मेलम्ची बहसः फेलियर आयोजनाको जवाफदेही लगानी गर्ने बैंक हुनुपर्छ, ‘नोक्शानीलाई अनुदानमा परिणत गरिनुपर्छ’
काठमाडाैँ। मेलम्ची बाढीको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै कयौँ प्रभावितहरु राहतको पहिलो किस्तामा नै सिमित रहेका छन् । २०७८ साल असार १ गते मनसुनको शुरुवातमै आएको बाढीबाट सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका मात्रै नभई पाँच पोखरी पनि प्रभावित बनेका थिए ।
बाढीबाट प्रभावित भएकाहरुले अझै पनि हानी नोक्शानी अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अझै कतिपय प्रभावितहरुले तत्कालका लागि बासस्थान बनाउन विभिन्न किस्तामा उपलब्ध गराउने भनिएको ५ लाख रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।
घडेरी पनि नभएकालाई थप ३ लाख उपलब्ध गराउने भनिएको भएपनि जग्गाको प्रत्याभुति हुन नसक्दा ती समुदाय पनि राहत सहयोगबाट वञ्चित भएका छन् ।
सम्झौता गरेको २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा र निर्माण सम्पन्न भएर सिफारिस पठाइसकेकाहरुको पनि प्रदेश तथा संघ सरकारले फाईल स्वीकृति नदिँदा आवास निर्माणका लागि दिने भनिएको राहत वितरणको काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अप्सरा लामिछाने केही स्थानीयहरुकै लापरवाही र केही प्रदेश र संघ सरकार काकारण घर निर्माणका लागि दिने भनिएको राहत पनि उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउँछिन् ।
बाढीबाट भएको हानी नोक्शानी बराबरको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागि लगानी हुन त सकेको छैन नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि अनुसारको रकम पनि अझै केही प्रभावितले पाएका छैनन् ।
पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक रकम जुटाउने जिम्मेबारी बन र अर्थ मन्त्रालयको भएको बताउँछ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेल तथ्यांंक र विवरण मात्रै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आफूहरुको रहेको बताउनु हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच मेलम्ची बाढीको बारेमा एकमत हुन नसक्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल जलवायुजन्य कारणले मात्रै मेलम्चीको बाढी आएको भन्ने पुष्टि गर्ने आधारहरु नभएको र मेलम्ची खाने पानी आयोजना पनि कारक मध्येको एक भएकाले आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक जवाफदेही हुनुपर्ने बताउछन्।
जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाईन गर्न सरकार चुकेको भन्दै उनले फेलियर आयोजनाको जवाफदेही लगानी गर्ने बैंक हुनुपर्ने हानी नोक्शानीलाई अनुदानमा परिणत गरिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
खर्च बढ्छ भनेर आयोजनाको गुणस्तरमा कम्परमाईज गरेका कारण पनि समस्या निम्तिएको उनकाे दाबी छ।
बाढीबाट प्रभावित प्रति घरपरिवारले आर्थिक र गैरआर्थिक हानीनोक्शानी गरेर ७० लाख बराबरको नोक्शानी व्यहोरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
प्रकृति रिसोर्स सेन्टरले गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी ८५ प्रतिशत परिवारमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले मेलम्ची बाढीले पुराएको हानी नोक्शानीको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको लागि हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको आगामी १० बर्षको बजेटले पनि थेग्न नसक्ने भएकाले सरकारले जलवायुजन्य विपद् घोषणा गरी आवश्यक वित्तियसहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीकाे मेलम्चीको बाढीमा क्यासकेडिङ हजार्ड ट्रिगर भएको देखिएको भनाइ छ । एउटा प्रकोपले अर्को प्रकोपसँग लडाईं गरेर ठूलो प्रकोप निम्त्याएको अवस्था भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बहुप्रकोपीय सम्मिश्रणबाट जन्मेको ठूलो विपत्ति भएको र अन्य कारणसँगै जलवायुजन्य कारण पनि मेलम्ची बाढीमा देखिएको उनले प्रष्ट पारे।
