टीआरसी विधेयक सहमति नजिक, कार्यदलले बुधवारसम्म निस्कर्ष निकाल्ने
काठमाडाैँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले बुधवारसम्म अन्तिम निस्कर्ष निकाल्ने भएको छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, महेशकुमार बर्तौला र जनार्दन शर्माको टोलीले सो विषयमा छलफल गरेको हो ।
बैठकमा टिआरसी विधेयक सम्बन्धी सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरूमा छलफल भएको र बुधवार बैठक बसेर त्यसलाई टुंग्याइने बताइएको छ । बैठकबारे बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एकाध बुँदाहरू टुंग्याउन बाँकी रहेकाले बुधवार पुनः बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने बताए ।
उनले मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रुपमा छलफल भएको बताए । उनले सजाय सम्बन्धी केही मापदण्डबारे पनि छलफल भएको बताए ।
उनले बुधवार बैठक बसेर टुंगो लगाइ नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।
कार्यदलका सदस्य एवं सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय सहमतिबाट नै टुंगो लगाइने र सोअनुसारको वातावरण बन्दै गएको बताए ।
उनले सहमतिको करिव ७० प्रतिशत नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै अब एक वा दुई वटा कार्यदलको बैठक बसेर टुंग्याइने दाबी गरे । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम अघि बढाइने बताए ।
संसद्को कानून समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबिच मतभेद छ । यि सबै विषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटिसकेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।
