जबरजस्ती करणीसम्बन्धीको कानुन संशोधन गर्न सांसदहरूले गराए ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले सो कानुनले निर्दोष पुरुषहरू पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार त पुरुषहरू अझ पीडित होलान् कि भन्ने खालको अवस्था पनि समाजमा सिर्जना भएको छ । त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । यो विषयलाई केवल पुरुषहरूको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामूहिक आवाज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, “कानुन सुधार गर्ने कुराहरूमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुन, बन्दी गृहमा राखिएका बालबालिकाको सबैको पीडा सुन्दाखेरी त्यसमा केही सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको सामूहिक आवाज पनि बन्नुपर्छ । कानुनलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।”

नेकपा (एमाले) का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानुनमा सुधार गरेर १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे । एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । उखान नै छ, मिल्दाखेरी चमत्कार नै चमत्कार हुने । कुरो नमिले पछि बलात्कार भनेर जान्छ ।”

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ६० प्रतिशत युवाहरू सोही मुद्दाका कारण थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, “जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । जसको कारणले ६० प्रतिशत युवाहरू थुनामा छन् । देशको ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास, समृद्धिको कुरा गर्छौ । जबरजस्ती करणीको कानुनमा तत्काल संशोधनमा जानुपर्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । उनले जबरजस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।