भूमि व्यवस्था मन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय भूउपयोग परिषद् गठन
काठमाडौँ। भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको अध्यक्षतामा पहिलो पटक संघीय भूउपयोग परिषद् गठन भएको छ ।
पाँच वर्षदेखि गठनको तयारी अगाडि बढे पनि परिषद् गठन हाल मात्र हुन सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भूउपयोग नीति २०७२ को व्यवस्था अनुरुप गठीत परिषद्मा नेपाल सरकारका पुर्वसचिव डा.रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षा बिज्ञ डा. यमुना श्रेष्ठ, भूउपयोग योजना बिज्ञ डा. रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि बिशेषज्ञ जगतबहादुर देउजा सदस्य सदस्य रहेका छन्।
भूउपयोग नीति, २०७२ अनुसार भूउपयोग सम्वन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठित परिषदमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधीत्व रहेको छ ।
संघीय भूउपयोग परिषद्लाई भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भूउपयोग क्षेत्रको बर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्वन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तरप्रदेशमा देखिने भूउपयोग सम्वन्धी जग्गा बिवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ।
संघीय संगसगैं प्रदेशमा प्रदेश भूउपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग कानुनको पालना गर्न तिन तहकै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहने गरेका छन् ।
केन्द्रमा गठन गरिएको संघीय भूउपयोग परिषद्को पहिलो बैठक बसेर बिभिन्न कार्यक्रमगत र नितिगत निणर्य गरेर काम प्रारम्भ गरेको मन्त्रालयका प्रेस संयोजक विशाल गैरेले जानकारी दिएका छन्।
