राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका स्थानीय तहमा सौर्य मिनी ग्रिड,बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती निर्माण पनि थालिने

काठमाडाैं, २ जेठ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका स्थानीय तहमा सौर्य मिनी ग्रिड बनाउने भएको छ । सरकारले सबैलाई विद्युत सेवाको पहुँच पुर्‍याउन सौर्य मिनी ग्रिण बनाउने नीति लिएको हो ।

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण सकाउने तथा देशभित्रै अधिकतम् विजुली खपत गर्ने र बढी भएको विजुली भारतमा बेच्ने सरकारको नीति सार्वजनिक गरिन् ।

त्यसैअनुसार देशका राष्ट्रिय प्रसारणलइन नपुगेका र स्तरीय ग्रामीण विद्युतीकरण नभएका ठाँउमा विद्युतीकरणका आयोजनाहरु सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण पनि थाल्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्ष दूधकोसी, सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन, माथिल्लो अरुण, तामाकोशी-५ र जगदुल्ला आयोजनाको निर्माण थाल्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रशारण लाइनको लम्बाइ ५ हजार ७ सय ३० पुर्याइनेपनि उल्लेख छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन राजमार्गमा चार्जिङ स्टेशन बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले एकिकृत जलस्रोत नीति ल्याउने पनि उल्लेख गरेको छ ।

एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ कार्यक्रम मार्फत् पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ उपलब्ध गराइने, तराइमा सतह तथा भूमि सिंचाइ कार्यक्रम ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले मानव वस्ती र कृषियोग्य जमिनलाई क्षति हुनबाट बचाउन नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यस्तै कोशी, कर्णाली र गण्डकी नदीमा जलयातायातको विकास गरी त्यसलाई भारतीय जलमार्गसँग जोडिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकी नदीको उपयुक्त स्थानमा टर्मीनल बनाएर भारतीय जल यातायात सञ्जालसँग जोड्ने र तीन वर्षभित्र जल यातायात सञ्चालनको कार्यक्रम समेत सरकारले जनाएको छ ।