लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँड अझै टुंगिएन, आर्थिक मामिला मन्त्रालय ‘फालाफाल’
दाङ । नेकपा एमाले र कांग्रेसबिच लुम्बिनी प्रदेशमा अझै मन्त्रालय बाँडफाँड हुन सकेको छैन ।
१२ मन्त्रालय मध्ये नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र ४ मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् भने कांग्रेसको भागमा ५ मन्त्रालय परेकोमा ४ मन्त्रीले सपथ लिएका छन् ।
साउन ९ गते सपथ लिए पनि दुइदलबिच अझै मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगिएको छैन ।
एमाललेबाट भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, खेम सारु र सीता शर्मा मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट धनेन्द्र कार्की, रोज राणा, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, र बाँकेका बादशाह कुर्मी मन्त्री भएका छन् ।
आन्तरिक विवाद भएपछि कांग्रेसबाट एक जनाको नाम टुंग्याउन बाँकी छ । २ मन्त्रालय साना दलका लागि राखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ‘फालाफाल’
सामान्यतया संघदेखि प्रदेशसम्म अर्थ मन्त्रालय आकर्षक मानिन्छ ।
लुम्बिनीमा जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री हुँदा नेकपा एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागि भएको थियो ।
गठबन्धन दलमध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को दलले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागि हुने प्रचलन छ । लुम्बिनीमा भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय फालाफाल भएको छ ।
कांग्रेसले आर्थिक मामिला भन्दा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागि हुन चाहेको छ । एमालेले भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागि हुन कांग्रेसलाई आग्रह गरेको छ ।
एमाले स्रोतले भन्यो, “उहाँहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागि हुन खोज्नुभएको छ तर अहिलेसम्म टुङ्गो लगेको छैन ।”
अब कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्नेले आर्थिक मामिला वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिने छन् । १६ गतेसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्गाउने गरि दुइ दलबिच छलफल चलिरहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट भएका कारणले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लुम्बिनीमा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।
