कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारी निकायमा महाप्रबन्धक आवश्यक छैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारी निकायमा महाप्रबन्धक आवश्यक नरहेको बताएका छन् । नेपाल टेलिभिजनको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले राखेको प्रश्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री गुरुङले अध्यक्ष आफैँ कार्यकारी भएको कुनैपनि संस्थामा अर्को प्रमुखको रूपमा महाप्रवन्धकको व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।
दुई वटा कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्थापनले आपसी द्वन्द्व हुने, खर्च पनि बढी हुने र कामै नहुने भएकाले पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको निकायमा महाप्रवन्धक हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । मन्त्री गुरुङले नेपोलियन बोनापार्टले दुईटा असल जनरल भन्दा एउटा खराब सिपाई नै ठिक भन्नुभएको उल्लेख गर्दै संस्थाहरूमा पनि आपसी द्वन्द्व हुन नदिन एउटै कार्यालय प्रमुख आवश्यक हुने बताए ।
मन्त्री गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष भएको ठाउँमा महाप्रवन्धक राख्ने कुरा हटाउने विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सांसदहरुलाई पनि आग्रह गरे । समितिको अर्को बैठक मंगलबार (भोलि) अपरान्ह एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।
