नेपालको कृषि र किसानका अनुत्तरित सवालहरु
कोभिड १९ को महामारी फैलिने आशंकाको कारण देशभर सुरु भएको लकडाउन झण्डै २ महिना पुग्न लाग्यो । मध्यम आर्थिक अवस्था हुने घर परिवारहरुमा समेत खाद्यान्न अभावको स्थिती श्रृजना हुने देखिएको छ । यस्तो समयमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारको दैनिकी अनुमान पनि गर्न कठिन छ ।
लकडाउनको मुख्य उद्देश्य भनेको धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच होस् र भाइरस भए नभएको एकिन गरेर अन्य आवश्यक कदम अगाडि बढाउनु हो । अहिले नेपालमा एउटा ल्यावको क्षमता दिनमा ३ हजार मानिसको स्वास्थ्य जाँच गर्न सकिने छ भनिए तापनि दैनिक ३ सयको समेत जाँच नभएको भन्ने समाचारले नेपालमा कोभिड १९ ले क्षति गर्न त किन रोकिन्थ्यो होला र । त्यो भन्दा पहिले भोकमरीको अवस्था झन विकराल हुने प्रस्ट देखिएको छ ।
नेपालमा जति पनि कोरोनाको कारणले मृत्यु हुन्छ त्यो स्वस्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रयाप्त सुविधा नभएका कारणले देखिन्छ । जोन्स हप्किन्स ब्लुमवर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका अनुसन्धानकर्ताको विश्लेषणको आधारमा युनिसेफले तयार गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६ महिनासम्म लकडाउनको अवस्था भइरहेमा भोकमरी र उपयुक्त उपचार गर्न स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले मात्र ५ बर्ष मुनिका चार हजार बालबालिकाको मृत्यु हुनेछ भनि आकलन गरिएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था पनि तुलनात्मक हिसाबमा अन्य देशमा भन्दा निकै कमजोर छ । अर्को ठूलो समस्या भनेको विदेशबाट आएका मानिसहरु स्वास्थ्य जाँचको लागि अस्पताल जानुको सट्टा भागेर लुकेर बस्नु, र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको नियमलाई लत्याएर पहुँचवालाहरुकै आडमा कोरोना फैलाउने तवरले हिडडुल गर्नुले पनि झन विकराल अवस्था लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तै हिसाबले लकडाउन बढिरहने हो, जाँच गर्ने संख्या नबढाउने र आम नागरिक अनुशासित नहुने हो भने लकडाउन ६ महिना भन्दा बढ्ने अनुमान जो कोहिले लगाउन सक्छन । यहि तरिकाले हेर्दा यो कति समय लम्बिने हो कुनै टुङ्गो छैन । अझ भन्नु पर्दा यो भाइरसले आफ्नो गति लिदै गयो र मानिसहरु अझ वेवास्ता गर्दै गएको स्थितिमा नेपाल जस्तो सानो र विकासोन्मुख देशको हालत के होला भन्न सकिन्न ।
कुरा सुन्ने र पढ्नेहरुको लागि भन्दा पनि देशको नेतृत्व तहमा भएका व्यक्तिहरुको लागि निकै लज्जास्पद कुरा हो । विश्व बैँकको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने बेरोजगारि बर्षेनी बढेको देखाउछ । मुलुकमा १४ लाख देखि १६ लाख परिवार त भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार विकशित मुलुुकहरुको भन्दा सानो छ । कोभिड १९ को विश्व महामारीको अवस्थामा देशभर लकडाउन भइरहेको छ । कलकारखाना, साना, ठूलो सबै उद्योगहरु बन्द भए । यसरी धराशयी हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न हाम्रो सामु थुप्रै बाटाहरु छन् ।
तुलनात्मक हिसाबमा हेर्ने हो भने जति विकसित मुलुकहरुको लागि अर्थतन्त्र माथि उठाउनु ठुलो चुनौती छ त्यति चुनौती नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि नहुन सक्छ तर यसलाई सहि ढङ्गबाट माथि उठाउन आम नेपाली र नेतृत्वदायी पदका मानिसको नै हात छ ।
लगभग ३ लाख भन्दा बढि युवा स्वदेश फर्किने अवस्थामा छन्, उनिहरुलाई रोजगार दिलाउने जिम्मा राज्यकै हो । देश भित्रको ७५३ स्थानीय सरकारहरुको पनि तहगत क्षेत्र भित्रका नागरिकको रोजगार र आर्थिक समृद्विको जिम्मा भए पनि धेरै जसो स्थानीय सरकारहरुको सेवा प्रवाह र सामाजिक आर्थिक विकसका गतिविधिहरु सन्तोषजनक छैन भन्ने नागरिकको गुनासो पनि छ ।
महामारीको अवस्थामा स्थानीय तहले वितरण गरेकै राहत कुहिएको भन्ने समाचारले चरम लापरवाही भएको प्रष्ट देखिन्छ । यो त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । उनिहरुको यस्ता कार्यको मुल्याङ्कन किन हुँदैन ?
