प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम नै ‘कृषि विकासको मेरुदण्ड:’जोखिम की अवसर?’*
काठमाडौं, ३ जेठ ।
प्रि–बजेट छलफलमा संसदमा प्रमुख स्थान पाएको कृषि विकासको नाराले सरकारी योजनामा पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरेको आव ०७७-७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थय, रोजगारी र कृषिका विषय प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ भने कृषिलाई बहुआयामिक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा कृषिलाई प्रस्तुत गरेकी छिन् । जस अनुसार सरकारले रोजगारी, भूमी, स्थानीय विकास, सिंचाइ, जलस्रोत, वन, प्रविधि, खाद्य सुरक्षादेखि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेसम्मको आधारका रुपमा कृषिलाई लिएको हो ।
‘कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्न कषिको आधुनिकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिदैछ,’ भण्डारीले संसदलाई आश्वस्त पारिन् ।
कृषिको यान्त्रिकरण, आधुनिकरण र विशिष्टीकरण गरि उत्पादन र उत्पादकत्व दुबै बढाएर कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताको लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । ‘देशको विद्यमान गरिवीको स्थिति मापन गरि गरिवी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जन लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको ९० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अब नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दन । यो सरकारको प्रतिवद्धता हो ।’
सरकारले कोरोनाका कारण आर्थिक विकासका आगामी केही वर्षका लक्ष्य प्रभावित भए पनि दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ । यसका लागि जमिनको उच्चतम उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, कृषि उत्पादन बढाइ कृषि जन्य उद्योगहरुको संचालन, उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात प्रवद्र्धन लगाएतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
रासायनिक मल, उन्नत बीउको आपूर्ति तथा वितरण र सिंचाइ क्षेत्रको विस्तार गरेका कारण धान, गहुँ, मर्क, तरकारी, आलू लगाएतका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि भइ खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको सरकारले जनाएको छ ।
थप उत्पादका लागि सरकारको सदुपयोगको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरि सघन खेति प्रणालीको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । साथै स्वदेशी वस्तकाु उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं अभियान संचालन गरिने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सरकारले प्रमुख कार्यक्रमका रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।यो परियोजना विगतमा आलोचित र असफल परियोजना भन्दै आलोचित हुँदै आएको छ ।
‘परियोजनालाई पुनःसंरचना गरि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गरिनेछ, यस परियोजनामार्फत् राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटा प्रमुख कार्यक्रकका रुपमा विस्तार गरिनेछ,’ १०० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यस परियोजनामार्फत् राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उपादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटै बालीको खेति गरि कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ, जसबाट कृषि उपजको बजार र निर्यातको सम्भावना बढ्नेछ ।’
परियोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम नबाझिने गरि पुनः संरचनासमेत गरेर लागू गरिने भएको छ । सात प्रदेशमा एउटाका दरले कृषि बन कार्यक्रम, राजमार्ग किनार फलफुल, आलीमा दलहन, सहरमा कौशी र गमला खेति तथा अग्र्यानिक प्रवद्र्धनलाई प्राथमिता दिइने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषिमा रोजगारी, कृषि विमा, सहुलियत ऋणको पहुँच विस्तार, व्यवसायीक जडिबुटी उत्पादन, सिंचाइ र कृषिलाई विद्युतमा प्राथमिकता, पहाडि क्षेत्रमा एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ कार्यक्रम लगाएत दर्जन कार्यक्रम कृषि विकासका लागि अगाडि सारिएको छ ।
अनुदानमा एकद्वार प्रणाली, कृषि उपजकोको बजारको ज्ञारेन्टी, सहुलियत कृषि ऋणमा झन्झट हटाइने विषय, तीनै सरकारबीच समन्वय गरि योजना कार्यान्वयनका प्रतिवद्धता, कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि वन कार्यक्रम, भूमि बैंकको प्रतिवद्धता लगाएतका कार्यक्रम विगतका भन्दा केही सुधारिएका र फरक कार्यक्रम हुन् ।
यद्यपी यी कार्यक्रममा कति बजेट आउछ भन्नेमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता निर्भर रहन्छ । विगतमा आलोचित बनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम नै कृषि विकासको मेरुदण्ड बनाइनु भने जोखिमयुक्त छ । यद्यपी यसको पुनःर्संरचनाले कृषिको आगामी वर्षको कार्यक्रमको सफलता वा असफलताको बाटो कोर्नेछ ।
कारोबार दैनिक बाट *हेडलाइन परिवर्तन गरिएको
