निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको विस्तार विना बिकास सम्भव नभएको बताउँदै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति लिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु सम्मिलित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए।
निजी क्षेत्र विना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि उपस्थिति थियो ।
भेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताए।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले बताएका हुन्।
सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रुपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्फत् लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रमा समावेश गर्ने लगायतका गैर मौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिन सक्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । उद्यम व्यवसाय सम्वद्ध नियामकीय निकायहरुले एक आपसमा समन्वय बढाइ लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरि कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको उनले ढकालले बताए।
अहिलेको अवस्थामा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको जनाए।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पुर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै पनि प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आर्थिक बर्षको शुरुमा नै नयाँ सरकार बनेको हुँदा पूँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष ढकालले अहिले अर्थतन्त्र सम्वद्ध निकायहरुबीचमा समन्वयको अभाव रहेको वताउनुहुँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको कुरा प्रधामन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसामु राखेका छन्।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रक लाइन सम्बन्धि विवाद तत्काल समाधान गरि उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए।
सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना सहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तिय पहुँचका लागि विशेष पहल आवश्यक रहने पनि उनले बताए।
उक्त भेटमा सहभागि महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजारमा माग बढाउन सरकारको खर्च बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गराउनुपर्ने बताए।
