नीति तथा कार्यक्रम:कृषि रोजगारीको मुख्य क्षेत्र,उत्पादकत्व दोब्बर बनाईने

लक्ष्मी ज्ञवाली

काठमाडाैं, २ जेठ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै यसको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने र उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने जानकारी गराईन् ।

सबैखाले जमिनलाई खेर जान नदिने तथा कृषियोग्य भूमिको सदूपयोगको नीति कार्यान्वनयमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासायनिकम मल, उन्नत बीउ र सिंचाइको वितरण गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टिकण गरि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी गराईन् ।

रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई लिइने भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमलाई प्रमुख परियोजनाका रुपमा देशभर विस्तार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह मार्फत् कृषकको सूचिकरण गरिने,नार्कलाई सुधार गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले सबै प्रदेशमा कृषि तथा पशुपंक्षी एक्सलेन्ट सेन्टरको स्थापना गर्ने र यसमा कृषकलाई सहभागी गराई शीप हस्तान्तरण गरिने नीति लएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाइ कृषिमा संलग्न गराउने भन्दै सरकारले वास्तविक कृषकलाई सरल ढंगले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

सार्वजनिक व क्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किनारा र उपयोगविहीन सार्वजनिक जग्गालाई फलफुल रोप्ने । आलीमा समेत दलहन, तरकारी तथा फलफुल तथा अन्य विरुवा लगाउन अभिप्रेरित गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सहरमा कौसी र गमला खेती प्रवद्र्धन गर्नुका साथै अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भएको र दूध, माछामा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको सरकारको ठहर छ । दूध उत्पादनको अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नयाँ कारखाना स्थापना गरिने तथा नश्ल सुधारको कार्यक्रम गरिनेछ पनि सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

सरकारले वृहत्त चरिचरण विकास गर्ने, स्थानीय तहमा बीउ, नश्ल प्रविधि, भण्डारण, बजारीकरणको इकाइको विकास तथा कृषि उपजको मूल्य श्रंखलामा प्रविधिको प्रयोग,स्थानीय तहमा कृषि उपजको तथ्यांक अद्यावधिक गरिने नीति लिएको छ ।
जलवायु अनुकुल वृक्षारोपन र जमिनको बहुउपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक नमूना कृषि बन स्थापना गरिनेछ भनिएको छ ।