गण्डकी प्रदेशको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुने

कास्की, ५ जेठ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/७७ मा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश, अर्थ तथा विकास समिति र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबीच आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारे विषयको छलफलमा मुख्यमन्त्री गुरुङले वर्तमान अवस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएकाले सोहीअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले अहिले आउने बजेट स्वाभाविक बजेट नभएको जनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेभन्दा दुईगुणा बढी बजेट आउने बताउनुभयो । कृषिको बजेट पनि बढेर आउने जनाउँदै मन्त्री गुरुङले क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

कोभिड– १९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएकाले अब सुरक्षित रहँदै उत्पादन र विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अनुदानलाई राहतको प्याकेजमा लैजाने पनि गुरुङले जानकारी दिए ।

अर्थ समितिका सभापति दीपक कोइरालाले स्वास्थ्य र कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने, कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्नुपर्ने, कृषि बीमा सरकारले नै अनिवार्य रुपमा गरिदिनुपर्ने, कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकेर बिक्री नभए बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्ने, गत वर्षका महत्वपूर्ण योजनाका साथै क्रमागत योजनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने लगायत सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।

समितिले कोरोना भाइरसपछि विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कँदा रोजगारी दिने गरी नीति तथा बजेट ल्याउन पनि सुझाव दिइएको कोइरालाले बताए । छलफलमा समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बजेट ल्याउन र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट जवाफ दिनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेलले छलफलमा कोरोनाले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।

उनले गत वैशाख मसान्तसम्म मात्र कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशमा विप्रेषणमा १९ अर्ब २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र कुल गार्हस्थ उत्पादनतर्फ १९ अर्ब ती करोड १३ लाख रुपैयाँ नोक्सानी गरी कूल ३८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।