प्राधिकरण र सरोकार राख्ने मन्त्रालयबीच बाढीका सम्बन्धमा एकमत हुन नसकिरहेका बेला स्थानीयवासीले भने मेलम्ची करिडोर एकीकृत विकास आयोजना निर्माण गरी सो क्षेत्रको पुनःनिर्माण र पुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अहिले पनि सो क्षेत्रमा जोखिमयुक्त भवनहरु बन्ने क्रम नरोकिएको, व्यवसायीक क्षतिपूर्तिसँगै पीडीतले न्यायोचित राहत पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
अहिले पनि स्थानीयवासीहरु सम्भावित जोखिमको भयबाट मुक्त हुन नसकिरहेको र वर्षा हुने बित्तिकै आत्तिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले विपद्पूर्वको तयारीमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले मेलम्ची खानेपानीको मुहान सार्ने कुरा भइरहेको उल्लेख गर्दे त्यसको पनि बिरोध गरेका छन् । मुहान सार्दैमा जोखिम कम हुने कुरामा सुनिश्चित हुन नसकिने भएकाले सुरक्षित र व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउनतर्फ तीन तहको सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् ।
प्रश्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले मेलम्ची बाढीको हानी नोक्शानी र पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण, विज्ञ, स्थानीयवासी, स्थानीय सरकारसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त भनाईः
रित्ता गाग्री देखाएर काठमाडौंवासीले पानी पाउँछन् भने हामी पनि माग सम्बोधन नभई पानी पठाउँदैनौँ
– अप्सरा लामिछाने, उपाध्यक्ष, हेलम्बु गाउँपालिका
अहिले हामी हेलम्बुमा गयौँ भने हिजो त्यहाँ १० फिटसम्म अग्लो हिउँहरु हुने ठाउँमा पूरै काला पत्थर देखिन्छ त्यहाँका हिमालहरु । हेलम्बु स्याउले पनि चिरपरिचित ठाउँ हो । त्यो क्षेत्रमा स्याउ लोप हुँदै गएको छ ।
कृषियोग्य नगदे बालीहरु जलवायु परिवर्तनकै कारणले हामीले परापूर्वक कालदेखि जुन सिजनमा लगाउँथ्यौँ त्यो अहिलेको सिजनमा लगाउँदा त्यसको आम्दानी निम्न छ । बीउ नलाग्ने छ । के यो जलवायु परिवर्तनको कारणले होइन र ? मेरो प्रश्न ।
जुन हेलम्बु–मेलम्ची बाढी छ, त्यो जलवायु परिवर्तनको कारणले हो । त्यतिबेला त्यो हिमालमा हिउँ पनि थिएन । पानी अत्याधिक परेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्सभन्दा माथि कम नै क्षति गरेको छ । तल्लो तटिय क्षेत्रमा चाहीँ धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । मानवीय क्षति भयो । घरबार बिहीन हुनुप-यो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मापदण्ड विपरित सुरुङको गेगरहरु तटिय क्षेत्रमै डम्पिङ गरेकाले तल्लो तटिय क्षेत्रमा हामीले धेरै क्षति व्यहोर्नुप-यो । यसमा एडिबिले स्थानीय सरकारको माग, ज्ञापनपत्रलाई किन बेवास्ता गर्छ ? भन्दा हाम्रो कारणले केही क्षति भएको छैन भन्नुभएको छ ।
अब हामीले कोसँग प्रश्न गर्ने ? कोसँग सहकार्य गर्ने ? संघ सरकारसँग गर्ने कि प्रदेश सरकारसँग गर्ने ? स्थानीय सरकार हामी पीडित पनि छौँ । जवाफ माग्ने पनि छौँ । जवाफ दिने पनि छौँ-यो । क्षति हरेक वर्ष नै भइरहेको छ ।
हरेक वर्ष बाढीको अवस्था व्यहोर्नु परेको छ । यसको लागि के आवश्यकता छ भनेर एउटा जलवायु ऐन पनि तयार गरिसक्यौँ । हाम्रो माग जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको लागि संघ र प्रदेशले समन्वय गरोस् । हाम्रो स्रोत एकदम न्युन छ । कम छ ।
