आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रको समिक्षा

कोरोना (कोभिड १९) सुक्ष्म जिवाणुले संसारभरका मानिस र तिनका क्रियाकलापलाई असर गरेको छ । सिंगो मानव जगत् आज यही जिवाणुसँग जुधिरहेको छ ।

यसबाट श्रृजित समस्याको ब्यवस्थापन गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व हो । खानाको स्रोत मूलत जमिन, जंगल र जलबाट प्राप्त हुन्छ । कृषि यसको मुल आधार हो । यसो भएकाले कृषि मानव स्वास्थ्य पनि हो । नेपालको संबैधानिक ब्यवस्थाले हरेक नागरीकलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियामित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूूत गरेको छ ।

संविधानले कल्पना गरेको समाजबादको अभ्यासको कोशेढुंगा पनि यही हो । यसको आधार भनेको आत्म निर्भर कृषि नै हो । आजको दिनमा ३८ लाख नेपाली किसान परिवार कृषि कर्म गरिरहेकै छन् ।

देशका तहगत सरकारहरु आ.व. २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा कृषि प्रधान देश नेपालले कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली मार्फत आत्म निर्भरताको पाईला अगाडि सार्नको लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्ने र देशलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्छौं भन्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्ने सहि समयरहेका विश्लेषण सहित यसर्थ नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु पर्ने कृषिका विविध पक्ष र किसानका सवाललाई समावेश गरि मिति २०७७ बैशाख २१ गते किसानहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई अडानपत्र मार्फत सुझाव पेश गरेको थियो ।

सम्मानीत किसान र समृद्ध राष्ट्रियको यात्रा तयको लागि पेश गरिएको सुझाव र २०७७ जेष्ठ २ मा संसदमा पेश भएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको तुलनात्मक समिक्षा यहाँ गरिएको छ ।

सुझाव सम्बोधनमा बुँदागत समिक्षा

पेश गरिएको सुझावः

बिप्रेषणमा योगदान गरिरहेको ठूलो हिस्सा नेपाल फर्किए, फर्कदैछन् । विदेशबाट फर्कने र नेपालमा रहेका युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगार श्रृजना गर्ने कार्यक्रम तयार गरौं । ग्रामिण सहकारी र मझ्यौला उद्योगको माध्यमबाट उनीहरुको अनुभवको परिचालन गर्न सकिन्छ । यसबाट स्वाभिमानी कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ । यसर्थ युवा लक्षित हरित कृषि रोजगार कार्यक्रमलाई विषेश प्राथमिकता दिईयोस ।

नीतिगत सम्बोधन समिक्षाः

सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गरिनेछ ।

यस परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठुलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ, जसबाट कृषि उपजको बजार र निर्यातको सम्भावना बढ्नेछ । कृषि उत्पादनसंग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरु यस परियोजनासंग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकस गरिनेछ । महिला सहकारी समूहहरु तथा अर्ध बेरोजगार र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी क्षेत्र प्रवर्दन गरिनेछ । उद्देश्य र कार्यक्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्शासन गरिनेछ, भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको मनन् गर्नु सह्रानीय छ । यस लगाएत कृषिका अन्य सबै ठूला योजनाहरुमा वास्तविक किसानको पहुँच स्थापना गरिनुपर्दछ । सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सोंच एवं कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गर्ने नीति स्वागत योग्य छ ।

पेश गरिएको सुझावः

स्थानीय तहमा गरिवीको रेखामुनी रहेका भूमिहीन, कृषि मजदुर, मजदुर, साना किसान, खाद्य संकटको जोखिममा रहेका परिवारको विवरण राख्न, र यसलाई समय समयमा अद्यावधिक गर्ने आवश्यक रहेकोले वास्तविक किसानको पहिचान, अनुदान प्रणालीको ब्यवस्थापन, बाँझो जमिनको कृषि प्रयोजनामा उपयोग गर्न साथै राज्यद्धारा उपलब्ध हुने राहत प्याकेज, सेवा सुविधा ९विमा, सुलभ ऋण, मल, औजार आदी० सहुलियतलाई वास्तविक किसानसंग जोड्नको लागि स्थानीय तहको अगुवाईमा किसानको पहिचान,वर्गिकरण र परिचयपत्र र त्यसको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिईयोस ।