देशका युवा र कृषिका कुराः
जनयुद्धको बेला नेपाली युवाहरु गाउँमा बस्ने वातावरण नभएको कारण उनीहरु शहर पसे । ग्रामिण भेगमा कृषि पेशा यसै खस्कियो । त्यस्तै २०७२ सालको महा भुकम्पले १४ वटा अति प्रभावित जिल्लालाई थिलथिलायो त्यस पश्चात त देशको राजधानी बाक्लो बस्ती, असुरक्षित भवनहरुका कारण शहर छोडेर अव गाउँमा बस्ने मानिस बढि हुन्छ भन्ने भनाइहरु पनि नआएका होइनन् ।
२०७२ सालमै भारतले गरेको ६ महिने लामो नाकाबन्दि पश्चातको महंगी र खाद्यन्न अभाव जस्ता समस्याहरुले पनि शहरि क्षेत्रमा मानिस कम बस्छन् । अब कृषिमा युवाहरु आकर्षित हुनेछन् भनि आकलन गर्नेहरु थुप्रै थिए । अहिले यो कोरोना भाइरसले ताण्डब नृत्य मच्चाइरहेको छ । यसले कति दिन मानिसलाई नचाउने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । यसपालि पनि नेपाली युवा कृषिमा आकर्षित हुन्छन्, कृषि क्षेत्र निकै जल्दोबल्दो क्षेत्र हुनेछ र यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो तहसनहस पार्न सक्दछ भन्ने समाचार र विचारहरु दिनदिनै सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।
फेरी पनि म जस्ता युवा तथा आम नागरिक कतिपयको मानसपटलमा एउटा प्रश्न भने बारम्बार आइरहेको छ । युवा कृषिमा आकर्षित हुन्छन् त ? शहरको चर्को महंगि र अभाव सहन नसकि गाउँ पसेका कयौँ मानिसहरु गाउँमा नै जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन होला ? साँच्चै कृषि क्षेत्रमा किन आकर्षण नबढेको होला ? यस्ता प्रश्नहरु अझ पनि अनुत्तरित छन् ।
गत अर्थिक वर्षको २०७६/०७७ मा मात्रै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई ८ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । कृषिजन्य सामग्री आयात रोक्ने मात्रै नभइ निर्यातको समेत लक्ष्य राखेर सरकारले हरेक बर्ष अर्बौं रुपैयाँ कृषि योजना–परियोजनामा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । तर पनि कृषिको अनुदान कहाँ गयो, कति सदुपयोग भयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म गतिलो अध्ययन र समीक्षा भएकै देखिदैन ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत गत वर्षको कृषिमा दिइएको अनुदान पटक्कै प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । कृषिको अनुदान गैर किसानको हातमा पर्छ भन्ने समाचार दिन दिनै सुन्दै र पढ्दै आएका पनि छौँ । केहि दिन अघि मात्र भारत लगाएत चीन र अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न, तरकारी अर्बौँको आयात भयो तर नेपालका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी भने कुहिएर गयो भन्ने समाचार सुन्दा किसानका आँखाबाट आँसु रसाएनन् होला र ?
लाखौँ युवाहरु रोजगारीको खोजिमा कतिपय खाडि मुलुक तर्फ भौतारिदै गएका छन् भने कतिपय पढेलेखेका युवाहरु पनि सन्तोषजनक रोजगार र उचित जीवन शैलीको आकर्षणले विकसित मुलुक तिर पलायन भएका छन् । कृषि पेशातर्फ युवालाई आकर्षित गर्ने र युवा पलायन रोक्न भन्दै सरकारले बर्षेनी कृषिमा अनुदान दिँदै आएको छ । यस बर्षको बजेटमा पनि कृषि प्राथमिकता भन्ने शिर्षकमा थुप्रै समाचार र विचारहरु पढ्न पाइएकै छ । अझ कति पढ्न बाँकि नै छ ।
सरकारको अर्बौको लगानी भएको कृषि क्षेत्र एकातिर छ भने अर्को तर्फ हेर्ने हो भने भन्सार विभागको गएको बर्षको तथ्यांक हेर्दा ३२ अर्ब रुपैयाँको त चामल मात्र आयात भएको छ । झण्डै ४ करोड रुपैयाँको कोदो पनि आयात नै भएको छ ।
सागपात, काउली, बन्दा र हरियो तरकारी पनि अरबौँको आयात भएको छ । यसरी तथ्याङ्क केलाउँदै जाने हो भने हामी सबैको मनमा अवश्य पनि प्रश्नहरु उठ्दै छ, आखिर कहाँनेर चुकेको छ नेपाल ? यहाँ प्रष्ट छ । किसानले जिवन भर टाउकोमा हात लगाएरै जिवन विताउन पर्ने हो त ?
