संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न राजनीतिक दल सकारात्मक

काठमाडौँ । अतिरिक्त समयमा काम गर्दाको सेवा, सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको जायज माग पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भएका छन् ।

सोमवार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव, सचिवहरू लगायतसँग कर्मचारीहरूको आन्दोलनको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा सरोकारवाला सबैले कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा९एमाले०का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई पूरा गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष रहेको बताए ।

उनले कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले भोलि ९मंगलवार० अर्थमन्त्रीसँग छलफल हुने जानकारी गराए । उनले संसद् सचिवालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु नहुने पनि बताए ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बजेट अभावलाई देखाउँदै संसदीय समिति बैठकमा गैरसरकारी संस्थाले खाजा खुवाउने सम्मको घटना देखिएको भन्दै यस्तो हुनु दुःखद भएको बताए ।

उनले भने– ‘बैठकको एउटै निष्कर्ष के रह्यो भने कर्मचारी साथीहरूले उठाउनुभएको न्यायोचित मागहरू पूरा गर्नुपर्छ । मागहरू पूरा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ । आजभन्दा १५र१७ वर्ष अगाडी कतिपय ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले बैठकमा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको बताए । उनले आफूहरूले पाउने सेवा, सुविधालाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी रहने पनि बताए । उनले आफूहरूको आन्दोलन फिर्ता नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने,”उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जानकारी गराउँछौ भन्नुभएको छ । कुनै ठोस सहमति पनि भएको छैन । हाम्रो आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छैन । ५र६ करोड भयो भने वर्ष दिनलाई पुग्छ । धेरै पैसा पनि छैन । हामी कति दिनसम्म श्रम शोषणमा रहने रु सेवा, सुविधालाई समयानुकूल बनाउनुपर्‍यो ।”

उनले आफूहरूसँग लिखित सहमति नभएसम्म कार्यालय समयभन्दा बढी काम नगर्ने बताए ।