हामी काठमाडौं आयौँ भने घर पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ । १०/१५ मिनेट वर्षा भयो भने पनि बाटो अवरुद्ध हुने अवस्था छ । विरामीको उद्धार गर्न हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो पहुँचसम्मको सबै काम गरिरहेका छौँ । अब अड्कियो कहाँ ? हामीले गर्नुपर्ने के थियो ? हाम्रो माग प्रदेश सरकार, संघीय सरकारमा पु-याइसकेका छौँ अड्कियो कहाँ ? यसको जवाफ दिने कसले ? त्यहाँको अवस्था के छ भनेर बुझ्न त्यहीँ जान आवश्यक छ ।
बाढी आएको तेस्रो वर्षमा छौँ । हामीलाई अधिकार छैन, त्यहाँ भूगर्भविद्ले प्रमाणित गरेर पुनर्निमाणका कामहरु थालनी गर्नुपर्ने । बस्ती स्थानान्तरण, सरकारी संरचनाहरु छन्, स्कुलहरु छन् । हामीलाई त्यसको अधिकार दिइएको छैन । जिल्ला विपद्, प्रदेश, संघ गर्छौं ।
हामीले पटक–पटक फलो गरिसक्यौँ कि अहिलेको तटिय क्षेत्र खोलाको किनाराबाट कति मिटरसम्मको उचाईमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नसक्छौँ ? त्यसको प्रमाणित दिनुस् भन्दापनि चासो नभएको हो कि ? सरकारको सम्झौता अनुसार दुई वर्षमा पुनर्निमाण सक्नुपर्ने छ ।
बस्ती स्थानान्तरणका लागि भूगर्भविद्ले प्रमाणित गरिदिनु पर्छ । तर हामीले फलो गर्दा किन त्यसको रेस्पोन्स दिनुहुन्न ? आउनुहुन्न ? कि त अधिकार हामीलाई दिनुस् । हामी गर्छौं । होइन भने, हामी हरेक वर्ष कहाँ जाने ? कहाँ गएर बस्ती स्थानान्तरण गर्ने ? घर कहाँ बनाउने ? सम्झौता भएको दुई वर्ष गइसक्यो ।
अब हामीलाई त सरकारकै आशा छ नि पुनर्निमाणका लागि । सम्झौता भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । दुई वर्ष पूरा भएपछि स्वतः लाभग्राहीबाट हट्ने भन्ने छ । हामीले जनतालाई के जवाफ दिउँ । हामीसँग जोडिने हो नि त ।
नेपाल सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन र ? पानी आएपछि हामी कहाँ जाने भनेर हाम्रा बच्चाहरुले भन्न थालेका छन् ? उनीहरुको मनस्थितिमा पनि बाढी आउँछ भन्ने छ ।
हामी आन्तरिक स्रोतमा करोड पनि पुग्न सक्दैनौँ । हामीलाई समानीकरण वित्तीय अनुदानको उहाँहरुले भनेको भन्दा बाहिर चलाउन सक्दैनौँ । एक वर्षको बजेट ६ देखि १० करोड त विपद्मै खर्च गरिरहेका छौँ ।
अहिले कहाँ खर्च ग-यौँ भनेर डाटा देखाउन पनि मलाई एकदम धेरै अफ्ट्याराे पर्छ । किनकी आज काम ग-यो, भरे ५/१० मिनेट पानी पर्छ त्यो बगाइ जान्छ । हामीले हेलम्बु गाउँपालिकालाई कुन बाटोमा लान्छौँ भन्ने जुन भिजन तयार गरेका थियौँ । आज विपद्ले सम्पूर्ण पैसा त्यसमै खर्च गरेर भिजन अनुसार अगाडी बढ्न सकेका छैनौँ ।
हामीले अब त्यो विपद् भोग्न नपरोस् । एडिबिले स्थानीय सरकार र समुदायसँग समन्वय गरेर मात्र काम गरोस् । काठमाडौंवासीले सडकमा रित्तो गाग्री देखाउने बित्तिकै पानी पाउनुहुन्छ भने हामीले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै पानी पठाउँछौ भनेर म एडिबीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु ।
हामीले सूचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउने हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वित्तीय सुविधाको लागि पहल गर्ने निकाय वन र अर्थ मन्त्रालय हुन्
–अनिल पोखरेल, कार्यकारी प्रमुख,राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो जलवायुजन्य प्रभावकै कारणले भएको हो भनेर भन्न थालेका छौँ । यसमा मुख्यगरी चासो दिएका हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरु र एडिबीको सहयोगमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामहरु टुंगिन आँटेको थियो ।
एडिबीजस्तो संघ, संस्थाहरुले पनि जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा नै भएको हो भनेर उहाँहरुले पनि भन्नुभएको छ । त्यसो हुनाले यसमा संशय नै छैन । जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको असरले निम्तिएको विपद् हो ।
