काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट ठूलोः कार्यान्वयन फितलो

काठमाडौं । देशभरिकै पालिकाहरूमध्ये सर्वाधिक ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको वास्तविक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको पाइएको छ । देशका दुई लेखापरीक्षण निकायहरू महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै तयार पारेका आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विवरणअनुसार सो आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रूपैयाँको बजेट महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेकोमा ९ अर्ब १८ करोड २३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। यो कुल बजेट विनियोजनको ४०.२२ प्रतिशतमात्र हो ।

पुँजीगत खर्च जम्मा २५ प्रतिशतमात्र

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चमा १४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेकोमा जम्मा ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रूपैयामात्र खर्च गर्रन सक्यो । जुन पुँजीगत विनियोजित बजेटको तुलनामा २५.९२ प्रतिशतमात्र हो । त्यो रकममा ३२ वटा वडा कार्यालयबाट भएको पुँजीगत खर्च रु.१ अर्ब ८४ करोड ६० लाख घटाउँदा पुँजीगत खर्चको ५०.८४ प्रतिशत मात्र महानगरपालिकाको केन्द्रबाट खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकाले असारमा मात्रै कुल पुँजीगत बजेटको असार महिनामा मात्र २८.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चौथो त्रैमासिक अर्थात् वैशाख, जेठ र असारमा ४७.८३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

महानगरपालिकाले कुल पुँजीगत बजेटको ४८.२६ प्रतिशत भव निर्माणमै खर्च गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरपालिकाले १ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । त्यसपछि यातायात पूर्वाधारमा २९.२९ प्रतिशत, सम्पदा पूर्वाधारमा ९.८० प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानेपानी तथा सरसफाइमा जम्मा ०.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ, रकममा यो १ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ।

चालू खर्च पनि कमजोर

पुँजीगतमात्र नभइ नियमित प्रशासकीय खर्चमा जाने चालू खर्च गर्नमा समेत महानगरपालिका कमजोर देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार महानगरपालिकाले आव २०७९/८० मा चालू खर्चतर्फ रु. ८ अर्ब ३ करोड ६६ लाख ८७ हजार विनियोजन गरेकोमा रु.५ अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको तुलनामा ६४.९४ प्रतिशत मात्र हो ।

स्रोत हुँदा पनि खर्च गर्न असमर्थ

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अर्को प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० महानगरपालिकाले संघ र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणबापत २ अर्ब ४२ करोड ९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा आन्तरिक राजस्वमा अघिल्ला वर्षहरूको मौज्दात १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक राजस्व उठाउन सक्यो। यसरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग कुल २३ अर्ब २३ करोड ६ लाख रुपैयाँ स्रोत हुँदा पनि जम्मा ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान खर्च गर्न नसकेपछि २०८० असार मसान्तमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गरेको छ । यसरी फिर्ता गरिएको रकम सशर्ततर्फको अनुदान हो ।

अरुको भत्काउने आफै अवैध संचरना बनाउने

महानगरपालिकाले विगत केही समययता व्यक्तिगत जग्गामै पनि अनुमति नलिइ बनाएका घरटहरा भत्काइरहेको भए पनि आफूले भने सार्वजनिक जग्गामा नक्सा पास नगराई घरटहरा बनाउन अनुदान नै दिइरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदअनुसार महानगरपालिकाले तलगंगा नित्यनाथ भवन निर्माण गर्न १० लाख, अनामनगर क्रियापुत्री भवन निर्माण गर्न २९ लाख, | टुडालदेवी मन्दिर नजिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गर्न २९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। यो स्वास्थ्य भवन निर्माण गर्रन आ.व. २०७७/७८ मा समेत रु.४० लाख बजेट व्यवस्था भएर रु.३४ लाख ८० हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

“यसरी सार्वजनिक जग्गामा कानुन बमोजिम उक्त जग्गाको स्वामित्व एवं भोगाधिकार नलिई भवन संहिताविपरीत हुने गरी नक्सा पास बेगर भवन निर्माण योजना तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।