चरम आर्थिक सङ्कटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार
तिर्नुपर्ने साढे २ अर्ब, खातामा २० करोड
टीकाबहादुर बस्नेत–
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार चरम आर्थिक सङ्कटमा फँस्दै गएको छ । स्रोत र खर्चको तालमेल मिलाउन नसक्दा प्रदेश सरकार चरम आर्थिक सङ्कट उन्मुख बन्दै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा ४० अर्ब ४७ करोडको वजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले संघ सरकारबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान अपेक्षाअनुसार प्राप्त नगर्दा आर्थिक सङ्कट चुलिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख प्राप्त हुनुपर्नेमा संघ सरकारले २ अर्ब १० करोड ९६ लाख घटाएर ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रदेश सरकार आर्थिक सङ्कटमा परेको उनले जानकारी दिए ।
“प्रदेश सरकार सङ्कटमा फँस्दै गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको छ”, मन्त्री ढकालले भने, “निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीका लागि सरकारलाई करिव २ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ ।
प्रदेशको सञ्चित कोषमा यो परिमाणको रकम छैन । यो अवस्थामा सरकार समस्यामा परेको छ ।”
प्रदेश सरकार सहज रूपमा चल्न अहिले कम्तिमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ तर कोषमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
प्रदेश सरकारले अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्नु र आन्तरिक ऋण सङ्कलन गर्ने लक्ष्यासहित घाटा बजेट बनाउनुले पनि आर्थिक सङ्कट चुलिएको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २५ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गरिएको थियो ।
आन्तरिक ऋण सङ्कलनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नगरी बजेट निर्माण गरेको सरकारले अपेक्षित ऋण सङ्कलन गर्न नसक्दा थप आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अपेक्षित राजस्व पनि सङ्कलन हुन नसकेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत माधव पोख्रेलले २ अर्ब ८६ करोड ७२ लाख ६६ हजार ३ रुपैया मात्र आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी भुक्तानीको भार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई
भुक्तानीको सबैभन्दा बढी चापमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय परेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएका सडक पूर्वाधारतर्फको ७५ करोड बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भुक्तानीका लागि हरेक दिन निर्माण व्यवसायीहरू मन्त्रालय धाए पनि भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ ।
“भुक्तानीको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
दिनहुँ भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका आउने निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ”, मन्त्री ढकालले भने, “समस्या समाधानका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । छिट्टै भुक्तानीको समस्या समाधान गर्छौँ ।”
सञ्चित रकम सकिँदा सरकारले गत असार २२ गतेदेखि भुक्तानी रोकेको थियो । जसकारण निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् ।
संघ सरकारलाई गुहार्दै प्रदेश सरकार
एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेर शपथ लिएकै दिनदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू अप्ठेरामा परेका छन् ।
आर्थिक सङ्कटबाट प्रदेशलाई मुक्त बनाउन संघ सरकारसँग हारगुहार गर्न सम्पूर्ण मन्त्रीका साथमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य साउन अन्तिम साता काठमाडौँ पुगे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकार आर्थिक सङ्कट उन्मुख भएकाले समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट समस्या समाधानका लागि संघ सरकार तयार रहेको आश्वासन पाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने, राजधानी व्यवस्थापन र प्रादेशीक अस्पतालका लागि अनुदानको प्रबन्ध मिलाइदिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट पाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।
यी शिर्षक अन्तर्गत साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल रकमान्तर गरिदिए लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सहज हुने छ ।
संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा सहभागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ढकालले भने,“ संघीय सरकारको सहयोग हुन्छ । प्रधानमन्त्री ज्यूसँगको छलफल निकै सकारात्मक भएको छ । ”
पुँजीगत खर्च बढाउँदा आर्थिक सङ्कट
लुम्बिनी प्रदेश गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पुर्याएपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,“ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाएको छ । यसले गर्दा आर्थिक सङ्कट भएको हो ।”
वित्तीय अनुदानतर्फको शतप्रतिशत रकम आउँछ भन्ने अपेक्षाले पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्रोतको व्यवस्थापनमा चुकेका कारण प्रदेशले आर्थिक सङ्कट व्यहोरेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालु खर्च तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेकोमा ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २६ करोड मध्ये १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अर्थात ६९ प्रतिशत प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ५९ करोड मध्ये ३ अर्ब ३५ करोड अर्थात ९३ प्रतिशत खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