मेलम्चीले हामीलाई ठूलो पाठ सिकायो । हिमाली क्षेत्रहरुमा यस्तो संरचनाहरुलाई कसरी दिगो, दरिलो बनाउने भन्ने कुराको ठूलो पाठ सिकेको छौँ । यसको लागि हामीले तत्कालै राहत, उद्धारको काम सँगसँगै निजी आवासहरु थुप्रै मात्रामा क्षति भयो ।
निजी आवास बनाउने विधि प्रयोजनमा लिएर आयौँ । प्रत्येक परिवारलाई तीन वटा किस्तामा घर किन्नका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र जसको उठिवास नै लाग्यो, घडेरी सुरक्षित छैन । उहाँहरुलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म दिनेगरी व्यवस्था ग-यौँ । निजी आवास निर्माणको काम शुरु ग-यौँ ।
यो हामीले पालिकाको नेतृत्वमा गर्छौं । यदि उहाँहरुको आफ्नै सुरक्षित घर, घडेरी छ भने उहाँहरुको दोस्रो घर छ भने पैसा पाउँदैन । कसैको दुई, चारवटा घर छ भने त्यो व्यक्ति हाम्रो लाभग्राही प्रणालीमा परेनन् ।
जसको घर त्यो बाहेक अन्त थिएन भने घडेरी अन्त छ सुरक्षित रुपमा भने त्यस्तो अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँ पायो । यदि सुरक्षित आवास घडेरी नै छैन भने त्यस्तो हकमा थप ३ लाख रुपैयाँ घडेरी किन्न गरी ८ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था ग-यौँ ।
मेलम्चीको घटनामा अर्बौँको क्षति भयो । नोक्शानी पनि ठूलो भयो । जुन मात्रामा क्षति र नोक्शानी भयो त्यो अनुसारको पुर्ताल गर्न सकेको होइनौँ । उदाहरणका लागि ६ वटा पक्की पुल भत्कियो । जम्मा एउटा मात्रै पुल भनेको छ । साधन, स्रोत नै पर्याप्त छैन ।
अर्थ व्यवस्थाले धान्नसक्ने अवस्था छैन । मेलम्चीको हेडबक्स सार्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि अरबौँ पैसा लाग्ने अवस्था छ । ठूलो बाढी आएको खण्डमा थप घरहरु पनि बगाउन सक्छ । यी सबै कामका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लस एण्ड ड्यामेजको फाइनान्सिङ फसिलिटीज्हरुमा पहल गरिरहेका छौँ ।
खिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक रकमको पनि माग गरेका छौँ । यसको विधि अझै पनि बनिसकेको छैन । त्यो बनिसकेको अवस्थामा हामीले यस्तो खालको जलवायु परिवर्तनले असर गरेका विपद्हरुका क्षति र नोक्शानीहरुलाई पुनर्निमाण र नोक्शानीलाई पुनर्निर्माण गर्न पैसा जुटाउनुपर्ने छ ।
हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग यसको पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक लागतबारे जानकारी गराएका छौँ । अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा यो नेगोसिएसन्सहरुको कुरा हुने हो । हाम्रो भुमिका संयोजन गर्ने हो । तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेगोसिएसन्समा लैजाने वन र अर्थ मन्त्रालयले हो । हामीले उहाँहरुलाई चाहिने सूचनाहरु, इभिडेन्सहरु तयार गरेर दिइरहेका छौँ ।
जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाईन गर्न हामी चुकेकै हो
-महेश्वर ढकाल, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
मेलम्ची बाढी जलवायु परिवर्तनको कारणले नै हो भनेर जलवायुलाई मात्रै दोष दिने अवस्था म देख्दिनँ । अर्कोतिर मेलम्ची खानेपानी आयोजना र त्यो सँग अन्तरसम्बन्धित जति पनि विकास छन्,तीनलाई हामीले त्यतिबेला त्यसको वातावरणीय अध्ययन प्रभाव अथवा त्यसको इन्फास्ट्रक्चर (पूर्वाधानर निर्माण) मा जलवायु जन्य जोखिमहरुलाई कुन हदसम्म हेरिएको थियो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हिमाली क्षेत्र भएको र त्यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ भन्ने कुरा त विगतका अध्ययनहरुले प्रष्ट देखाएको हुनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा बलियोपनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दथ्यो, त्यो पक्षमा पनि चुकेको देखिन्छ ।
एशियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारमार्फत लगानी गरेको यो एउटा फेलिएर आयोजनाको रुपमा संसारभर चिनिने अवस्थामा पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले यो आयोजनाको डिजाईनमा हामी चुकेकै हो ।
कुनै पनि ठूलो किसिमको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दाखेरी त्यहाँको माटोको संरचना, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेको भनेर प्रष्ट भन्न सकिन्छ । तर अव घटना भईसकेपछि अहिलेको अवस्थामा यसबाट के लेशन लर्न गर्ने ? आउँदा दिनहरुमा कसरी जाने भन्ने कुरा बढि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अब हामीले यस्तो घटना दोहोरिन नदिनका लागि संरचनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, त्यसको वातावरणीय अध्ययन प्रभावको आकलन गर्नु जरुरी छ ।
लगायत खर्च बढ्छ भनेर आयोजनाको बलियोपन, टिकाउ दिनमा हामी चुकिरहेका छौं । त्यो पाटोमा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ । खर्च बढछ भनेर आयोजना(मेलम्ची खानेपानी)को गुणस्तरमा कम्परमाईज गरिएको छ । एउटा त्यसको परिणति हो ।
अर्को चाहीँ जलवायुजन्य जोखिमहरुमा हामीले पटकपटक भनिराखेका छौ कि यी जोखिमहरु कति बेला, कहाँ, कसरी आउँछन ? कसैलाई नै थाहा छैन । यी हिजोभन्दा आज अप्रत्याशित रुपले बढोत्तरीका साथ आएका छन् । आउँदा दिनहरुमा यो घटनालाई एउटा लेसन लर्नको रुपमा लिएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
५० देखि ७० लाखको हाराहारीमा एउटा घरले आफ्नो धनसम्पत्ति गुमाउनु परेको यथार्थता सबै रिपोर्टहरुले देखाईरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले सबै स्थानीय समुदायहरुको हानी नोक्शानी एउटै तहको छैन।
जो सबैभन्दा बढी भिक्टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई हामीले राहत दिनुपर्ने एउटा पाटो छ । तर समग्रमा उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने क्रममा मैले सरसर्ती देख्दाखेरी चाहीँ स्थानीय सरकारले यसको पहलकदमी लिनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गरुन् । कस
लाई कति क्षति पुगेको छ ? र वास्तविक राहत दिनुपर्ने समुदायहरु अथवा व्यक्तिहरु, घरहरु को हुन् ? भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसकारण यसमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारमा गर्ने विकास निर्माण कार्यहरुलाई राष्ट्रिय स्तरको र प्रादेशिक स्तरको विकास, निर्माणसँग पनि जोडेर न्युनतम इन्फास्ट्रक्चर तर गुणस्तरयुक्त इन्फास्ट्रक्चर भन्ने नाराका साथ उहाँहरु जानुपर्ने हुन्छ ।
गुणस्तरहिन धेरै भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने राजनीतिक तहमा जुन होडबाजी छ, यसले नेपाललाई कुनैपनि गन्तव्यतिर लैजाँदैन । यसले अधोगतितिर लैजान्छ र समृद्धिको बाटोमा त लैजादैन नै । अब कागजमा सबैले समृद्धि भन्ने अनि विकास, निर्माणको आयोजना जथाभावी निर्माण गर्नु भनेको अर्थशास्त्रमा ‘प्याराडक्स’ भने जस्तो गर्ने एकातिर, बोल्ने अर्कोतिर भएको छ ।
हामीले यो कोर्सकरेक्शन गर्नुपर्छ । र अब चाँही न्युनतम पूर्वाधार, गुणस्तरयुक्त पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ हामी जानुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न सकेनौ भने हामी दीर्घकालीन रुपमा लाभभन्दा घाटा बढि व्यहोर्छौं र समृद्धि भन्दा अधोगतितिर जान्छौं । यो कुरा हामीले सुधार्नु पर्छ ।
अहिले जलवायुजन्य जोखिमहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो र कहाँ कतिबेला आउँछन् ? र भोलि जतिबेला पनि आउनसक्ने भएको हुनाले विभिन्न कोषहरुको स्थापना गरिएको छ । भर्खरै स्थापना भएको हानी नोक्शानी कोष एउटा स्वरुप हो ।