भुमिहीन, सिमान्त, महिला र साना किसानलाई सहजीकरण गर्ने र उत्साहित गर्ने गरी उन्नत विउ विजन, सिंचाई प्रविधि, कृषि विमा, सहुलियत कृषि ऋण, मलखाद एवं किसान बजार जस्ता विषयमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् । वास्तविक साना किसानहरुलाई अनुदान र कृषि सेवाको दायरामा ल्याउन विद्यमान समस्या ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी लक्षित किसानहरुसम्म सेवा विस्तारको व्यवस्था मिलाईयोस ।

नीतिगत सम्बोधन समिक्षाः

वास्तविक कृषकलाई सरल ढंगले उत्पादनमा अनुदान उपलव्ध गराउने नीति लिइनेछ र कृषकहरुलाई नुदानित विउ तथा मल र नविनतम प्रविधि समयमै उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ साथै एउटा प्रयोजनको लागि एकै तह वा निकायबाट मात्र अनुदान उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचविखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत र प्राविधिक सेवारटेवाको प्रबन्ध गर्न हरेका किसानलाई स्थानीय तह मार्फत् सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ, भनिएको छ ।

यो सुन्दा राम्रो लाग्ने कुरा हो तर यसको ब्यवहारीक कार्यान्वयको पहिलो खुड्किलो वस्तविक किसानको पहिचान हो । किसानको पहिचान,वर्गिकरण, परिचयपत्र र त्यसको आधारमा राज्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँनु पर्दछ । सरकारी सहुलियतलाई वास्तविक किसानसंग जोड्नको लागि स्थानीय तहको अगुवाईमा यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानु पर्दछ ।

पेश गरिएको सुझावः

पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहँदै पनि ग्रामिण समुदायका साना र सीमान्त किसानहरुको यसमा पहूँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामीण समुदायका भुमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महशुस गर्ने गरी विमा कम्पनिहरु अनिबार्य रुपमा ग्रामिण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट व्यवस्था गरियोस् । बाली विमा लागतमा उत्पादनमा गरिने ब्यवस्था मिलाईयोस ।
नीतिगत सम्बोधन समिक्षाः

जलवायु परिवर्तन, रोगको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपदबाट कृषि क्षेत्रमा आउनसक्ने जोखिम न्यनिकरण गरिनेछ साथै पशुपन्छी तथा बालि बिमाको विस्तार र जलबायु अनुकुल कार्यक्रम संचालन गरि लगानी सुरक्षण गरिनेछ भनिएको छ ।

पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहँदै पनि ग्रामिण समुदायका साना र सीमान्त किसानहरुको यसमा पहूँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामीण समुदायका भुमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महशुस गर्ने गरी विमा कम्पनिहरु अनिबार्य रुपमा ग्रामिण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेटमा व्यवस्था आवश्यक छ ।

बाली विमा उत्पादनमा गरिने ब्यवस्था किटानी गरिनु पर्दछ ।

पेश गरिएको सुझावः

पालिका भित्रको वडागत भूमिहीन, वेरोजगार आदिको विवरण तयार पारी उनिहरुलाई त्यस स्थानमा उपलव्ध खेर गईरहेको कृषियोग्य जमिन लामो अवधीको लागि उपयोगका लागि जग्गा भाडामा लिई खेति अभ्यासलाई स्थानिय तहहरु मार्फत उपलव्ध गराउने र मापदण्डमा आधारित योजनाबद्ध कृषि अभ्यास (उद्यम) अवलम्बन गरियोस ।

