टिआरसी विधेयकबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूः ‘द्वन्द्वपीडित नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी संशोधन हुन सकेन’
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभामा “प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल सुरू भएको छ ।
आइतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पेश गरेसँगै छलफल सुरू भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
वर्तमान सरकार निर्माण भएपछिको सफल कार्य भएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, मानव अधिकार कानून, सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप एवं पीडितकेन्द्रित ढंगले न्यायका सर्वमान्य र स्थापित मूल्य तथा मान्यता आत्मसाथ गरेर द्वन्द्वपीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी विधेयक संशोधन हुन नसकेको बताए । उनले सबैखाले पीडकका हात नै माथि पर्नेगरी र पीडितहरू मेरो भाग्य नै यस्तो हो भनेर मन बुझाउनुपर्ने गरी संशोधन आउनु अन्यायपूर्ण र पश्चगामी रहेको जिकिर गरे ।
सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रेणु चन्दले पीडित केन्द्रित विधेयक छ वा छैन भन्नेबारे कार्यान्वयनले पुष्टि गर्ने बताइन् । उनले आयोगको काम र परिपूरणको कामलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिइन्। पीडितहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको हुनाले सबैकुरा चित्त नबुझेको भएपनि पीडितलाई न्याय दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद रुक्मिणी कोइरालाले टिआरसी विधेयक ढिलोगरी आएपनि ठिक समयमा सरकारले ल्याएको बताइन् । उनले अबका दिनमा नेपालमा यसखाले द्वन्द्वका घटनाहरु कहिल्यै पनि हुन नदिने आग्रह गरिन् ।
राज्यले नागरिकलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुनेमा अन्य सांसदहरूको जोड छ । उनीहरूले पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अविलम्व अघि बढाउन आग्रह गरे ।