गएका वर्षहरुको बजेट वक्तव्यमा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरुमा उन्नत र गुणस्तरीय बीउ, विरुवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो । यस्तै रासायनिक र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने, सिँचाइका लागि कुलो र नहरहरु निर्माण गर्ने, आधुनिक कृषि ज्ञान तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने लगायत थुप्रै क्षेत्र सुधारका लागि ७५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटले व्यवस्था गरेको थियो ।
यसको प्रभावकारिता मूल्याँकन गर्नमा स्थानीय निकायले नै समन्वयकारी भुमिका नखेलेको भन्ने महालेखा कार्यालयको गुनासोे छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको भएता पनि कृषि जन्य उत्पादन घटेको भन्ने प्रतिवेदन वर्षेनी आइरहेको अवस्थामा यसलाई प्राकृतिक प्रकोपको कारण भन्ने गरेको पाइन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका विभिन्न निकायले तयार पारेका प्रतिवेदनले भने अनुदान प्रभावकारी नहुनु र मल बीउ बेलैमा नपाउनुलाई मुख्य कारण मानेका छन् । यसै गरि एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै बस्ने हो भने आ.ब. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता भन्ने कुरा पुरा होला त?
अब पनि नसाेचे कहिले साेच्ने?
हाम्रो ईमान्दार सोच भनेको अवका दिनमा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने, यी यथार्थ तथ्यहरुले तेस्र्याएका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने समय आईसक्यो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा प्रतिवेदनले के भन्छ भने कृषि विश्वकै सबैभन्दा ठुलो रोजगारको क्षेत्र हो जसले विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशतको लागि जिविकोपार्जन प्रदान गर्दछ । यो गरिब ग्रामिण घरपरिवारका लागि आय र रोजगारीको सबै भन्दा ठूलो श्रोत हो ।
यसै पनि नेपाल त कृषि प्रधान देश, यहाँ कृषिका लागि सम्भावित सबै खालको सुहाउदो प्राकृतिक हावापानि पनि छ । यसका साथै हाम्रो देशमा शहरी भू–भाग कम र ग्रामिण भू–भाग ज्यादा भएको मुलुक पनि हो । जलश्रोत र वनजंगलको धनि देशमा नै तरकारीको महंगी , कृषिमा सिंचाइको अभाव जस्ता थुप्रै समस्याहरुले गाँजेको किसानहरुले सन्तुष्ट हुने दिन कहिले आउला ?
कोभिड १९ ले किसानलाई मर्कामा पारेको भन्ने विचारहरु दिनदिनै पढ्दै आएको छु तर विगतको नतिजा हेर्ने हो भने आ.ब. २०७०/०७१ मा कृषिमा अनुदान ८ अर्ब ७७ करोड थियो, आ.ब. २०७५/०७६ मा आउँदा अनुदान १० अर्ब ९० करोड पुगेको छ । तर किसानको अवस्थामा जति सुधार आउनु पर्ने हो त्यति पाएको छैन ।
वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ कि जुन क्षेत्रले अनुदान दिने भुमिका खेलेको हुन्छ त्यहि निकायले अनुदान गैर किसानको हातमा गयो भन्ने प्रतिवेदनहरु निकाल्छन् । अनि समाचार आउँछ, ‘गैर किसानले अनुदान पाए’, ‘वास्तविक किसान मर्कामा परे’, ‘अनुदान सबै कर्मचारीको पोल्टोमा’, यस्ता समाचारहरुले नै किसान निरुत्साहित भएका छन् । नेपाली नागरिकले यस्ता समाचारहरु सुन्न नपर्ने दिन कहिले आउला ?
यस वर्ष कृषिलाई प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गर्ने भनेर सरकारले भनिरहँदा, कृषि प्रसार सेवामा वास्तविक किसानको पहुँच, ग्रामिण र दुरदराजमा कृषि संरचनाको स्थापना र सेवा विस्तार, अनुदान प्रणालीको नयाँ रणनीति, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र मुल्य श्रृंखला, वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने कसी, बाँझो जग्गा को व्यवस्थापन, सिंचाई, कृषिलाई ब्यवस्थित गर्ने तहगत संरचनाहरुको सहकार्यको रणनीति जस्ता विषयमा सरकारले के गर्दै होला ?
यस तर्फ ध्यान नदिने हो भने संकट पर्दा गरिएको सुगा रटाई मात्र हुने पो हो की नेपाली कृषि ? हामी आम नागरिक आशावादी अझै पनि छौ, यस महामारी संगै देखिने भोकमरीसंग जुध्न र आर्थिक विकासका लागी कृषिमा युवाहरुको आकर्षण बढेर जानेछ । सरकारका कदमहरु यसप्रति सकारात्मक हुनेछ, सरकारले गोरेटो कोर्नेछ । आशावादी बनौं हाम्रो उज्जवल भविष्य प्रति ।
(लेखक राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालमा कार्यक्रम तथा पैरवी अधिकृत हुन्)
