कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि अबको बाटो
हाम्रो देशको मुख्य पेशा कृषि हो । कृषिको योगदान कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २८ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने ६५ प्रतिशत मानिसहरु यसमा आवद्धता रहेको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ । यति धेरै मानिसको मुख्य पेशा कृषि भएता पनि अर्थतन्त्रमा खासै योगदान रहेको देखिदैन ।
करिब ५० वर्ष पहिलेसम्म कोरिया र जापान जस्ता देशमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज आएर वार्षिक २ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जब रोजगारीको खोजीमा आम युवा बिदेशिन थाले कृषिलाई रेमिट्यान्सले विस्थापित गरि मानिसहरु शहरमुखी भएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।
देशको दीगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु पर्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । तर यहाँको हावापानी, भौगोलिक अवस्था, माटोको उर्वरता आदिको अध्यन गरि आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने दक्ष विशेषज्ञको अभाव, आम मानिसलाई देशको विकासको पहिलो आधार कृषि नै हो भन्ने जनचेतनाको कमिले गर्दा हाम्रो देशमा कृषिको अवस्था यस्तो भएको हो ।
अब हामीले हाम्रो बिगतबाट पाठ सिकेर कहाँ चुकेका छौं ? हाम्रो विगतका रणनीति, योजनामा कहाँ कमजोरी भयो ? देशको ६५ प्रतिशत जनशक्ति यो पेशामा हुँदा पनि किन सोचेको परिणाम आउन सकेन ? किन कृषि सामग्रीको आयातमा बृद्धि भयो ? नेतृत्व र नीति निर्माणको तहमा बस्नेले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि किन अध्ययन गरेनन् ? विदेशमा भएका कृषि क्रान्तिको राम्रो अवलोकन गर्याैं कि गरेनौँ ? कृषिको विषयमा सभा र गोष्ठीहरु गर्यौ कि गरेनौं ? अनुदान वितरणमा राम्रो काम भयो कि भएन ? भन्ने कुराको राम्रोसँग विशेषण गरि अगाडी बढ्नु पर्ने बेला आएकोछ ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण बिना हामीले अपेक्षा गरे अनुरुपको रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनिकरणमा अगाडि बढ्न सकिदैन । कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या भनेको कृषकको उत्पादनले मूल्य र बजार नपाउनु हो । जब किसानले आफ्नो लागतको प्रतिफल पाउँदैनन्, यो क्षेत्र कहिल्यै पनि व्यवसायिक र रोजाईको पेशामा पर्न सक्दैन ।
अब कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनको लागि उपभोक्ताको माग र रोजाई अनुसारको गुणस्तरीय सामग्री किसानबाट उत्पादन गराई त्यसको राम्रो प्रतिफल किसानले पाउने बजार प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । यसले रोजगार सृजना गरि गरिवीको संख्या घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ । तर अहिले कृषि पेशामा आकर्षण नहुनुको प्रमुख कारण लाखौंको संख्यामा विदेशिएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स नै प्रमुख कारण हो । जसको कारणले गाउँमा नस्ने र श्रम नगर्ने बानीको विकास भयो ।
अहिले विश्वव्यापी महामारिको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा करिब ६० लाखको हाराहारीमा विदेशिएका नेपालीहरु मध्ये बेरोजगार भई आधा जति करिब २५-३० लाख स्वदेश फर्कने निश्चित जस्तै भइसकेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारीमा रहेका लाखौं युवाहरु चाहेर वा नचाहेर यहीँ रोकिने अवस्था आएको छ ।
फर्कने र विदेशिन रोकिने युवा जनशक्ति अब देशमा रहनु पर्ने अवस्था भएकोले हालकै अवस्था रहिरहेमा बेरोजगारीको समस्या झन बढी हुनेछ । बेरोजगारीले सामाजिक र आर्थिक विसंगति निम्त्याउने पक्का छ । अराजकता र अनुशासन हिनता मौलाउने छ । जबसम्म यो जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक र श्रृजनशील कार्यमा लगाउन सकिँदैन तबसम्म अस्थिरतालाई बढ्दै जानेछ ।
यसकारण कृषि क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो, जसमा यो जनशक्तिलाई सहजै, छिटो र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले उपयुक्त वातावरणको लागि नीतिगत व्यवस्था गरि कृषि क्षेत्रको विकास, प्रर्वद्धन र बजारीकरण गर्न आजैदेखि लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसमा अझ सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेल्न सक्छ ।