अब संयोगले त्यो हानी नोक्शानी कोषमा नेपालबाट र यो लिस्ट डेभलपमेण्ट कन्ट्रीहरुको तर्फबाट म आफैंले पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व गरेको छु । अब हाम्रो बुझाई के छ भने–मेलम्ची वा यस्तै घटनाहरु आएका ठाउँहरुमा हामीले त्यस्ता समुदाय र जनताहरुलाई तुरुन्तै राहत दिन सकियोस भन्ने हिसावले हामीले छलफल गरेका छौ ।
पहिलो बैठक भर्खरै सिद्धिएको छ । हामी आउँदो दोस्रो र तेस्रो बोर्ड मिटिङबाट यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा छलफल गरेर सरल र सहज तरिका अपनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी ओपन पनि छौँ र प्रष्ट पनि छौं।
जहाँसम्म मेलम्ची जस्तो ऋणमा बनाएको आयोजना, आयोजना पूरा नहुँदै र समुदायले लाभ नलिँदै जुन हानी नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको छ । आउँदा दिनहरुमा नेपाली नेगोसिएटर टिमले बोल्न सक्ने र हाम्रो प्रभाव देखाउन सक्ने भनेको यस्ता लोनमा लिएका आयोजनाहरुलाई पनि लस एण्ड ड्यामेज फण्ड भित्रको संरचना भित्र समावेश गरेर यिनलाई अनुदानमा परिणत गरेर हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यद्यपि यो एउटा बहसको विषय हो । किनभने लिने बेलामा ऋण भनेर लिने अनि यसलाई अनुदान गरिदिनुस भन्दा त्यहाँ एउटा अनुनयविनयको पनि कुरा आउँला । तर हामी द्विपक्षीय रुपमा कति बोल्न सक्छौ ? भन्ने पनि छ । तर यो केस हामीलाई मात्रै नभएर भोलि संसारका अरु कुनैपनि देशलाई आउन सक्छ ।
मल्टिल्याटरल बैंकहरु चाहे विश्व बैंक होस, चाहे एशियाली विकास बैक होस् । ऋणमा लिएका आयोजनाहरु पूरा नहुँदै, आयोजनाको लाभ जनताले नलिँदै आयोजना फेलिएर हुन्छ भने त्यसको जवाफदेही त्यो देशका जनता होइन, त्यो लगानी गर्ने बैंक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले विकास गर्नुपर्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना एउटा फेलियर आयोजनाको रुपमा नेपाली जनमानसमा चर्चित छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यन्तै भएर समयमा काम गर्न नसकेका कुराहरु बेला बेलामा आइरहेका छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्व र निजामती सेवा, कर्मचारी संयन्त्र तथा हामी कार्यान्वयन गर्ने सबैले आफैले आफूलाई सुधार गरेर जानुपर्ने पनि म देख्छु ।
सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्नुपर्छ
-प्रविणमान सिंह, निर्देशक, प्रकृति रिसोर्स सेन्टर
अध्ययनले प्रतिपरिवारी ६२ लाख हानी नोक्सानी व्यहोरेको देखाएको छ । प्रभावित भएका परिवारले गुमाएको घरखेत तथा अन्य विभिन्न आर्थिक हानी नोक्शानी संकलन गरेर निकालिएको आँकडा हो । बाढी पश्चात मेलम्ची क्षेत्रमा मनोसामाजिक समस्या व्यापक बढेको पाईएको छ ।
हाम्रै (प्रकृति रिसोर्स सेन्टर) सर्वेक्षणको आधारमा ८५ प्रतिशत प्रभावित परिवारमा मनोसामाजिक समस्या रहेको देखिएको छ । संगसंगै लगभग ५ सय मिलिएन डलर (नेपाली रुपैया लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको क्षति भएको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ ।
दुवै निकायको बजेटलाई हेर्ने हो भने क्षति बराबरको पुर्ननिर्माणको लागि १० बर्षको बजेटले पनि नपुग्ने देखाउँछ । यस्ता क्षतिको व्ययभार हामीले थेग्न सक्दैनौ ।
यस प्रकारको बाढीले पुगेको हानी नोक्शानीको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता किसिमका घटनाबाट पुगेको हानी नोक्शानीको तथ्यांक राखेर यीनै तथ्यांकका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोगको पैरवी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
मेलम्ची बाढीः जलवायुजन्य विपति नै हो, क्यासकेटिङ हजाडमा ट्रिगर भएको देखिन्छ
–डाक्टर धर्मराज उप्रेती, जलवायु विज्ञ
मेलम्ची बाढी विपद्को प्रकृति हेर्दा जलवायुजन्य विपत्ति भन्न सकिन्छ र त्यसका केही वैज्ञानिक आधार छन् तर अन्य कुरा पनि छन् । यो क्यासकेडिङ हजार्ड ट्रिगर भएको पनि देखिन्छ । त्यसैले यो मिक्स प्रकृतिको देखिन्छ ।