स्थानीय तह, कृषक समूह, कृषि सहकारीको समन्वयमा, सामुहिक र चक्लाबन्दि ९जमिनको अवस्थाहेरी साना, मझौला, ठूला० गरी आवश्यक पूर्वाधार सहित विशेष क्षेत्र घोषणा गरि उत्पादनलाई जोड दिईयोस ।

सम्बोधन समिक्षाः

भूमि, पुंजी र प्राविधिकको संयोजनमार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरि कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन भुमि बैंकको स्थापना गरिनेछ । भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्सहन गरि करार तथा व्यवसायिक खेति, सहकारी खेति र सामुहिक खेति गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिनेछ ।

स्थानीय तहमार्फत बाँझो रहेका सार्वजनिक जग्गामा करार खेति गर्न प्रोत्सहन गरिनेछ । यस्ता खेति प्रणाली प्रवर्धन गरेर सरकारले एकैसाथ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सडक, विद्युत, सिंचाइ, शीत भण्डार, संकलन तथा विक्री केन्द्रजस्ता पूर्वाधारको विकास गरिने छ । एकीकृत ब्य्वासस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्यांक आध्याधिक गरिनेछ, भनिएको छ ।

यसमा कृषक समूह र कृषि सहकारीको समन्वय र स्थानीयतहहरुको स्वामित्वमा साना भूमिहिन र सिमान्त किसानको सहभागिताको सुनिश्तिता आवश्यक छ । बजेट मार्फत यसको सम्बोधन हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

पेश गरिएको सुझावः

हरेक बालीबाट किसानले न्यूनतम बचत गर्ने गरि निश्चित मापदण्ड बनाई बाली लगाउनु पूर्व नै समर्थन मुल्य तोकियोस । तहगत सरकारको कसिलो समन्वयमा समथर्न मुल्य नघट्ने गरी किसानको उत्पादन खरिद गरिदिने ज्ञारेण्टी गरियोस ।

नीतिगत सम्बोधन समिक्षाः

कृषकले लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरि कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिनेछ । बाली लागउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । यसरी कृषकको बचत सुनिश्चित गरिनेछ, भनिएको छ ।
यो स्पष्टसंग सम्बोधन भएको छ । उत्पादनको विक्रीमा किसानलाई ढुक्क तुल्याउन तहगत सरकारको कसिलो समन्वय आवश्यक छ ।

पेश गरिएको सुझावः

नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई निर्यात सुचिमा समावेश गरीरगराई निकासी, पैठारीमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएका झमेला सदाको लागि अन्त्य गरि कृषि उपज सहज रुपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश सुनिश्चितता गरियोस । स्थानीय सरकार र कृषि सहकारी, कृषक समूहको साझेदारीमा मुल्यश्रृखला र दिगो बजार प्रणालीको विकास गरियोस ।

सम्बोधन समिक्षाः

आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र विशिष्टिकरण गरि उत्पादकत्व तथा उत्पादन बृद्विमा जोड दिइने छ ।

स्वदेशि बस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रत्शाहन गरौँ अभियान संचालन गरिने छ । कृषि बस्तुको प्रशोधन, उद्योग स्थापना प्रशोधित खाद्यबस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ । कपास, रेसम, उन र अन्य विभिन्न प्रकारका धागो र रेसाको उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगको श्रृंखला विकास गरी व्यवसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गरिनेछ । कृषि उपजको मूल्य शृंखलामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्सहन गरिनेछ, भनिएको छ ।

किसानी उत्पादनको बजारीकरण समस्याको बैकल्पिकको विधिको रुपमा स्थानीय सरकार र कृषि सहकारी, कृषक समूहको साझेदारीमा मुल्यश्रृखला र दिगो बजार प्रणालीको विकासलाई बजेटले स्पष्टता सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यक देखियो। कृषिमा महिलाकरण बढ्दै गएकाले महिला मैत्री यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ।

