हाम्रो भूमी फिर्ता ल्याउछौं:मन्त्री अर्याल
काठमाण्डौं, ६ जेठ ।
लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएपछि भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल थप छलफलमा जुटेकी छन् ।
नक्सा स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटिरहेका बेला मन्त्री अर्यालले आज सीमा विज्ञ,नागरिक समाज तथा सीमाको नाप नक्सांकन गर्ने प्राविधिक कार्यालय नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुसँग छलफल गरेकी छन् ।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नक्सा बनाइसकेपछि अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै यसअघि विज्ञहरुका तर्फबाट भएको सुझावरसहयोगका निम्ती धन्यवाद समेत ज्ञापन गरिन् । ‘हामीले नक्सा बनायौं । अब जमिन फिर्ता ल्याउन बाँकी छ ।
‘वार्तामा बस्ने वाताबरण बनेपछि उच्च तहबाट वार्ता गरेर जाने भन्ने मनसायले नै हामी अगाडी बढेका हौं । हाम्रो भूमी फिर्ता ल्याउछौ ।’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
भूमि नै फिर्ता ल्याउनका निम्ती कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरोकारवाला विज्ञ र राज्यपक्ष दुवै हामी एउटै हो भनेर एकमना आवाजका साथ अगाडी बढ्न आग्रह गरिन् ।
‘सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सालाई एकमुष्ठ रुपमा एक आवाज लिएर अगाडी बढौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यहाँहरुले सरकारलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । हामीलाई अझ धेरै सहयोगको आवश्यकता छ । हामी थप सहयोगका निम्ती आग्रह गर्दछौ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला विज्ञहरुले भारतलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा सिधै ल्याउने बातावरण बनाउन सक्नुपर्ने र त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले अबका दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै एकजुट भएर अहिले नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक हो भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्ने बताए । नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेजहरु संकलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई स्किप गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
हाम्रो सीमाना यो हो भनेर एथेष्ठ प्रमाणहरु संकलन गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले लिम्पियाधुराको सिमानामा भर्खरै सरकारले शसस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गरेपनि त्यति मात्रले नपुग्ने र सीमानामा नेपाली सेनाको नै उपस्थिती गराइनुपर्ने बताएका थिए । प्राविधिक रुपमा बलियो भएर नेपालको तर्फबाट वार्तामा जानुपर्ने विज्ञहरुले बताए ।
