकाजि केसी, ज्ञानबन्धु केसी, सीत कार्की केसी, मनदेवी थापा(विर बहादुर थापा), पवित्रा थापा ( क्षेत्र बहादुर थापा, इन्द्र बहादुर थापा, भवानी देवी शाह खाँण( हेम बिक्रम खाँण), ज्ञानेन्द्र कुमारी केसी, विन्दुदेवी खाँण(ढाल बिक्रम खाँण), ज्ञानेन्द्र विक्रम खाँण र शिला ठकुरीहरूसहित १२ जना व्यक्तिसँग १०६५. ३२ आना जग्गा सम्झौता गरेको थियाे ।
व्यक्तिरूसँग पालिकाले प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जग्गा उपल्बध गराए बापतप्रति १ रोपनी वार्षिक रु १७ हजार ४५ रुपैँया मात्रा नियमानुसारको कर कट्टी गरी जग्गाको भाडा वापतको रकम उपलब्ध गराउने गरि सम्झौता गरेको हो । त्यस्तै प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र दोस्राे पक्षको नाममा रहेको बैंक खातामा भाडा बापतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने र भाडामा दिने जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुलेको ट्रेस नक्सा दोस्राे पक्षले प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराइ सो जग्गाको चारकिल्ला समेत छुट्टाइदिने गरि सम्झौता भएको पालिकाले जनाएको छ ।
सम्झौता अवधि भित्र नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो नाममा बसपार्क प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद वा प्राप्त गरी उक्त जग्गामा सवारी साधन पार्किङ्ग गर्न सुरू गरेपछि यो सम्झौता स्वतह रद्द हुने समेत उल्लेख रहेकाे छ । त्यस्तै दोश्रो पक्षले उक्त अवधि सम्मको भाडा बापतको रकम प्रथम पक्षबाट भुक्तानी पाउने समेत सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाले अन्ययत्र बसपार्कको व्यवस्थापन गरेमा ६ महिना अगाडी दोस्राे पक्षलाई सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्ने सक्नेछ र दोस्रो पक्षले कुनै कारणले सम्झौता रद्द गर्नुपरेमा ६ महिना अगाडी सूचना दिनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
सम्झौता विपरित जग्गा प्रयोग
नगरपालिकाले ५ वर्षको अवधिमा बसपार्क निर्माण र जग्गा भाडा बापत १० लाख २२ हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ तर अहिले भने उक्त जग्गामा ब्याडमिन्टन खेल देखि विभिन्न निर्माण सामाग्री र फाेहाेरजन्य वस्तुहरू राख्न प्रयोगमा ल्याएको छ । पालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख रामप्रसाद खनालले पालिकाले थोरै मात्र जग्गा ब्याडमिन्टन खेल्नको लागि प्रयोग गरेको बताएका छन् ।
उनले भने, “जग्गा बसपार्कको लागि उपयोग नभएपछि हामीले त्यो ठाउँ ब्याडमिन्टन खेल्नको लागि दिएका हौं ।’’ नगरपालिकाले ब्याडमिन्टन मैदान बनाउनको लागि भुक्तानी समेत गरेको छ तर महालेखाको प्रतिवेदनलाई समेत अटेर गरेर नगरप्रमुखले उक्त जग्गा पुन बसपार्कको लागि प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।
पुन प्रयोगमा ल्याउने तयारी
पाँच वर्षसम्म वेवरिसे बनेकाे वसपार्कलाई प्रयाेगमा ल्याउन व्यवसायी र पालिका पुन जुर्मुराएकाे छ । वसपार्ककाे विषयलाई लिएर केही दिनअघि ट्राफिक प्रहरी, व्यवसायी र पालिकाले एउटा बैठकमा वसपार्क पुन सञ्चालनमा ल्याउने र जग्गाकाे प्रयाेग गर्ने निर्णय गरेकाे पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
“यो विषयमा २० दिनअघि कार्यपालिकाको बैठकमा बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवसायीदेखि ट्राफिक प्रहरी सहितको टोलि बसेर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हौं र छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने काेशिस गर्छाैँ,” उनले भने । उनले वसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसायीहरूले सहयाेग नगरेकाे समेत आराेप लगाए ।
उसाे त नगरपालिका घाेषित भएपछि नगरपालिकाको पूर्वधार विकास अन्तर्गत बसपार्क, खेलकुद मैदानदेखि अन्य विभिन्न पूर्वधार आवश्यकताकाे विषय पनि हाे । ढुंगानाले ट्राफिक प्रहरीले पूर्ण रूपमा सहयाेग नगर्दा पनि वसपार्क कार्यन्वयनमा ल्याउन असहज भएकाे बताए । तर भीरकाेट स्थित दहथुम प्रहरी चाैकीका असाइ प्रमाेद कँडेलले पालिकाले गरेकाे निर्णायमा व्यवसायीलाई ल्याउनकाे लागि काेशिस गरेकाे बताए ।
उनले पालिकालाई हरेक समयमा सहयाेग गरेकाे र आगामी दिनमा पनि पूर्णा रूपमा सहयाेग गर्ने प्रतिवद्दता समेत जनाए । यता व्यवसायीहरूले भौगोलिक हिसाबले गर्दा नै बसपार्क छायाँ परेकाे बताउँदै आएका छन् । भीरकाेट उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नुवादत्त अर्यालले पसल र हाेटलहरूबाट केही टाढा बसपार्क भएका कारण नै उनीहरू त्यस ठाउँमा पार्किङ गर्न नआएकाे दाबी गरे ।
उनले भने, “भीरकोट उद्योग वाणिज्य संघले पनि नगरपालिकालाई आर्थिक भार भयाे भनेर बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन प्रयत्न गर्दै आएकाे छ तर भाैगाेलिक हिसाबले त्याे क्षेत्रमा व्यवसायीहरू आउन खाेजेन् ।” तर अधिकांश व्यवसायीहरूले बसपार्ककाे छेउछाउमा हाेटलदेखि वाेर्कसप राखेकाे खण्डमा आफूहरू नगरपालिकाकाे निर्णायअनुरूप नै काम गर्ने समेत बताएका छन् ।
तस्बिरहरू: नारायण काेइराला