पेश गरिएको सुझावः

आवाधिक रुपमा तुरुन्त विग्रेर जाने कृषि उपजहरु विक्री नहुने अवस्थामा वा विक्री भईरहने समयमा पनि सूचारु हुनेगरी लामो समयसम्म स्टोर गर्न सकिने वा सो उपजलाई प्रशोधन गर्नेगरी हरेक स्थानीय तहमा उपयुक्त संरचनाको विकासलाई प्राथमिकता दिईयोस । पशुस्वस्थाको ब्यवस्था साथै पशुपंक्षी र मासु जन्य उत्पादनको बजार छुट्टै हुनेगरी व्यवस्थापन गरियोस ।

नीतिगत सम्बोधन र समिक्षाः

पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन गरी बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिनेछ । गुणस्तरीय पशु स्वस्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ । दुग्ध प्रशोधन क्षमतामा बृद्धि गरिनेछ । दग्ध उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुको समेत प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरुको स्थापना   गरिनेछ । पशु रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । पशुबाट सर्ने रोगबाट निदान, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण र विस्तार गरिनेछ, भनिएको छ कुराहरु आएका छन् ।

बजेट तथा कार्यक्रमले थप स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ ।

पेश गरिएको सुझावः

पारिवारीक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन एवं प्रांगारिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी कृषि मार्फत स्वस्छ उत्पादन र स्वस्थ मानव जिवनको लागि पोषणयुक्त रैथाने, विउ, वालीको संरक्षण, सम्बद्र्दन र प्रर्वद्दनको लागि विशेष अभियान, कम्पोष्ट मल र घरेलु विषाधीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनको लागि विशेष अनुदानको ब्यवस्था मिलाईयोस ।

नीतिगत सम्बोधन र समिक्षाः

अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । अर्गानिक कृषि वस्तुहरुको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्दन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा वजारीकरण गरिनेछ । प्राकृतिक वरदानका रुपमा रहेका भू धरातल, जलवायु र जैविक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कृषकहरुलाइै प्रोत्साहन गरिनेछ ।
नीतिले समेटेको छ । कृषि कर्मका परम्परागत ज्ञानको खोजी अनुसन्धान र प्रवद्र्धनको लागि जोड दिईनु पर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रमले थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

पेश गरिएको सुझावः

नेपालको संबैधानिक ब्यवस्थाले हरेक नागरीकलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियामित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूूतको सुनिश्चितताको आधारको रुपमा स्थानीय तहमा विउ बैक र खाद्य भकारीको ब्यवस्था गरियोस ।

नीतिगत सम्बोधन र समिक्षाः

सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरि खाद्यवस्तु भण्डारण गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा बिउ , नश्ल, औजार प्राविधिक, उत्पादन, भण्डारण, प्रारम्भिक प्रशोधन र बजारीकरणको एकाई विकास गरिने छ ।

खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ । खाद्य स्वच्छता प्रवर्धनका लागि कानुन व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी बालीहरु, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्यपालनको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगको बारेमा अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ भनिएको छ ।
यसले मागको सम्बोधन गरेको देखिन्छ । नीतिले समेटेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमले थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

पेश गरिएको सुझावः

कृषि सम्बद्ध मन्त्रालय र प्रदेशसम्मका संरचना कामकाजी हुन नसक्दा, किसान कमजोर भए यसर्थ कृषि कर्मको थलो स्थानीय तहको कृषि प्राविधिक क्षमताको वास्तविक अवस्थालाई मनन गर्दै नतिजा उन्मुख कृषि विकासको लागि प्रत्येक वडामा कृषि र पशु प्राविधिक, पालिका तहमा कृषि तथा पशु विज्ञहरुको ब्यवस्थापन गरियोस ।

नीतिगत सम्बोधन र समिक्षाः

कृषियोग्य भुमिको नियमित माटो परिक्षण गरिनेछ । माटो परिक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिनेछ । कृषकहरुलाई माटो प्रकार, गुणस्तर र हावापानी आनुकुल खेति गर्न एवं उचित मात्रामा मल, बिउ र विषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराईनेछ । गुणस्तरीय पशु, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ ।प्राविधिक कृषकको खेत, बारी, गोठ तथा फर्ममै पुगी कृषि तथा पशुपन्छी पालन सम्बन्धि प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ ।
यसको लागि प्रत्येक वडामा कृषि र पशु प्राविधिक, पालिका तहमा विषयगत कृषि तथा पशु विज्ञहरुको ब्यवस्थापनको लागि बजेटले सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

