कांग्रेसको प्राथमिकतामा लुम्बिनी नपर्दा संघमा शून्य, प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई दिँदा चाैधरी जाेखिममा
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नतेृत्व एमालेलाई दिने पक्काजस्तै भइसकेको छ । बागमती र लुम्बिनी छान्दा कांग्रेसले बागमतीमा पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने छ ।
यसबाट लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसको प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने देखिएको छ ।
सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौँर, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व उपभामुख पुष्पा भुसाल, पूर्वमन्त्री दिपक गिरी तथा चन्द्र भण्डारी लगायत केन्द्रमा प्रभाव राख्न सक्ने नेतृत्व हुँदा पनि प्रदेशमा एमालेलाई नेतृत्व दिने भएको छ भने संघीय सरकारमा समेत प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ ।
सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।
लुम्बिनीबाट संस्थापन इतर समूहबाट दिपक गिरी समेत मन्त्री बन्ने चर्चा थियो तर अन्तिममा राठौर र गिरीको मन्त्री बन्ने चर्चा हल्लामा सिमित हुँदा कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशको संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।
प्रदेश पनि छैन प्रथमिकतामा
लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छैन ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले भने,“ अन्यता केही होइन बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाएको छैन । त्यसैले बागमती हाम्रो छनौट हो ।”
स्रोतका अनुसार भने कांग्रेसले लुम्बिनी नछान्नुको अर्थ पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समेत हो ।
केन्द्रमा प्रभाव राख्ने नेता सबैभन्दा बढी शेरबहादुर देउवा पक्षका छन् । लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी समेत देउवा पक्षका हुन् तर उनका लागि मुख्यमन्त्रीको लबिङ गरिएको देखिएन ।
अघिल्लो कार्यकाल आफ्नै पक्षका नेताहरूसँग समन्वय नगरेको र कार्यसम्पादन समेत राम्रो नभएको भन्दै कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।
स्रोतले भन्यो,“ लुम्बिनीमा डिल्ली जिका लागि उहाँकै पक्षधरका नेताले पनि लबिङ गरेको देखिदैन । सबै चुपचाप बसेको देखियो ।”
फेरिन सक्छन् लुम्बिनी संसदीय दलका नेता
संघमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व मात्रै शून्य भएको छैन सभापति देउवासँग सहमहामन्त्री राठौरसहित नेता असन्तुष्ट समेत बनेका छन् ।
राठौरले देउवासमक्ष आफूलाई धोका भएको र समूहबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ । राठौर समूहबाट बाहिरिने अवस्थामा लुम्बिनीमा संस्थापन इतिर समूह थप बालियो बन्न सक्छ ।
तसर्थ यसका लागि देउवाले लुम्बिनीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
लुम्बिनीमा सन्तुलन बनाउँन दुबै पक्षलाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । आफूभित्रको असन्तुष्ट समूहसँगै विपक्षी खेमा मिलाउन डिल्ली चौधरी संसदीय दलको नेताबाट हटाइन सक्छन् ।
अघिल्लो पटक पार्टीभित्र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन नसके आरोपका बिच देउवा पक्षकै समूह र शेखर कोइराला समूहले चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
यसो गर्दा आलोपालोमा अर्को कार्यकाल चौधरी मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस निकट स्रोतहरू विश्लेषण गर्छन् ।
संघमा सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशहरूमा पनि परेको छ । लुम्बिनीमा नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
अब मुख्यमन्त्री महराले साउन १९ भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ वा राजीनामा दिन सक्नेछन् । यसलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु हुने छ ।
