‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक लगानीको लागि पर्याप्त छैन’
काठमाडौँ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा थप ऐन र विधेयकका केही बुँदाहरूलाई संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउने उद्देश्यले विज्ञसँगको छलफलमा व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित अध्यादेशमार्फत ८ ऐनमा गरेको संशोधन पर्याप्त नभएको भन्दै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा अन्य थप ऐन पनि संशोधन गरेर जानुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले संसदमा दर्ता भएर छलफलमा रहेको विधेयकमा लगानी सहजिकरणका लागि आवश्यक ऐन संशोधन पर्याप्त नभएको बताए ।
उनले नेपाली कांग्रेसलाई ८ ऐन बाहेक अन्य ऐनलाई पनि एकीकृत रूपमा संशोधनमा प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले अहिले आएको विधेयकमा पनि धेरै बुँदाहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएर संशोधन प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सम्मेलनको लागि धेरै कानुनमा संशोधनको लागि निजी क्षेत्रले मागलाई सरकारले सम्बोधन गरी ल्याएको विधेयक लगानी सहजिकरणको लागि पर्याप्त नभएको बताए । उनले लगानी सहजिकरणको लागि भूमि सम्बन्धी ऐनमा सांसदहरूले बढी चासो राखेको बताए । उनले भूमि सम्बन्धी ऐनमा हदबन्दी भन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरकफरक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिने भनिए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे ।
उनले सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा समावेश ८ वटा ऐनमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखेको बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग छलफल भएर आएका विधेयक भएपनि पर्याप्त नभएकाले अन्य थप ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउन कांग्रेसले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको बताए । उनले कानुन व्यवसायी र व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर कांग्रेसले ठोस धारणा बनाउने योजना रहेको बताए ।
उनले जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा पनि ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव रहेकोले विज्ञहरुले यसमा बढी चासो दिएको बताए । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा लगानीको लागि धेरै कानुनहरू बाधक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यदल बनाएर सुझाव माग गरेको बताए ।
महतले उक्त कार्यदलले दिएका सुझावको आधारमा ऐन संशोधनको लागि अध्यादेशमार्फत आएको विधेयकलाई अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गरेर छलफलमा ल्याएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले लगानी सहजिकरण गर्ने विषयमा यथेष्ट सम्बोधन गरे नगरेको र दुरुपयोग हुने सम्भावनाका विषयमा कानुनी र निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएको जानकारी दिए ।
उनले कांग्रेसले मुलुकमा लगानीका लागि सरकारले सहजिकरण गर्नेसँगै दुरुपयोग पनि हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले लगानी सहजिकरणको लागि संशोधनका लागि आएको विधेयक पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको जानकारी दिए । उनले भूमि सम्बन्धी व्यवस्थामा उद्योग व्यवसायमा लाग्दै आएको हदबन्दीलाई सहज र हदबन्दी लाग्न नहुने निजी क्षेत्रको माग रहेको बताए ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएर विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न माग गरेको छ ।