पेश गरिएको सुझावः

नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै बिउ, खेति गर्ने जमिन, कृषि सामाग्री, प्राविधिक सेवा,उत्पादनको ब्यवस्थापन र बजारिकरणको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई स्पष्ट खाका उपलब्ध गराई कृषि विकासको लागि प्रत्सोहन गरियोस ।

नीतिगत सम्बोधन र समिक्षाः

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई समयानुकुल सुधार गरि परिणाममुखी बनाइने छ । हाइब्रिड जातका बालि बस्तु विकास गर्न ध्यान दिइने    छ । कृषि अनुसन्धान सम्बन्धि बिद्यामान संरचनाहरुलाई स्तररोन्नती गरि सबै प्रदेशमा एग्रीकल्चर तथा लाइभस्टक एक्स्लेन्स सेन्टरको विकास गरिनेछ । यी सेन्टरबाट कृषकहरुलाई सहभागी गराई कृषि र पशुपालनको व्यावहारिक अनुसन्धान र कृषि प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी सीप हस्तान्तरणसंगै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनिएको छ ।

अनुसन्धानको नतिजा र सेवालाई खेतबारी सम्म पुर्याई उचित प्रयोगको लागि बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई स्पष्ट खाका उपलब्ध गराई प्रत्सोहन आवश्यक देखिन्छ ।

पेश गरिएको सुझावः

जग्गा बाँजो नराख्नको लागि स्थानीय सरकार मार्फत किसानलाई ं हौसला प्रदान गरी योजनाबद्ध उत्पादन ९स्थानीय तहको योजना, कृषि प्रविधिकको सहयोग, बिक्रीको सुनिश्चिता० प्रणालीमा सहयोग सहजिकरणको ब्यवस्था मिलाईयोस ।

नीतिगत सम्बोधन र समिक्षाः

वर्तमान सरकारले अघि सारेको सदपुयोगको सिद्धान्तअन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणलीको माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस सरकारको भूमि उपयोग विहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ ।

सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किनारा, नदी उकास र उपयोगविहिन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी बाँझो जग्गा, खेतवारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल र अन्य विरुवा लगाउन आम कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ, भनिएको छ ।
नीतिगत सम्बोधन राम्रो छ । नीतिले समेटेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमले थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

सम्बोधनले समेट्न नसकेको क्षेत्रः

कृषि कर्ममा लागि उत्पादन मार्फत राष्ट्रिय आय र समृद्धिमा योगदान गर्ने किसानको योगदानको कदर गर्दै किसान पेन्सन (सामाजिक सुरक्षा)का पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिएको देखिएन ।

कृषक समूहहरुको संस्थागत विकास र परिचालनको लागि नीतिमा स्पष्ट ब्यवस्था देखिएन । करीब ५० हजारका हाराहारीमा रहेका कृषक समूहको संस्थागत कृयशिलताको लागि यो जरुरी देखिन्छ । विचौलीयको अन्य गरी कृषि प्रणालीमा वस्तविक किसानको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि यसलाई ध्यान दिनु पर्ने छ । यसर्थ बजेट तथा कार्यक्रमले यसतर्फ ध्यान दिन सकोस ।

कृषि सिंचाईमा प्रयोग हुने कृषि मिटरको डिमाण्ड चार्ज पूर्णरुपमा मिनाहा गरी कृषि विद्युतीकरणलाई स्पष्ट रुपमा संम्बोधन आवश्यक छ ।
१० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्न गर्न आधुनीकरण र यान्त्रीकरणलाई जोड दिई ठूलो लगानीय गरीने प्रतिबद्धता आएको छ । यसमा छुटेको फेरी पनि स्थानीयकरण देखिन्छ । सबै लगानी र ब्यवस्थापनलाई स्थानीयकरण गरिएन लगानीले नतिजा दिदैन ।
कृषि शिक्षालाई आधारभूत तहबाट नै शुरुवात गरेर मात्रै “चिनौ आफ्नो माटो, बनाउ हाम्रो देश“ भन्ने भावनात्मक नारालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ।

