सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिएको सिमा विवाद र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता
यतिबेला राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको विषय बनेको कालापानी लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा लगाएत अतिक्रमित भूभागको बिषयमा कुनै ठोस धारणा देखिएन ।
चाहे पञ्चायत राणा शासन र २००७ सालपछिको क्रान्ति पश्चात नै किन नहोस् बिभिन्न कालखण्डहरुमा भारतद्वारा भूमि अतिक्रमण गर्ने र स्वाधिनतामाथि आँच आउने खालका क्रियाकलापहरु हुँदै आइरहेका छन् र यो बिषयमा आवाजहरु नउठ्ने गरेका पनि होइनन्।
यो विवाद धेरै पुरानो भएको र यसमा आफू कुनै भागिदार नभएको भनेर राज्यका तर्फबाट भनिरहँदा, एक आपसमा दोषारोपरण गरिरहँदा आखिर यस्को ज़िम्मेवारी कस्ले लिने त ? पुर्खाहरुका पालादेखि नै भारतले यि भूमिहरुमा आँखा गाड्दै आइरहेको र मिचिरहेको भनेर भनिरहँदा के हाम्रा पुस्ताहरु पनि चुकेकै हुनत ?
हाम्रो सिमानाका बिषयहरुमा के पुर्खाहरुका पालादेखि नै अतिक्रमणलाइ टुलुटुलु हेर्ने मात्र काम भएको हो त ? त्यसो हो भने त नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियताको सवालमा पुर्खाहरुले गरेको गल्तिले आज हाम्रो भूमिमा भएको अतिक्रमण सहनुपरेको होत ? यदि हो भने त बिभिन्न कालखण्डमा नेपालमा शासन गर्नेहरुले यसको अपजस बाँडेर लिनुपर्ने देखियो ।
फरक यत्ति न हो कसैको भागमा थोरै पल्ला कसैको भागमा धेरै तर अछुतो कोहि पनि देखिएन । हाम्रो देशका राजनीतिक बिश्लेषक तथा सत्तासिन नेताहरुको कुरालाई आधार मान्ने हो भने तर्क बितर्क फरक फरक छ। वी.पी कोइरालाको आत्मबृतान्तमा हाम्रा राजा त्रिभुवन महेन्द्र लगायत वी.पी कोइरालासमेतलार्इ भारतले दिनु दुःख दिएको नेपाल चीन र भारतसंग युद्ध हँदा सो भूमी अतिक्रमण गरेको र फिर्ता माग्दा अटेरी गरिएको स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ।
पछि सुशील कोइरालाले भूमि फिर्ता लिन बनाएको प्रतिवेदनलाई वर्तमान सरकारले व्वास्ता गरेर कार्यन्वयन नगर्दा यो परिणाम भोग्नुपरेको अर्कोथरीको बिश्लेषण छ। यो समयमा बिभिन्न बुझाई र आफ्ना आफ्नै बिश्लेषणहरु बाहिरिरहेका छन्। तर बिश्लेषण जे जस्तो भएपनि हामी सबै नेपाली जनताको माग भनेको हाम्रो अतिक्रमित भूभाग तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्दछ हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रीय स्वाधिनतामा आँच आउने कार्य चाहे छिमेकी होस् या जोसुकै होस्तु रुन्त रोकिनुपर्दछ।
यदि यो हेपाहा प्रवृतिमा भारतले सुधार ल्याउँदैन भने सत्ताधारी दल प्रतिप़क्ष लगायत सर्वदलीय बैठकद्वारा प्रतिवेदन तयार गरी भारतसंग कूटनीतिक पहल थालिनुपर्दछ र तुरुन्त हाम्रो नक्सा सार्वजनिक गरेर सिमानामा पर्खाल लगाउन पहल थालिनुपर्दछ। यसको मुख्य ज़िम्मेवार सत्तासिन राजनीतिक दलहरु नै हुन्।उनीहरुप्रति जनताको आक्रोश स्वभाविक नै हो ।
उनीहरुले हालसम्म गर्दै आएका गल्तिहरुले गर्दा नै स्वाधिनता रक्षा गर्न आँच पुगेको पक्कै हो आखिर पुर्खाहरुका पालादेखि मिचिदै आएपनि अथवा हाल आएर मिचिन थालिएको भएतापनि हाल भारतद्वारा नेपालमा भइरहेका गतिविधिहरु टुलुटुलु हेरेर बस्नु,भारतको गलत कदम बिरुद्द बोल्न नसक्नु राज्य स्वाधिनता र स्वाभिमान जोगाउन भन्दा पनि कुर्सी जोगाउनमा केन्द्रित हुनु ।
जनतालाइ भ्रममा राखेर भारतसंग मिलेर सम्झौता गर्दै जानु,जनताको अगाडी आखामा छारो हालेर खोक्रो राष्ट्रवाद देखाइरहनु र आफूलाई महान सावित गर्ने होडबाजीमा स्वाभिमान र स्वाधीनता गुमेको पत्तो नपाउने नेताहरु आखिर किन र केका लागी रु राष्ट्रियता स्वाधीनता र स्वाभिमान नै नरहने खालका गतिबिधीहरु दोहोरिदै जान्छन् भने पहिला खबरदारी देश भित्रका सत्तासिनहरुलाई गर्नुपर्ने पो देखियो कि यिनीहरुलाइ ठेगान लगाएपछि मात्र देशले केहि मुहार फेर्ला ?