जलवायुजन्य पनि हो र अन्य कारण पनि मिसिएको छ । तसर्थ जलवायुजन्य कारणले मात्रै मेलम्चीको पानी आएको होइन । यसमा धेरै फ्याक्टरहरु मिसिएका छन् । बाढी आएको बर्षको मे महिनामा हिन्द महासागरमा दुई वटा समुन्द्री आँधी आएका थिए ।
एउटा अरब सागरबाट अर्को बंगालको खाडीबाट (टाउटे र यास) नामका दुई वटै आँधी एकै महिनामा आए । जेठको शुरुवातमा एउटा र जेठको मध्यतिर अर्को आयो । त्यो आँधीले गर्दा नेपालमा ठूलो मात्रामा पानी पा¥यो । त्यो पानीबाट नै जमिनमा पानीको मात्रा (स्वायलमोइस्चर) पुगिसकेको थियो ।
यो एउटा फ्याक्टर हो । दोस्रो फ्याक्टर भनेको जुन महिना जब नेपालमा मनसुन भित्रिन्छ । जेठको २७ गतेदेखि पानी पर्न थालेको थियो । कहिले १०, कहिले २२, कहिले ४६ , कहिले ७७ मिलिमिटर वर्षा भयो । त्यतिबेला ४ दिनको अकुमुलेटेट बर्षाको तथ्यांक २५० मिलिमिटर भन्दा बढी भएको पाईन्छ ।
यो मात्राको बर्षाले बाढी र पहिरो जाने जोखिम निम्त्याउँछ । समुन्द्री आँधीका कारण । मनसुन अगावै पानी पर्नु र मेलम्चीको सिरानमा अत्याधिक तापक्रमका कारण हिमताल फुटेको अवस्था पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
तापक्रम वृद्धि हुनु, पानीको मात्रा बढ्नु भनेको जलवायु कारक हुन् । यसकारण यो विपत्तिमा जलवायुजन्य कारण बढी आकर्षण हुने देखिन्छ। तर त्यति पानीले नै त्यति ठूलो बाढी आउँथ्यो त ? भन्ने प्रश्न आम जनमासमा छ ।
२०७२ सालमा ठूलो भूकम्प आयो, भूकम्पले त्यो क्षेत्रको ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको र पानी जमिनको भित्रि सहत सम्म पुगेको थियो । जेठको ३१ गते रातिको पानीले पहिरो ल्याउनु र पहिरोले ४५ मिनेटजति नदी थुनिनु । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नाकोटे स्टेसनलाई विश्लेषण गर्दा ४५ मिनेटसम्म मेलम्ची नदी थुनिएको, नदी थुनिँदा ताल बनेको र त्यो ताल ४५ मिनेटपछि फुटेको अवस्था देखिन्छ । त्यसपछि नाकोटे स्टेशन बगाइदियो अनि सूचना पनि आउन छोड्यो ।
समग्रमा हाइड्रोमेट्रोलोजिकल (जलवायुजन्य) र जियोलोजिकल हाजार्ड (जमिनसँग जोडिएका विभिन्न फ्याक्टरहरुको कम्बिनेसन हुनु) । भूकम्प आउनु, समन्द्री आँधी पनि आउनु, तापक्रम पनि वृद्धि हुनु, हिमताल फुट्नु लगायत अवस्थाहरुलाई समग्रमा हेर्ने हो भने यो जलवायुजन्य हो भनी दाबी गर्न सकिन्छ ।
इसिमोड, मेलम्ची नगरपालिका, एशियाली विकास बैंक लगायतको अध्ययन विश्लेषण गर्दा यहाँ जलवायु प्यारामिटर आकर्षित भएको देख्न सकिन्छ । यसलाई हामी .अंग्रेजीमा क्यास्टेटिङ र कम्पाउण्टिङ प्रक्रीती को विपत्ति भन्छौँ ।
एउटा प्रकोपले अर्को प्रकोपसँग लडाईं गरेर ठूलो प्रकोप निम्त्याएको अवस्था हो । एउटै प्रकोपका कारणले विपत्ति आएको होइन । बहुप्रकोपीय सम्मिश्रणबाट जन्मेको ठूलो विपत्ति हो मेलम्ची बाढी । .
पीडीतहरु अझै पीडीत हुने क्रम बढ्दै गयो, व्यवसायी क्षति पुनस्थापित हुनुप-यो
-स्थानीय कृष्ण थापा, मेलम्ची नगरपालिका, वडा नम्बर ६
तीन तहको दृष्टिकोण देखियो अहिले । एउटा विज्ञहरुको हाइपोथेसिस बहस पो भइरहेको छ की माथिमाथि । यकिन केही नभएपछि त्यो हाइपोथेसिस नै भयो ।
अर्को तीन तहको सरकारबीच अधिकारका द्वन्द्व छ । त्यो द्वन्द हुँदा कसले के गर्ने भन्ने किसिमको टुंगो नलाग्दा पीडीतहरु भmन पीडीत हुने क्रम (भिक्टिमको भिक्टिमाइजेसन लेभल) बढ्दै गएको छ । आशाका केन्द्रहरु चुडिँदै गए । बजेटहरु टे«डिसनल नै छन । स्थानीय तहले गर्नसक्ने कार्यक्रमहरु पनि केही आएको छैन ।
पीडीतहरुलाई जग्गा दिने ५ लाख, १८ लाखको कुरा मात्रै होइन । त्यहाँ भएको व्यवसायिक लसहरुलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्नेकुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यहाँ मान्छेहरु त बस्नै नसक्ने भए । म त भिक्टिम नै हो । म त जिरो लेभलमै पुगेको हो ।