२० वर्षे कृषि दिर्घकालीन रणनीतिलाई पूनरावलोकन गरि संघीय संरचना र परिवेश अनुशार साना किसान मैत्री एवं आत्म निर्भर उन्मुख कृषि बनाउन आवश्यक छ नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न छुटाएछ । कुनै तरिकाबाट यसलाई समेटि तहगत सरकारका कृषि नीति र कार्यक्रमहरु तय गर्न र गराउने ब्यवस्था आवश्यक छ ।

कृषक समूह, पशुसेवा समूहले स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० लिने व्यवस्था हतारमा लिईएको निर्णय थियो या संघसंस्थालाई करको दायारामा ल्याउने नाममा यिनीहरु पनि पिसिएका थिए । सामथ्र्य नहुँदा यसले साना किसानलाई निराश बनाउँछ । यसर्थ कृषक समूह र पशुसेवा समूहको हकमा यो ब्यवस्थाको खरेजी आवश्यक छ । नीतिले छुटाएछ । यसको सम्बोधनको लागि जोडदार माग गर्दछौ ।

कोरोना ९कोभिड—१९० को कारण श्रृजित विषम परिस्थितिका उत्पादन गुमाउन पुगेका, किसान (तरकारी उत्पादन, कुखुरा पालक, पुष्प ब्यवसायि, पशु पालक, केरा उत्पादक आदी०को लागि क्षतिपूर्ति सहितको किसान विशेष राहतको ) विउ, मल, दाना, विक्री मुल्य० ब्यवस्थालाई सरकारले भुलेछ की रु पेशागत उत्साहको लागि यो आवश्यक छ । बजेटले यसलाई सम्बोधन गरोस ।

समग्र रुपमा कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली मार्फत आत्म निर्भरताको पाईला अगाडि सार्नको लागि देशलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्छौं भन्ने राष्ट्रिय संकल्प नीति तथा कार्यक्रमले लिएको देखिन्छ । कोरोना पछिको आर्थिक पूर्नस्थापना र देशको समृद्धिको आधारको रुपमा कृषिलाई स्वीकार गरिएको छ । यसको अतिरिक्त सबै प्रदेशमा नमुना कृषि बनको विकास, कृषिमा आधारीत साना मझौला उद्योग स्थापनाको अभियान, गुणस्तरीय पशुपालन जस्ता सकारात्मक कुराहरुलाई नीतिले समेटेको देखिन्छ ।

नीतिगत सम्बोधन पहिलो खुड्किलो पक्कै यो । नीतिगत सम्बोधन राम्रो कुरा हो । नीति राम्रा हुदैमा नतिजा आउँदैन । विगतले सिकाएको सत्य यही हो । बजेट तथा कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नीतिले नसमेटेका पक्षहरुमा समेत संसदमा आवश्यक छलफल गरि समेटिने छ भन्ने महासंघको विश्वास लिएको छ ।

नीति, तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यन्वयनको लागि आवश्यक बजेट र स्पष्ट कार्यक्रम र सरल एवं किसानमैत्री कार्यनीति जरुरी छ । यसर्थ ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिले गरेको योगदानको आधारमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रले पाउने विश्वास महासंघको छ । कृषि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनको अवस्था अनुगमनको लागि स्थानीय तह देखि संघिय तह सम्म अनुगमन समिति ९तहगत सरकार, कृषक समूह, सहकारी, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ सहभागिता० बनाई सार्थक उत्पादनको अवस्थाको लागि संयन्त्र निर्माण तथा परिचालन अपरिहार्य छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल
राष्ट्रिय, सचिवालय

• #कृषि