बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकलाई पुनर्लेखन गरी बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानून फरक बनाउनु पर्छः गभर्नर अधिकारी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानून फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथी छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ऋणीसँगै बैंकर समेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धि कानून फरक–फरक बनाउनुपर्नेमा बताए ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको उल्लेख गरे । अहिले धेरै बैंकरहरु ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले कानून कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भएपनि कानून निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानून बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले बैंकरमाथी ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकहरुमा कर्मचारीहरुले खल्तिबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताए । ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको उनको भनाइ छ ।
बैंक विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरको छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था बिरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय स्थायित्व बिरुद्ध अघि बढ्ने जो कोही कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पैसा नतिरौं भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानून बनाउने अवसर समेत भएको उनले बताए ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रुपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