हाल कृषि क्षेत्रमा व्यक्तिगत रुपले जति पहल भएका छन् त्यतिले मात्र पुग्दैन । सरकारी तवरबाट भएका पहलहरु अपारदर्शी, ठूलो जोखिम लिन नसक्ने, आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने र अनेक घेराबन्दिका कारण कहिल्यै अगाडी बढ्न सकेनन् । संस्थागत प्रणालीमा आएका सरकारी वा निजि दुबैलाई आवश्यक पहल गरि प्रोत्साहन दिदै अगाडि बढाउदै लानुपर्दछ ।
किसानहरु गुणस्तरीय उत्पादनमा मात्र केन्द्रीत रहि भण्डारण, बिक्री बितरण, मूल्यमा हुने घटबढ र संभावित जोखिमहरुको बारेमा चिन्ता लिनु नपर्ने वातावरण बनाउन सकेमा उत्पादन बृद्धि हुने र बढी भन्दा बढी कृषकलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न पनि सकिन्छ ।
कृषि उत्पादनको लागि विभिन्न प्रकारका साधनहरुको आवश्यकता पर्दछ । दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त प्रविधि, बीऊ, मल, औजार, औषधी, सिंचाई, ज्ञान, सीप, पूँजी र श्रमले कृषि उत्पादनलाई ग्यारेन्टी गर्दछ । श्रमको लागि नेपाली जनशक्ति पर्याप्त छ, पूँजीको लागि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीको लागि १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नेपर्ने निर्देशित पनि गरेको छ । यो बाहेकका अन्य साधन र उपकरणका लागि निजी ,सहकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरुको पहलमा ठूला—ठूला नाफामूलक वा सामाजिक उद्यमहरुलाई परिचालन गर्नु पर्दछ ।
यस्ता संस्थाहरुले बजार जोखिमहरुलाई आफैंले सहन गर्न सक्ने, कृषि पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्ने, स्वयंले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, वस्तु र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्ने, किसानमा विश्वास आर्जन गर्न सक्ने, स्वदेशी र विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहूँच विस्तार गर्न सक्ने संभावना रहन्छ ।
कृषकहरुको खेतबारीमा उब्जनी भएको कृषि सामग्रीहरुलाई बजारसम्म पु¥याई किसानको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने देशले विकासको फड्को मार्न धेरै समय पनि लाग्दैन ।
कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील हुन स्थानीय वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा रहेका सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुसंगको समन्वयमा कृषि उद्यमशीलता विकासको लागि उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्दछन् । साथै, उत्पादक र उपभोक्ताहरुलाई सहज तवरले जोड्न व्यवस्थापकीय कार्यहरु गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा बुझेर यिनिहरुलाई सहि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जब विश्वमा यस्ता किसिमका विपत्तिहरु आउँछन्, त्यतिबेला कृषिलाई निकै महत्व दिइने गरिन्छ । कृषिका विभिन्न संभावनाहरु र विकल्पहरुका बारेमा चर्चा हुन्छन् । धेरै किसिमका प्रतिवद्धताहरु पनि आउँछन् । सरकारले योजनाहरु पनि ल्याउँछ तर परिणाम केही पनि आउदैन ।
नेपालमा चाहे त्यो भूकम्प र नाकाबन्दीको बेला होस् वा अखाद्य र विषाधियुक्त खाद्यवस्तुहरु पैठारी हुँदाको बेलामा होस्, चर्चा र परिचर्चाहरु निकै भए । यस्तो सकारात्मक कुरा आउनु स्वाभााविक पनि हो , तर कुरा मात्र भएर कुनै पनि योजना नआउनु चाहिँ विडम्बना हो ।
अब हाम्रो मौलिक सिकाइहरुलाई एकीकृत गरी प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै संभावनाहरुलाई रुपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । हिजोका दिनमा भएका गल्तीहरुलाई आत्मसाथ गर्दै, सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचमा आपसी सहयोग, सहकार्य गर्दै विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
यसरी अगाडि बढ्ने हो भने हामी चाडैं खाद्यान्नमा परनिर्भर मुक्त भैइ आत्मनिर्भर हुन्सक्छौ । यसले खर्बौ बराबर खाद्यान्न आयात हुने रकम बिदेशीन रोकि देशमै रोजगार सृजना हुन जान्छ जुन कुरा अहिलेको आवश्यकता हो ।