तर पनि म त्यहाँ किन बसिरहेको छु भने त्यहाँ केही गर्नुपर्छ भनेर बसेको छु । त्यस्ता ४ सय बढीलाई असर परेको छ । नागरिकको तर्फबाट कुनै संघर्ष, संघर्ष भनेर पनि काम लाग्ने अवस्था छैन । तर .हामी सहजीकरणका लागि तयार छौँ ।
मुहान सार्दैमा जोखिम मुक्त हुन सकिँदैन
–हस्त पण्डित, स्थानीय, हेलम्बु गाउँपालिका, वडा नम्बर ७
सबैभन्दा पहिला त यो मेलम्चीको सुरुङ सार्ने की नसार्ने भन्ने छ । ९० प्रतिशत माथि बाँकी छ, १० प्रतिशत आउँदा यो उपद्रो मच्चिएको छ भने त्यसकारण मुहान सार्ने भनिएको छ । मुहान ९ सय मिटर सारेर त्यो सुरक्षित हुँदैन ।
दोस्रो कुरा जलवायु परिवर्तनको असर हो की होइन भन्ने छ । जलवायु परिवर्तनको असर नभएर के हो त ? सिधा नाकले छुन पनि मिल्छ नभए घुमाएर भएपनि हानी नोक्शानीको लिस्ट निकाल्नु प-यो ।
सोलुशन भनेको मेलम्ची नदी करिडोर एकीकृत विकास परियोजना हुनुपर्छ । त्यसको पैसाको श्रोत के हो ? खालि पैसा छैन भन्छ मान्छेहरु । यहाँ मेलम्चीको पानी ल्याउन ७० अर्ब खर्च भइसक्यो । अब केही समय भित्रै ३५ अर्बको अर्को एग्रिमेण्ट हुँदैछ ।
काठमाडौंका मानिसहरुलाई पानी खुवाउन १ सय २० अर्ब बढीको खर्च गर्न तयार हुन्छौँ भने त्यसको १० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुँदैन ? विगतलाई छोडिदिऔँ । अब नयाँ एग्रिमेण्ट हुँदा ३५ अर्बको लगानी गर्दा १० प्रतिशत बाढी प्रभावितहरुको पुनः संरचनाका लागि हुनुपर्छ ।
मेलम्ची करिडोर एकीकृत विकास परियोजना बनाउनुपर्छ
–बालकृष्ण देउजा, स्थानीय, मेलम्ची नगरपालिका, वडा नम्बर ६
सेरमाथानमा हिजो भव्य स्याउ खेती हुन्थ्यो । धेरै ठूलो फार्मिङहरु पनि थियो । त्यो स्याउको फार्मिङ जहाँ थियो, आज त्यहीँबाट ५ सय मिटर माथि नजाने हो भने त्यहाँ स्याउ उत्पादन हुँदैन भनेर कृषिले प्रमाणित गरेपछि कि माथि फर्म लैजानु प-यो । होइन भने तल स्याउ उत्पादन हुँदैन भने यो एउटा जलवायु परिर्वतनको संकेत हो कि होइन ?
अर्को कुरा सरहरुले भने अनुसार अहिलेसम्म खास कारण के हो बाढिको भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ, हामीले त्यो बुझ्न सकेका छैनौं । विभिन्न भाषाका हिसावले पनि अलि गोलमटोल नै छ ।
स्थानीय सरकारको आफनै समस्याहरु छन । स्रोतको सीमितता छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारनै यस्तो सरकार हो, जो बिहान पनि भेटिन्छ, दिउँसो भेटिन्छ । बेलुका पनि भेटिन्छ । सधैँभरी भेटिन्छ । सिंहदरबारको सरकारलाई भेट्न धेरै गाह्रो छ ।
जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार नै हो । त्यो भएको हुनाले ऊ भारापर्मा, अचोपैँचो सबै ठाउँमा सामेल हुने सरकार भएको हुनाले उसले आफनो कुराहरु राख्ने ठाउँ त्यही हो र स्थानीय सरकारले पनि ती जनताको माग, भनाईलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
स्रोतले सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने बचनले, बोलिले भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो सम्बोधन भएन भने झन जनताको भावनाको सम्बोधन हुँदैन । प्रतिनिधित्व पनि हुँदैन । त्यो भएको हुनाले म स्थानीय सरकारलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अर्को कुरा स्रोतको हिसावले सिमति भएपनि एउटा राहतमुखि काम र अर्को दीर्घकालीन कामको यो–एकीकृत जो परियोजना छ–मेलम्ची करिडोर एकीकृत विकास परियोजना । यसको कन्सेप्ट, यसको डिपिआर बनाउने काम चाँही स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले नै प्रदेश र संघको सरकारसँग समन्वय गर्ने र ती कुराहरुलाई त्यहाँसम्म पु-याउने कामको नेतृत्व स्वयं स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।
